टाटा बनवणार भारतात आयफोन!

Story by  Awaz Marathi | Published by  [email protected] • 5 Months ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

टाटा समूह येत्या अडीच वर्षांत देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेसाठी अ‍ॅपल आयफोन भारतात तयार करण्यास सुरुवात करेल, अशी घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी केली. यातून भारताच्या उत्पादन क्षेत्रातील प्रगती अधोरेखित होते, तसेच चीनमध्ये उत्पादन करून घेण्याच्या अ‍ॅपलच्या धोरणातील महत्त्वपूर्ण बदल स्पष्ट होत असल्याचेही चंद्रशेखर यांनी नमूद केले.

अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारातील तणावामुळे अ‍ॅपलने चीनऐवजी इतर देशांमध्ये उत्पादन करून घेण्याला प्राधान्य देण्याची रणनीती अवलंबली असून, भारतात उत्पादन वाढविण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. टाटा समूहाने अ‍ॅपलची पुरवठादार कंपनी विस्ट्रॉन कॉर्पचा भारतातील उत्पादन प्रकल्प विकत घेतला असून, सुमारे १२.५ कोटी डॉलरची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.

एक वर्षभराच्या वाटाघाटीनंतर टाटा समूहाने विस्ट्रॉन कंपनी ताब्यात घेण्यात यश मिळविले. टाटा समूह तामिळनाडूमधील कारखान्यात आधीच आयफोनच्या महत्त्वाच्या भागांचे उत्पादन करत आहे. येत्या चार ते पाच वर्षांत अ‍ॅपलच्या एकूण उत्पादनापैकी २५ टक्के उत्पादन भारतात केले जाण्याची अपेक्षा आहे. (Tech News)

देशाला जागतिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन केंद्र बनविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी उत्पादन निगडित प्रोत्साहन योजनांमुळे (पीएलआय) देशातील उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळाली असून, स्मार्टफोन उत्पादन आणि निर्यातीसाठी एक विश्वासार्ह आणि प्रमुख केंद्र म्हणून भारताचे स्थान मजबूत होत आहे. अ‍ॅपलसारख्या जागतिक कंपन्याही आता भारतात उत्पादन करून घेण्यासाठी येत आहेत. भारत हे त्यांच्यासाठी विश्वासार्ह उत्पादन केंद्र बनत आहे, असेही राजीव चंद्रशेखर यांनी ‘एक्स’वर म्हटले आहे.

देशांतर्गत उत्पादन वाढीसाठी योजना
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे, नोकऱ्या निर्माण करणे आणि निर्यातीला पाठिंबा देणे या उद्देशाने २०२१ मध्ये १४ क्षेत्रांसाठी पीएलआय (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना) जाहीर करण्यात आली. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, कापड, वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन, वाहन, विशिष्ट प्रकारचे पोलाद, खाद्य उत्पादने, उच्च-कार्यक्षमता सोलर पीव्ही मॉड्यूल्स, बॅटरी, ड्रोन आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रांचा समावेश आहे. यासाठी १.९७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.