नवी दिल्ली

मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तामिळनाडूतील एका दर्ग्याजवळ असलेल्या मंदिरात दिवा लावण्याबाबत दिलेल्या आदेशावरून हा वाद निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्तींच्या हकालपट्टीची मागणी करणारी नोटीस विरोधी पक्षाच्या १०७ खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे सोपवली आहे.

या नोटीसवर काँग्रेस, डीएमके (DMK), समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि एआयएमआयएम (AIMIM) यांसारख्या पक्षांच्या खासदारांनी सह्या केल्या आहेत. न्यायमूर्तींवर 'गैरवर्तन' आणि 'पक्षपात'  केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

नेमके आरोप काय आहेत?

विरोधकांनी दिलेल्या नोटीसमध्ये न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या निर्णयामुळे न्यायपालिकेची निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि धर्मनिरपेक्ष स्वरूप धोक्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

"भारतीय संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांच्या विरोधात जाऊन आणि एका विशिष्ट राजकीय विचारसरणीच्या आधारे खटल्यांचा निकाल देणे," असा गंभीर आरोप त्यांच्यावर केला गेला आहे.एका विशिष्ट समाजातील वकिलांना आणि एका वरिष्ठ वकिलाला अनावश्यक झुकते माप दिल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे.

कोणी केल्या सह्या?

डीएमकेच्या खासदार कनिमोझी यांनी ही नोटीस लोकसभा अध्यक्षांकडे सुपूर्द केली. या अर्जावर काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी, गौरव गोगोई, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे आणि एआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासह १०७ खासदारांच्या सह्या आहेत. न्यायमूर्तींना हटवण्याचा प्रस्ताव आणण्यासाठी किमान १०० खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज असते. आता लोकसभा अध्यक्ष या आरोपांचा अभ्यास करून आणि सह्यांची पडताळणी करून नोटीस स्वीकारायची की नाही, याचा निर्णय घेतील.

प्रकरण काय आहे?

हे संपूर्ण प्रकरण तामिळनाडूतील मदुराई येथील थिरुपरनकुंड्रम टेकडीवरील एका धार्मिक स्थळाशी संबंधित आहे. तिथे एका दर्ग्याच्या जवळ 'अरुलमिघू सुब्रमण्य स्वामी मंदिर' आहे.

• १ डिसेंबरचा आदेश: न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी निकाल दिला की, या मंदिराच्या 'दीपस्तंभावर' दिवा लावणे हे मंदिराचे कर्तव्य आहे.

• ३ डिसेंबरचा आदेश: जेव्हा प्रशासनाने याला परवानगी दिली नाही, तेव्हा न्यायमूर्तींनी भक्तांना स्वतः दिवा लावण्याची परवानगी दिली आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाला (CISF) निर्देश दिले.

मात्र, राज्य सरकारने या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही आणि त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

संसदेत राजकीय गदारोळ

या निकालाचे पडसाद संसदेतही उमटले. डीएमकेचे खासदार टी. आर. बालू यांनी भाजपवर राज्यात जातीय तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. तामिळनाडूमध्ये काही महिन्यांत निवडणुका होणार आहेत. दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन यांनी राज्य सरकार भक्तांना पूजेच्या अधिकारापासून वंचित ठेवत असल्याचा पलटवार केला.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्यायमूर्तींवर अशा प्रकारे आरोप करण्याला आक्षेप घेतला होता. मात्र, आता १०७ खासदारांनी थेट कारवाईची मागणी केल्याने हे प्रकरण चिघळण्याची शक्यता आहे.