नवी दिल्ली येथे आयोजित जागतिक Ai परिषदेत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांनी बुधवारी (१८ फेब्रुवारी) अनेक मोठे सौदे आणि गुंतवणुकीच्या घोषणा केल्या. गुगलने भारतापासून नवीन समुद्राखालच्या केबल्स तयार करणार असल्याचे सांगितले, तर चिप क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी एनव्हिडियाने संगणकीय कंपन्यांसोबतच्या भागीदारीचे अनावरण केले.
या आठवड्यात पार पडत असलेली 'एआय इम्पॅक्ट समिट' ही वेगाने विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानावर नियंत्रण कसे ठेवावे, यावर चर्चा करण्यासाठी भरलेली चौथी वार्षिक परिषद आहे. या वाढत्या क्षेत्रात आपली प्रतिमा उंचावण्याची भारतासाठी ही मोठी संधी आहे. "कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत भारताचा प्रवास विलक्षण असणार आहे आणि आम्हाला या प्रवासात भागीदार व्हायला आवडेल," असे गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई यांनी पत्रकारांना सांगितले. यावेळी गुगलने भारताशी संपर्क वाढवण्याची योजना जाहीर केली.
भारतापासून सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियापर्यंत नवीन थेट समुद्राखालच्या केबल्स टाकल्या जातील. कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह संगणकीय शक्तीची मागणी वाढत असताना वेगवान कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे, हा यामागचा उद्देश आहे. आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम या बंदराच्या शहरात अमेरिकेबाहेरील सर्वात मोठे 'एआय डेटा सेंटर हब' उभारण्यासाठी गुगलने ऑक्टोबरमध्ये १५ अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली होती, हा प्रकल्प त्याच योजनेचा भाग आहे.
बुधवारी कॅलिफोर्नियास्थित जगातील सर्वात मौल्यवान कंपनी असलेल्या एनव्हिडियाने तीन भारतीय क्लाउड कॉम्प्युटिंग कंपन्यांशी हातमिळवणी केल्याचे जाहीर केले. ही भागीदारी डेटा सेंटर्ससाठी प्रगत प्रोसेसर पुरवेल, जे एआय प्रणालींना प्रशिक्षित करण्यास आणि चालवण्यास मदत करतील. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे उद्भवणाऱ्या नोकऱ्यांच्या नुकसानीपासून ते चुकीच्या माहितीपर्यंतच्या संधी आणि धोक्यांवर चर्चा करण्यासाठी डझनभर जागतिक नेते आणि मंत्रीस्तरावरील शिष्टमंडळे नवी दिल्लीत दाखल झाली आहेत.
गेल्या वर्षी स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांनी मोजलेल्या एआय स्पर्धात्मकतेच्या जागतिक क्रमवारीत भारताने दक्षिण कोरिया आणि जपानला मागे टाकत तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली. मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांच्या योजना आणि नाविन्यपूर्ण संकल्पना असूनही, तज्ञांच्या मते अमेरिका आणि चीनची बरोबरी करण्यासाठी देशाला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे.
या एआय परिषदेत सौद्यांची मोठी गर्दी दिसून आली. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी सांगितले की, भारताला पुढील दोन वर्षांत २०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणुकीची अपेक्षा असून त्यापैकी अंदाजे ९० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आधीच निश्चित झाली आहे. मुंबईतील क्लाउड आणि डेटा सेंटर प्रदाता एल अँड टी (L&T) कंपनीने बुधवारी एनव्हिडियासोबत मिळून "भारतातील सर्वात मोठा गिगावॅट-स्केल एआय कारखाना" उभारणार असल्याचे जाहीर केले.
"आम्ही जागतिक दर्जाच्या एआय पायाभूत सुविधांचा पाया घालत आहोत, यामुळे भारताच्या विकासाला गती मिळेल," असे एनव्हिडियाचे प्रमुख जेन्सन हुआंग यांनी एका निवेदनात म्हटले. मात्र या गुंतवणुकीची नेमकी आकडेवारी त्यांनी जाहीर केली नाही. एनव्हिडिया कंपनी 'योट्टा' (Yotta) सारख्या इतर भारतीय एआय पायाभूत सुविधा खेळाडूंसोबतही काम करत आहे. योट्टाने अमेरिकन कंपनीसोबत २ अब्ज डॉलरचा करार जाहीर केला असून या अंतर्गत त्यांना २०,००० उच्च दर्जाचे एआय प्रोसेसर मिळणार आहेत.
एनव्हिडियाचे हुआंग या परिषदेला उपस्थित राहिले नाहीत. मात्र ओपनएआयचे सॅम ऑल्टमन, मेटाचे मुख्य एआय अधिकारी अलेक्झांडर वांग आणि मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स यांसारख्या अमेरिकन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींनी सहभाग नोंदवला आहे. मायक्रोसॉफ्टने विकसनशील देशांमध्ये एआयचा वापर वाढवण्यासाठी या दशकात ५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार असल्याचे सांगितले. त्याच वेळी अमेरिकन स्टार्टअप अँथ्रोपिक आणि भारतीय दिग्गज कंपनी इन्फोसिस यांनी टेलिकॉम उद्योगासाठी एआय एजंट तयार करणार असल्याचे जाहीर केले.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि ब्राझीलचे लुईझ इनासिओ लुला दा सिल्वा यांसारखे जागतिक नेते आठवड्याच्या शेवटी एआय तंत्रज्ञानाशी संबंधित चिंता कशा सोडवल्या जातील, यावर निवेदन देण्याची शक्यता आहे. या कार्यक्रमाची व्यापक व्याप्ती आणि फ्रान्स, दक्षिण कोरिया व ब्रिटनमध्ये झालेल्या मागील जागतिक परिषदांमधील अस्पष्ट आश्वासने पाहता ठोस वचनबद्धतेची शक्यता कमी असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
तंत्रज्ञान संशोधन गट 'फ्युचरम'चे एआय प्रॅक्टिस लीड निक पेशन्स यांनी एएफपीला सांगितले की, बंधनकारक नसलेल्या घोषणा देखील "स्वीकार्य एआय प्रशासनाचे स्वरूप कसे असावे, याची दिशा ठरवू शकतात". मात्र "मोठ्या एआय कंपन्या ज्या वेगाने आपल्या क्षमता विकसित करतात, त्यासमोर १८ महिन्यांचे कायदेमंडळ चक्र अत्यंत संथ वाटते," असेही पेशन्स म्हणाले. त्यामुळे कंपन्या स्वतःहून मानके ठरवण्यापूर्वी सरकारे अर्थपूर्ण कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी पुरेशा वेगाने एकत्र येतात का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
.jpeg)
