मोठा निर्णय : महाराष्ट्रात अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर येणार निर्बंध

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 3 h ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

अल्पवयीन मुलांसाठी सोशल मीडियाचे नियमन करण्याचे मार्ग सुचवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एका टास्क फोर्सची नियुक्ती केली आहे. हा गट अल्पवयीन मुलांमधील सोशल मीडिया वापराचे स्वरूप आणि व्याप्ती यांचा अभ्यास करेल. मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर तसेच त्यांच्या वर्तनावर होणारा परिणाम, त्यांच्या शिक्षणावर, बौद्धिक विकासावर आणि सामाजिक कौशल्यांवर होणारा परिणाम आणि मुलांवरील डिजिटल जाहिरातींचा प्रभाव यांचाही हा टास्क फोर्स अभ्यास करणार आहे.

या टास्क फोर्समध्ये शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूलचे प्राचार्य, स्वयंसेवी संस्था, मुंबई विद्यापीठाचे वाणिज्य आणि व्यवस्थापन विभागाचे सहयोगी अधिष्ठाता, इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटीचे सदस्य आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीला तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

या टास्क फोर्सची अधिसूचना देणाऱ्या २५ मार्चच्या शासन निर्णयात म्हटले आहे की, वित्त मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अलीकडील आर्थिक पाहणी अहवालात अल्पवयीन मुलांमधील सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापरामुळे त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रात १८ वर्षांखालील मुलांची संख्या सुमारे ४ कोटी असून त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

इंडियन सायकियाट्रिक सोसायटीच्या अहवालानुसार, अल्पवयीन मुलांमध्ये मानसिक आरोग्याच्या विकारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या विषयाचा सर्वसमावेशक अभ्यास करून धोरणात्मक उपाययोजना आखण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुलांवर सोशल मीडियाचा होणारा परिणाम हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला गेला होता. कर्नाटक हे अल्पवयीन मुलांसाठी सोशल मीडियाचे नियमन करणारे भारतातील पहिले राज्य बनल्यामुळे या चर्चेला अधिक गती मिळाली.

महाराष्ट्रात स्थापन झालेला हा टास्क फोर्स प्रादेशिक स्तरावर क्षेत्रीय भेटी देईल आणि सरकारला शिफारसींसह अहवाल सादर करेल. या शिफारसींच्या आधारे सरकार मुलांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच कोणताही अडथळा न आणता शिक्षण, डिजिटल सक्षमीकरण आणि तंत्रज्ञानाच्या सकारात्मक वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्णय घेईल, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.