जगभरात आज (ता. २०) ‘समाजमाध्यम दिवस’ साजरा होत आहे. तो अर्थपूर्ण ठरायचा असेल स्वातंत्र्य आणि त्याबरोबरच येणारी जबाबदारी यांचा नीट विचार केला पाहिजे. नागरिकांना सत्य समजावे आणि सांगणाऱ्यांना ते निर्विघ्नपपणे आणि निर्भयपणे सांगता यावे, असे वातावरण समाजात असणे फार महत्त्वाचे आहे. हे मर्म सर्वांनीच समजून घ्यायला हवे. तसे केले, माहितीच्या अधिकाराचा सन्मान केला, तरच आजचा हा दिवस नक्की सार्थकी लागेल.
समाजमाध्यमे म्हणजे फेसबुक, ट्विटर(आता एक्स), इस्टाग्राम, रील, लिंक्ड इन वगैरे माध्यमे गेल्या १५-२० वर्षात आली, वाढली आणि फोफावलीही. जागतिकीकरणाचा रेटा आणि तंत्रज्ञानाने घेतलेली अफाट झेप यामुळे आपल्याकडे समाजमाध्यमांचा दबदबा वाढला. पण हे उपलब्ध साधन नेमके कसे वापरायचे, याचे शहाणपण देणारे ‘सॉफ्टवेअर’ मात्र कुणी आपल्याला दिले नाही. यातूनच अनेक धोके वाढले, सामाजिक सुसंवाद वाढण्याऐवजी वितंडवादाचे प्रमाण वाढताना दिसले.
१८ वर्ष पूर्ण झाल्याशिवाय वाहन चालवण्याचा परवाना दिला जात नाही; पण लाखो माणसांशी क्षणार्धात संपर्क साधता येणाऱ्या आणि त्यात व्यक्त झालेल्या आशयामुळे बरे-वाईट परिणाम घडवणाऱ्या डिजिटल वेगवान अशा समाजमाध्यमांवर मात्र कोणी कसे कधी स्वार व्हायचे, यावर बंधन नाही.
त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांचे गांभीर्य आपण रोज अनुभवत आहोत. समाजमाध्यम हे आपल्या हातातील एक सकारात्मक कामगिरी करण्याचे उत्तम साधन आहे. हे भान आणि जाणीव निर्माण होण्याआधीच हे आवेगाने आपल्यावर असे कोसळले की, याच्या वापराचे अपेक्षित उद्दिष्टच आपण विसरून गेलो.
मुळात समाजमाध्यमांचा रूपाने आपल्याला एक अधिकार बहाल झाला आहे, हेच आपण लक्षात घेतले नाही. हा अधिकार आहे हे माध्यम नीट समजून घेण्याचा. हा अधिकार आहे माहिती आणि ज्ञान इतरांपर्यंत पोहोचवण्याचा. परस्परांमधील सद्भाव टिकवण्याचा आणि वाढवण्याचाही. पण असे होताना क्वचित दिसते. उलटपक्षी समाजमाध्यमे कमालीची वाचाळ आणि असहिष्णु होताहेत. याला आळा घालण्यासाठी अमेरिकेतील ब्रुकलिन येथे एक चळवळ सुरु झाली. २० ऑक्टोबर,२०१६ या दिवशी ‘समाजमाध्यम दिवस’(कम्युनिटी मीडिया डे) या नावाने काही उपक्रम सुरु करण्यात आले.
गेली सात वर्षे अनेक कार्यक्रमांच्या माध्यमांतून नागरिकांचा आवाज बुलंद करण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने केला जात आहे. काही विधायक कामगिरी करावी, या हेतूने सुरु झालेली ही चळवळ आता जगभरात जोमाने पोहोचत आहे. फेसबुक हे समाजमाध्यम वापराच्या दृष्टीने जगभर आघाडीवर आहे.
‘आशिया-पॅसिफिक’मध्ये यांचा सर्वात जास्त वापर पाहायला मिळतो. १३० कोटी एवढ्या संख्येने येथील नागरिक या समाजमाध्यमाशी जोडले गेलेले आहेत. युरोपात ४० कोटी, अमेरिका आणि कॅनडात २७ कोटी जनता फेसबुकचा वापर नियमित करताना दिसते.
देशाचा विचार करायचा झाला तर ३५ कोटीहून अधिक संख्येने या व्यासपीठावर भारतीयांचा वावर आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने नागरिक जेव्हा एका व्यासपीठावर येतात तेव्हा त्याचे नियमन हा कळीचा मुद्दा ठरतो. कारण संख्या मोठी दिसली की झुंडशाहीची तिकडे नजर वळते. मग आपली विचारधारा (वा अविचारधारा) आपले सिद्धांत असोशीने मांडण्याची अहमहमिका सुरु होते.
टीका-टिप्पणी, टोमणे
ट्रोलिंग हा एक विषाणू या माध्यमात अशा रीतीने घुसला आहे की, याचे दुष्परिणाम समाजाला भोगावे लागत आहेत. टीका- टिप्पणी, टोमणे या स्वरूपातल्या या मजकुराचा तोल कधी सुटेल हे सांगता येत नाही. सभ्यतेचे संकेत पाळून एखाद्याला विरोध किंवा प्रतिवाद केला तर कुणी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही.
किंबहुना अशा निरोगी चर्चा माहिती आणि ज्ञानात भर टाकण्यात उपयोगीच पडत असतात. पण तसे होताना दिसत नाही. म्हणजे एकमेकांवर तुटून पडणे, कॉलर पकडणे यांचे शब्दरूप होऊन एकेक वाक्य येथे अवतरते. याला पायबंद घालणे हे या ‘समाज-माध्यम दिवस’ या चळवळीतून साध्य व्हायला हवे.
समाज माध्यम दिवस हा केवळ विविध माध्यमांवरील नागरिकांची उपस्थिती, त्याचा सर्वसाधारण वापर एवढ्या अर्थाने साजरा करणे अपेक्षित नाही. तर यातून वैचारिक घुसळण व्हावी, स्वातंत्र्याबरोबर कर्तव्याचे, जबाबदारीचे भान यावे, खोट्या माहितीच्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा हा हेतू यामागे आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मुद्दा आपल्याकडे फारशा चिकित्सक पद्धतीने तपासला जात नाही. व्यक्त होणाऱ्या विचारांना सरसकट पाठिंबा देणे, शहानिशा न करता त्याला दुजोरा देणे हा पुरोगामीपणाचा निकष मानला जातो. त्यामुळे लेखन-भाषण स्वातंत्र्य घेऊन मांडलेल्या मुद्द्यांचे, विचारांचे मूल्यमापन काटेकोरपणे होताना दिसत नाही.
त्यामुळे बऱ्याच वेळा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली समाजाला अपायकारक अशा सिद्धांतांची पेरणी होण्याचा धोका निर्माण होतो. अभिव्यक्ती याची सर्वांगीण व्याख्या आणि व्याप्ती कायद्याच्या परिक्षेत्रात झालेली असली तरी त्याचे सर्वसामान्यांना समजेल असे स्पष्टीकरण समाजमाध्यमे वापरणाऱ्या प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी या दिवसाच्या निमित्ताने सर्वानीच घ्यायला हवी.
सर्वसाधारण सभ्य समाज आणि संस्कार, संस्कृती यांचे वावडे असलेला समाज हे दोघेही समाजमाध्यमांतून सहजपणे एका व्यासपीठावर जोडले जात असल्यामुळे त्यातून उद्भवणारा संघर्ष, आरोप- प्रत्यारोप पातळी सोडून केली जाणारी शेरेबाजी; किंबहुना त्याहीपुढे जाऊन केली जाणारी अश्लाघ्य वक्तव्ये यांचा वाढता सुळसुळाट हे आपल्या समाजमाध्यमातील पर्यावरणासमोरचे मोठे आव्हान आहे. पण याहून मोठे आव्हान म्हणजे तथाकथित सभ्य समाजही या सुंदोपसुंदीत विवेक विसरून व्यक्त होताना दिसतो. ते अधिक चिंताजनक आहे.
‘समाजमाध्यम दिवस’(कम्युनिटी मीडिया डे) हा दिवस आणखी एका महत्त्वपूर्ण विषयाचा पाठपुरावा करतो, तो म्हणजे सिटिझन जर्नालिझम. आजकाल अनेक वृत्तपत्रांत/ विविध प्रसारमाध्यमांत हे सदर सुरु झाल्याचे चित्र दिसते. ते उत्साहवर्धक आहे.
पण बऱ्याचवेळा त्याचे स्वरूप आपल्या आसपासच्या नागरी समस्यांकडे लक्ष वेधणे एवढेच असते. ते अधिक व्यापक होण्याची गरज आहे. ‘आंखों देखा हाल’ असे या पत्रकारितेचे स्वरुप असल्यामुळे त्याची विश्वासार्हताही मोठी असते. त्याचा पर्याप्त लाभ समाजाला व्हायला हवा.
नागरी पत्रकारिता
‘सिटिझन पत्रकारिता’ याला जुना इतिहास आहे. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉन. एफ.केनडी यांच्या हत्येची घटना (१९६३) एक नागरिकानेच आपल्या कॅमेऱ्यात टिपली होती. ती नागरिक पत्रकारितेची सुरवात मानली जाते.
१९८८च्या अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील या मंडळींचे योगदान, २००३ च्या इराक युद्धात ‘रादरगेट’ या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या ब्लॉगरने सीबीएस वाहिनीवर(२००४) जॉर्ज बुश यांच्या संबंधात दाखवलेली कागदपत्रे पुराव्यानिशी खोटी ठरवली होती, ही घटना अशा सिटिझन पत्रकारितेची अनेक उदाहरणे आपण पाहिली. २६/११ च्या हल्ल्यातही समाजमाध्यम पत्रकारितेचे विधायक रूप आपल्याला दिसले.
२०११ मध्ये ओसामा बिन लादेनला मारायला आलेल्या हेलिकॉप्टरची घरघर सर्वप्रथम एका संगणक अभियंत्याने आपल्या ट्विटर खात्यावरुन जगापर्यंत पोहोचवली होती. इजिप्तचे अध्यक्ष होसनी मुबारक यांना सत्तेवरुन पायउतार करण्यात एका ‘नागरिक पत्रकारा’ची भूमिका निर्णायक ठरली होती.
ऑलिंपिक सामन्यांसाठी सुद्धा ‘नागरिक पत्रकार’ आणि त्यांच्या संस्थांना सन्मानाने निमंत्रण पाठवले जाते, यावरुन या समाजातील महत्त्वाच्या घटकाची उपयुक्तता आणि कर्तृत्व लक्षात यावे. पारंपरिक पत्रकारिता आव्हानात्मक परिस्थितीतून जात असताना आणि त्यामुळे स्वातंत्र्याचा संकोच होत असताना ही पर्यायी व्यवस्था सशक्त होणे ही काळाची गरज आहे.
नागरिकांना सत्य समजावे आणि सांगणाऱ्यांना ते निर्विघ्नपपणे आणि निर्भयपणे सांगता यावे, हा या समाजमाध्यम दिवसाचा सांगावा आहे. तो सर्वांनींच समजून घेतला आणि माहितीच्या अधिकाराचा सन्मान केला, तर हा दिवस नक्की सार्थकी लागेल.
- डॉ. केशव साठये
(लेखक टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठात पत्रकारिता आणि मास कम्युनिकेशन विभागाचे प्रमुख आहेत.)
(सौजन्य: दै. सकाळ)