मलिक असगर हाशमी
अधुरे ज्ञान नेहमीच लोकांना भ्रमात टाकते. अनेकदा राजकीय चर्चामध्ये एक विशिष्ट धारणा बनवली जाते. विद्यमान केंद्र सरकार अल्पसंख्याकांच्या विकासाबाबत गंभीर नाही, असा प्रचार केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात जमिनीवरील वस्तुस्थिती यापेक्षा अगदी वेगळी दिसून येते.
केंद्र सरकारची एक विशेष योजना सध्या देशातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रांचे चित्र बदलत आहे. या योजनेचे नाव प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम असे असून त्याला थोडक्यात पीएमजेव्हीके म्हटले जाते. केंद्र सरकारने या कल्याणकारी योजनेला १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत २०२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.
ही योजना कोणत्याही व्यक्तीच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करणारी योजना नाही. ही योजना तुमच्या गावात, शहरात आणि जिल्ह्यात मूलभूत सुविधांचे जाळे उभारण्याचे काम करते. तुमच्या परिसरात चांगल्या शाळा, रुग्णालये, पिण्याच्या पाण्याची सोय किंवा कौशल्य विकास केंद्रे नसतील, तर ही योजना त्या सर्व कमतरता दूर करते.
एमएसडीपी ते पीएमजेव्हीके असा प्रवास
या योजनेची सुरुवात जवळपास दोन दशकांपूर्वी झाली होती. त्या काळात तिला बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम म्हणजेच 'एमएसडीपी' म्हणून ओळखले जायचे. सुरुवातीला २००८ मध्ये देशातील ९० अल्पसंख्याक बहुल जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली होती. या जिल्ह्यांमध्ये पायाभूत सुविधांचा मोठा अभाव होता. २०११ च्या जनगणनेनंतर या योजनेचा विस्तार करण्यात आला.
वर्ष २०१८ मध्ये मोदी सरकारने या योजनेचे नाव बदलून 'प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम' असे केले. याच्या कार्यकक्षेतही मोठा बदल करण्यात आला. आधी ही योजना केवळ निवडक जिल्ह्यांपर्यंत मर्यादित होती. आता या योजनेचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आला आहे.
वर्ष २०२२ पासून ही योजना देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये देशातील सर्व आकांक्षी जिल्ह्यांचाही समावेश आहे. आता देशाच्या कोणत्याही भागातील असा परिसर, जिथे १५ किलोमीटरच्या परिघात किमान २५ टक्के अल्पसंख्याक लोकसंख्या राहते, तो भाग या योजनेअंतर्गत विकासकामांचा प्रस्ताव पाठवू शकतो.
कोणत्या समुदायांना मिळतो या योजनेचा फायदा
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा १९९२ च्या कलम २ (सी) नुसार देशातील ६ समुदायांना अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्यात आला आहे. पीएमजेव्हीके योजनेचा लाभ या ६ समुदायांना लक्षात ठेवून तयार केला जातो:
मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन, पारसी या समुदायांची लोकसंख्या जिथे २५ टक्के किंवा त्याहून अधिक आहे, त्या भागांना अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्र मानून अर्थसंकल्पीय निधी मंजूर केला जातो. मात्र, जेव्हा एखाद्या भागात शाळा, रुग्णालय किंवा रस्ता तयार होतो, तेव्हा त्याचा वापर त्या परिसरात राहणारे सर्व धर्मीय नागरिक करतात.
या योजनेअंतर्गत गावे आणि शहरांमध्ये होणारी कामे
मागास अल्पसंख्याक बहुल भागांतील सामाजिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, हा पीएमजेव्हीके योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. याअंतर्गत अनेक प्रकारचे बांधकाम प्रकल्प पूर्ण केले जातात:
शिक्षण क्षेत्र : नवीन शाळांच्या इमारती, पदवी महाविद्यालये, स्मार्ट वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, वसतिगृहे आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी निवासी कोचिंग सेंटर्सची उभारणी.
तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकास : तरुण कौशल्य शिकून रोजगार मिळवू शकतील यासाठी आयटीआय, तंत्रनिकेतन संस्था आणि हुनर हबची स्थापना.
आरोग्य सुविधा : प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, नागरी आरोग्य केंद्रे, रुग्णालय इमारती आणि अंगणवाडी केंद्रांचे बांधकाम.
सार्वजनिक सुविधा : पिण्याच्या पाण्याची टाकी, पक्के रस्ते, सार्वजनिक शौचालये आणि शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी शेडची उभारणी.
सद्भाव मंडप : सामूहिक कार्यक्रम आणि सोहळ्यांसाठी मोठ्या इमारतींचे बांधकाम.
महिला आणि मुलींसाठी विशेष तरतूद
एकूण मंजूर निधीपैकी ८० टक्के हिस्सा शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य विकासावर खर्च करणे या योजनेत अनिवार्य आहे, ही या योजनेची सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. यासोबतच एकूण बजेटमधील ३० ते ४० टक्के हिस्सा विशेषतः महिला आणि मुलींच्या सुविधांवर खर्च केला जातो.
उदाहरणार्थ, नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहे, मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये, बालिका विद्यालयांमध्ये जास्तीच्या खोल्या आणि महिला स्वयंमदत गटांसाठी प्रशिक्षण केंद्रे याच निधीतून उभारली जातात. अल्पसंख्याक समाजातील महिलांना मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांना स्वावलंबी बनवणे हा यामागील थेट उद्देश आहे.
सामान्य नागरिक या योजनेचा लाभ कसा घेऊ शकतात
अनेक लोकांना वाटते की ते वैयक्तिकरीत्या या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात, पण ही व्यवस्था थोडी वेगळी आहे. ही एक पायाभूत सुविधा विकास योजना आहे. याचा लाभ घेण्याची पद्धत अतिशय सोपी आहे:
आपली गरज ओळखा : तुमच्या गावात किंवा शहरात शाळेची कमतरता असेल, प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत जीर्ण झाली असेल किंवा मुलींसाठी कॉलेज नसेल, तर स्थानिक नागरिक त्याची एक यादी तयार करू शकतात.
स्थानिक पंचायतीशी संपर्क साधा : ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत आणि शहरी भागात नगरपालिका या योजनेसाठी प्राथमिक प्रस्ताव तयार करते.
ब्लॉक आणि जिल्हा समितीकडे अर्ज करा : प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती असते. स्थानिक नागरिक, वक्फ बोर्डाचे प्रतिनिधी किंवा सामाजिक संघटना आपल्या मागण्यांचे निवेदन गट विकास अधिकाऱ्यांकडे किंवा थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवू शकतात.
प्रस्तावाची मंजुरी : जिल्हा समिती या प्रस्तावांची तपासणी करते. त्यानंतर तो प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे आणि नंतर केंद्र सरकारकडे पाठवला जातो. मंजुरी मिळाल्यानंतर सरकारी बांधकाम यंत्रणा काम सुरू करतात.
बजेटचे वाटप कसे होते
पीएमजेव्हीके ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. यात केंद्र आणि राज्य सरकारे संयुक्तपणे निधी देतात. सामान्य राज्यांमध्ये ६० टक्के निधी केंद्र सरकार देते आणि ४० टक्के निधी राज्य सरकार लावते.
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये (जसे की आसाम, मेघालय, नागालँड इत्यादी) आणि डोंगराळ राज्यांमध्ये केंद्र सरकार ९० टक्के निधी देते, तर राज्य सरकारला केवळ १० टक्के खर्च करावा लागतो. जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पूर्णपणे राज्य सरकारची असते.
योजनेशी जोडलेले सत्य आणि आपली जबाबदारी
राजकीय निवेदने बाजूला ठेवून, जर आपण आकडेवारी आणि जमिनीवरील वास्तव पाहिले, तर प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम देशातील करोडो अल्पसंख्याकांचे जीवनमान उंचावण्याचे काम करत आहे. अफवांवर लक्ष देण्याऐवजी आपण जागरूक होणे गरजेचे आहे.
जर तुम्ही अशा भागात राहत असाल जिथे अल्पसंख्याक लोकसंख्या चांगली आहे आणि तिथे मूलभूत सुविधांची कमतरता आहे, तर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना भेटून पीएमजेव्हीके अंतर्गत प्रस्ताव पाठवून घ्या. योग्य माहिती हाच विकासाचा सर्वात मोठा मार्ग ठरतो.
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (PMJVK) म्हणजे काय?
उत्तर: पीएमजेव्हीके ही केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक कामकाज मंत्रालयाची एक योजना आहे. ही योजना अल्पसंख्याक बहुल भागात शाळा, रुग्णालये, आयटीआय आणि पिण्याचे पाणी यांसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम करते.
प्रश्न: पीएमजेव्हीके योजनेचा लाभ कोणत्या समुदायांना मिळतो?
उत्तर: या योजनेअंतर्गत मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन आणि पारसी समुदाय बहुल असलेल्या क्षेत्रांमध्ये विकासकामे केली जातात.
प्रश्न: पीएमजेव्हीके योजनेची मुदत वाढवण्यात आली आहे का?
उत्तर: होय, केंद्र सरकारने पीएमजेव्हीके योजनेला १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत वर्ष २०२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.
प्रश्न: आपल्या गावात पीएमजेव्हीके अंतर्गत काम कसे सुरू करावे?
उत्तर: आपल्या परिसरातील मूलभूत गरजांचा प्रस्ताव तयार करून ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक नागरिक म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीकडे सोपवावा लागतो.
.jpeg)
