ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये रेल्वेचे जाळे अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि क्षमता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने एका मोठ्या योजनेची घोषणा केली आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, ईशान्येकडील राज्यांसाठी सुमारे ६९,३४२ कोटी रुपये खर्चाचे ७७७ किलोमीटर लांबीचे १२ नवीन रेल्वे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.
या १२ प्रकल्पांमध्ये ८ नवीन रेल्वे मार्ग आणि ४ दुहेरीकरणाच्या कामांचा समावेश आहे. या एकूण ७७७ किलोमीटर लांबीपैकी २७८ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले असून, मार्च २०२५ पर्यंत या प्रकल्पांवर ४१,६७६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
सरकारने ईशान्येकडील रेल्वे विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित केल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. २००९-१४ या कालावधीत ईशान्येसाठी सरासरी वार्षिक बजेट २,१२२ कोटी रुपये होते, जे २०२५-२६ मध्ये सुमारे ५ पटींनी वाढून १०,४४० कोटी रुपये झाले आहे. याचबरोबर, रेल्वे मार्गांच्या कामाचा वेगही वाढला आहे. २०१४ पूर्वी जिथे वर्षाला सरासरी ६६ किलोमीटरचे काम होत होते, तिथे २०१४ नंतर हा वेग जवळपास तिपटीने वाढून वार्षिक सरासरी १६७ किलोमीटर झाला आहे.
या योजनेंतर्गत काही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर काम सुरू आहे, ज्यामुळे ईशान्येकडील अनेक राज्यांच्या राजधान्या रेल्वे नकाशावर येणार आहेत. यामध्ये मणिपूरला जोडणारा जिरीबाम-इम्फाळ (१११ किमी), नागालँडला जोडणारा दिमापूर-कोहिमा (८२ किमी) आणि मिझोरमला जोडणारा भैराबी-साईरंग (५१ किमी) या नवीन रेल्वे मार्गांच्या कामांचा समावेश आहे.
भविष्यातील विकासाचा भाग म्हणून, 'पीएम गती शक्ती' योजनेअंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत ईशान्य भारतासाठी १७९० किलोमीटर लांबीच्या १७ नवीन सर्वेक्षणांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून भूसंपादन आणि इतर परवानग्या मिळाल्यानंतर या प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळेल, असेही रेल्वेमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
