कितीही आव्हाने आली, अडचणी आल्या तरी उमेद कायम ठेवत प्रकाशाचा उत्सव सर्वजण तेवढ्याच उत्साहाने साजरा करतात. यंदाच्या उत्सवाला नैसर्गिक आपत्तींची पार्श्वभूमी असली तरीही त्यामुळे हे साजरीकरण थांबलेले नाही. परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी आशेचे किरण माणसांना कार्यप्रवृत्त करतात. मात्र आशा, आनंद आणि उत्साहाच्या जोडीला समाजात संवेदनशीलताही मनामनांत रुजायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त करायला लावणारा यंदाचा हा दीपोत्सव आहे, असे म्हणावे लागेल. याचे कारण सध्या दिसत असलेली, प्रकर्षाने जाणवत असलेली दोन समाजचित्रे.

एकीकडे वस्तू-सेवा करातील (जीएसटी) घटीमुळे दिवाळी खरेदीचा अलोट उत्साह शहरांतील बाजारपेठांत दिसतो आहे. वाहने, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे, ग्राहकोपयोगी वस्तू, वस्त्रे, आभूषणे आणि दिवाळीची खरेदी करण्यासाठी प्रामुख्याने मध्यम व उच्चमध्यमवर्गीयांनी बाजारपेठा गजबजून टाकल्या आहेत. म्युच्युअल फंडांमधील मासिक गुंतवणुकीचा ओघ हजारो कोटींच्या घरात पोहोचल्याचे आकडेवारी सांगते. सोने-चांदीचे भाव उच्चांक गाठत असतानाही त्यांच्या खरेदीसाठी आलिशान वाहनांमधून उतरणाऱ्या श्रीमंतांचीही अक्षरशः झुंबड उडालेली दिसते. हे झगमगाटी चित्र एकीकडे, तर दुसरीकडे ग्रामीण भागात; विशेषतः जिथे अतिवृष्टीने जोरदार तडाखा दिला आहे, अशा भागांत अंधाराचे साम्राज्य आहे.

मागणी वाढणे, आर्थिक उलाढाल वाढणे हे मुळात वाईट नाही. परंतु त्याच्याच जोडीला जे मागे राहिले आहेत, त्यांना मदतीचा हात देण्याची जाणीव आणि वृत्ती नसेल, तर विशिष्ट ठिकाणी साचत जाणारी संपत्ती नवे प्रश्न जन्माला घालते. महाराष्ट्राचा विचार केला तर तीन-साडेतीन कोटी लोकांना नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसला आहे. त्यांच्या घरांत दिवा लावायला तेल नाही, अशी बिकट परिस्थिती आहे. या दुसऱ्या समाजचित्राकडे लक्ष वेधणे अत्यंत आवश्यक आहे. ते पाहिल्यानंतर या सणाच्या निमित्ताने मनामनांत संवेदनशीलता रुजण्याचा मुद्दा किती महत्त्वाचा आहे, हे कळू शकेल.

यंदा मान्सूनचे चार महिने राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांची ससेहोलपट करणारे ठरले. ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीचा तडाखा २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुक्यांना बसला. बहुतांश भागांमध्ये उभे पीक जमीनदोस्त झाले किंवा वाहून गेले. काही ठिकाणी पुरामुळे अख्खी शेतजमीनच वाहून जाण्याचे प्रकार घडले, तर अनेक ठिकाणी जेमतेम शाबूत राहिलेली शेतजमीन इतकी खरवडून निघाली की त्यावर रबीचे पीक घेण्याचीही आशा उरलेली नाही. घरे, दुकाने, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, गुरेढोरे, गोठे सर्वांची अतोनात हानी झाली. राज्यातील ४८ टक्के जमिनीवरील पिकांची अतिवृष्टीमुळे वाताहत झाली आहे. कोरडवाहू, हंगामी बागायती आणि बागायती मिळून साधारणपणे ६५ लाख हेक्टर शेतीतील पिके नष्ट होऊन ६० लाख शेतकऱ्यांना फटका बसला.

महायुती सरकारनेच ही आकडेवारी दिली आहे. खरीपाच्या हंगामात ३६ पैकी २९ जिल्ह्यांवर एवढे मोठे अस्मानी संकट यापूर्वी कोसळल्याचे स्मरणात नाही. शेतजमिनी खरडून निघाल्या, पुराच्या प्रवाहात त्या कापल्या गेल्या, पशुधन वाहून गेले आणि बरीच जीवितहानी झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्रीद्वय एकनाथ शिंदे-अजित पवार यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी पत्रकार परिषदेत ३१ हजार ६२८ कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली. शेतकऱ्यांच्या हातात तात्काळ दहा हजार रुपये पडतील अशी घोषणा त्यांनी केली. खरडलेल्या जमिनींना हेक्टरी ४७ हजार रुपये थेट मदत आणि मनरेगाअंतर्गत कामांच्या माध्यमातून जमीन पूर्ववत करण्याच्या आश्वासनांसह सरकारने आश्वासनांची 'अतिवृष्टी' केली. पण त्याचा परिणाम सध्या तरी दिसून येत नाहीये.

खरडलेल्या शेतात माती आणण्यासाठी मनरेगा योजनेचा अवलंब करण्याची कल्पना चांगली असली तरी, मनरेगांतर्गत सुरू असलेल्या कामांनाच पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. अशा स्थितीत रब्बीसाठी वेळेत शेती तयार होणार नसेल, तर शेतकरी आणि त्यांच्या मुलाबाळांनी कोणत्या आशेवर स्वप्ने पाहायची? शहरांनाही पावसाने अनेकदा झोडपले, पण मान्सून परत जाताच शहरांचे रूप बदलले. ग्रामीण भागाच्या यातना मात्र संपलेल्या नाहीत. त्या संपायला हव्या असतील तर सत्ताधारी नेते व प्रशासनाने मदत पोहोचवण्याचे काम जीव ओतून करायला हवे. समाजात याविषयी जाणीवजागृती होणे महत्त्वाचे आहे.

पण तशी ती निर्माण करण्यासाठी राजकीय पक्षांचा पुढाकार हवा. चर्चाविश्व त्याने व्यापून जायला हवे. पण त्यांच्या बोलण्यात आणि कृतींमध्ये काय दिसते? सगळेच आपापल्या विचारांमध्ये मग्न आहेत. सत्तासमीकरणे जुळवण्यात, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडण्यात, केलेल्या कामाचा गवगवा करण्यात आणि अस्मितांचे राजकारण करण्यात बहुतेक सारे पक्ष दंग आहेत. या गोंधळात मुख्य प्रश्नांचा आवाज दबला गेला आहे. समाजात आणि राजकारणात संवेदनशीलतेची पहाट उगवावी, अशी आशा म्हणूनच व्यक्त करावीशी वाटते.