सोशल मीडियावर सामान्य वापरकर्त्यांनी पोस्ट केलेल्या बातम्या आणि चालू घडामोडींशी संबंधित मजकूर आता अधिकृत वृत्त प्रकाशकांच्या कक्षेत येईल. यामुळे अशा पोस्ट हटवणे, त्यामध्ये बदल करणे किंवा आणीबाणीच्या काळात त्या ब्लॉक करणे सरकारला शक्य होणार आहे. तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना आता माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे किंवा सूचनांचे पालन करणे अनिवार्य असेल, अन्यथा त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
केंद्राने माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ मध्ये हे दोन महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित केले असून या मसुद्यावर सोमवारी सार्वजनिक चर्चा सुरू केली आहे. नागरिक १४ एप्रिलपर्यंत यावर आपल्या प्रतिक्रिया देऊ शकतात. पहिल्या बदलामुळे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे मजकूर ब्लॉक करण्याचे अधिकार मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहेत. यामध्ये आंतर-विषय समितीच्या (IDC) अधिकारांचाही समावेश आहे. या समितीच्या कामकाजातही बदल सुचवला असून आता ही समिती केवळ तक्रारींवरच नव्हे, तर कोणत्याही विषयावर स्वतःहून दखल घेऊ शकेल. यामुळे सरकारला मजकुराची छाननी करण्याचे अधिक व्यापक अधिकार मिळतील.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सोशल मीडियावरील बातम्यांवर सध्या कोणतेही नियंत्रण नाही. जर एखादा सामान्य वापरकर्ता एखाद्या वृत्त प्रकाशकाचा मजकूर शेअर करत असेल, तर तो सुद्धा या नियमांच्या कक्षेत येईल. इकिगाई लॉ मधील वरिष्ठ सहयोगी पल्लवी सोंधी यांच्या मते, हे बदल माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकारांचा विस्तार करणारे आहेत. आता केवळ तक्रारींची दखल घेण्याऐवजी मंत्रालय कोणत्याही विषयाची तपासणी समितीकडे सोपवू शकते.
सध्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे असलेले मजकूर ब्लॉक करण्याचे अधिकार (कलम ६९ ए अंतर्गत) आता गृह, संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्रालयालाही देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. सध्या एक्स (X), फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर मोठ्या प्रमाणावर पोस्ट हटवल्या जात आहेत. यातील बराचसा मजकूर व्यंगात्मक किंवा सरकारवर टीका करणारा असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) वापरामुळे वाढलेले 'डीप फेक्स' रोखण्यासाठी ही कारवाई केली जात असल्याचे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
या वर्षातील आयटी नियमातील ही दुसरी सुधारणा आहे. फेब्रुवारीमध्ये सरकारने मजकूर हटवण्याची कालमर्यादा ३६ तासांवरून ३ तासांवर आणली होती. नव्या मसुद्यानुसार, प्लॅटफॉर्म्सना मंत्रालयाने दिलेले स्पष्टीकरण, सल्ला किंवा कार्यपद्धती पाळणे बंधनकारक असेल. यापूर्वी असे सल्ले केवळ मार्गदर्शक मानले जात होते, पण आता ते कायदेशीररित्या बंधनकारक असतील. विशेषतः महिला आणि मुलांसाठी हानिकारक असलेल्या मजकुराबाबत कंपन्या गांभीर्याने वागत नसल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. जानेवारीत ग्रोक (Grok) एआय चॅटबॉटबाबत झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एस्सा सेंटरच्या संचालिका मेघना बाल यांनी यावर चिंता व्यक्त करताना सांगितले की, या बदलांमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेव्यतिरिक्त इतर कोणतेही संरक्षण उरलेले नाही. याचा उद्देश विचारपूर्वक प्रशासनापेक्षा घाईघाईने अंमलबजावणी करणे असा दिसतो. याशिवाय, कंपन्यांना आता वापरकर्त्यांचा डेटा किमान १८० दिवस जतन करून ठेवावा लागेल, असेही या नव्या नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
.jpg "अलिमा रहमान")
.jpeg)
