दक्षिण भारतातील राजकारणात नेहमीच नव्या प्रयोगांची चर्चा रंगते. दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील सुपरस्टार आणि तमिळनाडूचे नवे नेतृत्व विजय यांच्या अधिकृत पोर्टलवर प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची सर्वत्र चर्चा आहे. तमिळनाडूच्या विधानसभेत अल्पसंख्याक कल्याण विभागाच्या मागण्या मांडताना अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री ए. एम. शहाजहान यांनी मुस्लीम महिलांसाठी एका ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा केली आहे.
शिक्षण हेच खऱ्या अर्थाने स्त्रीच्या प्रगतीचे सर्वात मोठे हत्यार असते. याच विचाराला प्रत्यक्षात आणत तमिळनाडू सरकारने मुस्लीम महिलांच्या पदवी शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च स्वतः उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मुस्लीम महिलांना स्वावलंबनाचे नवीन पंख देणारा एक क्रांतिकारक टप्पा ठरणार आहे.
शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलणार
तमिळनाडू विधानसभेत २८ ऑगस्टला अल्पसंख्याक कल्याण विभागाच्या अनुदान मागण्यांवर उत्तर देताना मंत्री शहाजहान यांनी या शैक्षणिक पॅकेजची अधिकृत माहिती दिली. सरकारी कोटा, शासकीय अनुदानित आणि स्वयं-अर्थसहाय्यित अशा सर्वच महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनींचे पदवी स्तरावरील सर्व शिक्षण शुल्क आता राज्य सरकार भरणार आहे.
कला, विज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कृषी आणि कायदा यांसारख्या सर्व महत्त्वाच्या विद्याशाखांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या पात्र मुस्लीम महिलांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. यासाठी सरकारने सुरुवातीलाच सुमारे २० कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद केली आहे. पैशांअभावी एकाही मुस्लीम मुलीचे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न अपूर्ण राहू नये, हाच या योजनेमागचा मुख्य उद्देश आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची मोठी मदत
उच्च शिक्षणासोबतच शालेय स्तरावरील मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. तमिळनाडू वक्फ बोर्डाकडून मुस्लीम मुलींना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती आता नववी आणि दहावीच्या वर्गांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
याआधी ही शिष्यवृत्ती केवळ पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थिनींसाठी मर्यादित होती. आता या निर्णयामुळे ९ वी आणि १० वीच्या तब्बल ४१,३८४ विद्यार्थिनींना दरवर्षी प्रत्येकी २,००० रुपये मिळणार आहेत. या योजनेसाठी सुमारे ८.२८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे शालेय शिक्षण अर्धवट सोडणाऱ्या मुलींचे प्रमाण कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
चेन्नईमध्ये स्थापन होणार नवीन महिला महाविद्यालय
मुस्लीम महिलांच्या उच्च शिक्षणाला एक नवी दिशा देण्यासाठी चेन्नई शहरात 'महिला कला व विज्ञान महाविद्यालय' स्थापन केले जाणार आहे. तमिळनाडू वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून हे विशेष महाविद्यालय साकारले जाणार असून, यासाठी सुरुवातीचा २.४५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. केवळ महिलांसाठी असलेल्या या विशेष महाविद्यालयामुळे अनेक पालकांना आपल्या मुलींना सुरक्षित वातावरणात उच्च शिक्षणासाठी पाठवणे सुलभ होणार आहे.
शिक्षणासोबतच हाताला रोजगार देण्याच्या उद्देशाने पुढील चार वर्षांत अल्पसंख्याक समुदायातील १० हजार तरुणांना कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
माहिती तंत्रज्ञान (IT), ऑटोमोबाईल, अॅपेरल डिझायनिंग (कपडे डिझाईन), ब्युटी अँड वेलनेस, भरतकाम आणि कृषी अशा आधुनिक व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये हे प्रशिक्षण दिले जाईल. या प्रशिक्षणामुळे तरुण स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतील किंवा चांगल्या नोकऱ्या मिळवू शकतील.
वक्फ अन् ख्रिश्चन संस्थांसाठी १०० कोटींचा रिव्हॉल्व्हिंग फंड
अल्पसंख्याक समुदायांच्या धार्मिक आणि सामाजिक मालमत्तांचा विकास करून त्यातून आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
मुस्लीम वक्फ आणि ख्रिश्चन धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तांवर उत्पन्न देणाऱ्या मालमत्ता उभारण्यासाठी तब्बल १०० कोटी रुपयांचा रिव्हॉल्व्हिंग फंड तयार केला जाणार आहे. या निधीतून संबंधित संस्थांना बिनव्याजी कर्जे उपलब्ध करून दिली जातील. या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या उत्पन्नाचा उपयोग समाजातील गरीब अन् गरजूंसाठी केला जाईल.
विधानसभेत मंत्री ए. एम. शहाजहान यांनी मांडलेल्या या सर्व मागण्या सभागृहाने एकमुखाने मंजूर केल्या आहेत. तमिळनाडू सरकारच्या या दूरदृष्टीपूर्ण निर्णयांचे सर्व स्तरांमधून मनापासून स्वागत होत आहे.
.jpeg)
