सोशल मीडियावरील वाढती ट्रोलिंग, मानहानीकारक मजकूर आणि सुनियोजित पद्धतीने चालवल्या जाणाऱ्या खोट्या मोहिमांना (Hit Campaigns) रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आता कडक पावले उचलली आहेत. चुकीची माहिती पसरवणारे स्पॅम आणि विखारी मजकूर रोखण्यासाठी सरकार माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याच्या विचारात आहे.

अनेकदा निनावी खात्यांच्या माध्यमातून कोणाचीही प्रतिमा मलीन करण्यासाठी खोट्या बातम्या आणि अर्धसत्य माहिती पसरवली जाते. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकार सध्याच्या 'आयटी' नियमावलीत (IT Rules, 2021) काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या सुचवणार आहे. या प्रस्तावित बदलांबाबत सध्या लोकांकडून सूचना आणि मते मागवण्यात येत आहेत.

सर्वसामान्य युजर्सही येणार स्कॅनरखाली

या नव्या प्रस्तावात 'बातम्या आणि चालू घडामोडी' (News and Current Affairs) या व्याख्येमध्ये मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत हे नियम मुख्यत्वे वृत्तसंस्था किंवा डिजिटल न्यूज पब्लिशर्सना लागू होते. पण आता सर्वसामान्य सोशल मीडिया युजर्सनी जर बातम्यांच्या स्वरूपात काही पोस्ट केले, तर त्या मजकुराचीही तपासणी केली जाऊ शकते. यामुळे अफवा पसरवणाऱ्या युजर्सवर लगाम लावणे सरकारला सोपे होणार आहे.

प्रस्तावातील मुख्य मुद्दे :

• डेटा रिटेंशन (Data Retention): सोशल मीडिया कंपन्यांना विशिष्ट काळापर्यंत युजर्सचा डेटा जतन करून ठेवणे अनिवार्य केले जाऊ शकते, जेणेकरून गुन्हेगारांचा माग काढणे सोपे होईल.

• अचूक व्याख्येवर भर: 'बातम्या आणि चालू घडामोडी' या शब्दांची व्याख्या अधिक स्पष्ट केली जाईल, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ राहणार नाही.

• मंत्रालयांचे समन्वय: माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) एकत्रितपणे सोशल मीडियावरील मजकुरावर देखरेख ठेवतील.

• कठोर जबाबदारी: जर एखाद्या प्लॅटफॉर्मने आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्यास टाळाटाळ केली, तर त्यांना न्यायालयात जबाबदार धरले जाऊ शकते.

धोरणात्मक बदल का?

माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी स्पष्ट केले की, हे बदल कोणाचीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दाबण्यासाठी नाहीत. उलट, जाणीवपूर्वक कोणाची तरी बदनामी करण्यासाठी जे खोटे मजकूर पसरवले जातात, त्यांच्या विरोधात ही कारवाई असेल. अफवांमुळे होणारे आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान टाळणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

सध्या या प्रस्तावावर सार्वजनिक सल्लामसलत सुरू असून १४ एप्रिलपर्यंत लोकांना आपली मते नोंदवता येणार आहेत. यानंतर सरकार अंतिम नियमावली जाहीर करेल. या कठोर नियमांमुळे आगामी काळात सोशल मीडियावरील मजकूर अधिक विश्वासार्ह होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.