नागरिकांचा 'ट्रॉमा केअर'चा (Trauma Care) अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार जगण्याच्या अधिकाराचाच एक अविभाज्य भाग आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. यासोबतच आपत्कालीन प्रतिसादासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तीन महिन्यांच्या आत '११२' (112) ही एकच हेल्पलाइन सुरू करावी आणि 'गुड समॅरिटन' (अपघातग्रस्तांना मदत करणारे नागरिक) यांच्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने 'सेव्हलाईफ फाउंडेशन'ने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश दिला. सर्व राज्यांनी या निर्देशांचे पालन केल्याचा अहवाल नियमितपणे सादर करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

अपघातग्रस्तांसाठी तातडीच्या मदतीचे महत्त्व

जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा अपघात होतो, तेव्हा त्याला तातडीच्या वैद्यकीय मदतीची गरज असते. अनेकदा व्यक्तीला काय करावे हे सुचत नाही आणि आजूबाजूचे लोक आपल्याला मदत करतील अशी आशा असते. अशा वेळी वैद्यकीय हस्तक्षेपाशिवाय वाया जाणारे प्रत्येक मिनिट जीव वाचवण्याची शक्यता कमी करते. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत तत्परता हेच खऱ्या अर्थाने औषध असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

'गुड समॅरिटन' कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी

अनेकदा कायदेशीर कारवाईच्या भीतीने किंवा पोलीस ठाण्यात साक्षीदार म्हणून जाण्याच्या दडपणामुळे नागरिक अपघातग्रस्तांना मदत करण्यास कचरतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी 'गुड समॅरिटन' कायद्याची योग्य अंमलबजावणी आणि जनसामान्यांमध्ये जागृती करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. यासोबतच केंद्र सरकारने पुढील तीन महिन्यांत ट्रॉमा केअरसाठी वैद्यकीय बचाव प्रोटोकॉल जारी करावा आणि राज्यांनी त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत तो लागू करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

रुग्णवाहिकांसाठी 'जीपीएस' आणि 'पीएम राहत' योजना

सर्व सरकारी आणि खाजगी रुग्णवाहिका 'AIS-125' मानकांनुसार असाव्यात, त्यात जीपीएस (GPS) बसवणे अनिवार्य करावे आणि ते रिअल-टाइम '११२' हेल्पलाइनशी जोडलेले असावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ट्रॉमा केअरच्या प्रभावी नियोजनासाठी आरोग्य मंत्रालयाने आठ आठवड्यांत राज्यस्तरीय ट्रॉमा नोंदणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत.

ज्या राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी मोफत उपचारांची 'पीएम राहत' (PM RAHAT 2025) योजना स्वीकारलेली नाही, त्यांनी ती पुढील तीन महिन्यांत पूर्णपणे लागू करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार महिन्यांनंतर होणार आहे.