नवी दिल्ली / बीजिंग

भारत आणि चीन या दोन शेजारी देशांमधील प्रदीर्घ सीमावादावर राजकीय तोडगा काढण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात बीजिंगमध्ये 'विशेष प्रतिनिधी'  स्तरावरील २५ वी बैठक पार पडली. २०२० मधील गलवान खोऱ्यातील हिंसक संघर्षानंतर ताणलेले संबंध पूर्वपदावर आणण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक मोठा आणि सकारात्मक भाग मानला जात आहे.

शांतता आणि स्थैर्य हीच पूर्वअट

या बैठकीत भारताने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली. परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) दिलेल्या माहितीनुसार:

• 'लाईन ऑफ ऍक्चुअल कंट्रोल' (LAC) वर शांतता आणि स्थैर्य राखणे हे द्विपक्षीय संबंधांच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे असल्याचे भारताने चीनला ठणकावून सांगितले.

• दोन्ही नेत्यांमध्ये सीमाप्रश्नावर मोकळ्या वातावरणात सविस्तर चर्चा झाली आणि भविष्यातील व्यापक हिताचा विचार करून यावर 'राजकीय तोडगा' शोधण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले आहे.

• सीमेवर शांतता असेल तरच दोन्ही देशांमधील संबंध सामान्य राहू शकतात, हा मुद्दा अजित डोवाल यांनी विशेष अधोरेखित केला.

'ब्रिक्स' परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर याचे महत्त्व

काही आठवड्यांतच भारतात 'ब्रिक्स' (BRICS) देशांची शिखर परिषद होणार असून, त्यासाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भारतात येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर डोवाल यांचा हा दोन दिवसीय चीन दौरा कळीचा मानला जात आहे. दोन्ही नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या दूरदृष्टीनुसार संबंध सुधारण्यावर भर दिला.

वांग यी यांची सकारात्मक प्रतिक्रिया

चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनीही या चर्चेला जागतिक आणि धोरणात्मक महत्त्व असल्याचे म्हटले आहे:

• दोन्ही देशांनी आपापसातील संवाद वाढवणे, परस्पर विश्वास निर्माण करणे आणि संबंधांमधील अडथळे दूर करणे गरजेचे आहे.

• एकमेकांच्या यशात हातभार लावणारे चांगले शेजारी आणि भागीदार बनण्याची गरज वांग यी यांनी व्यक्त केली.

• सीमाप्रश्नावर राजनैतिक आणि लष्करी पातळीवर सातत्याने संवाद सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

पारंपारिक व्यापार आणि लोकसंपर्क

पूर्व लडाखमधील संघर्षानंतर आता संबंध हळूहळू पूर्वपदावर येत असल्याचे डोवाल यांनी नमूद केले. नाथू ला मार्गे होणारी कैलास मानसरोवर यात्रा आणि तीनही खिंडींमधून सुरू झालेला पारंपारिक सीमा व्यापार यामुळे सीमेवर राहणाऱ्या नागरिकांना मोठा फायदा झाला असल्याची समाधानाची बाबही त्यांनी या चर्चेत मांडली.

३,४८८ किलोमीटर लांबीच्या सीमेवरील गुंतागुंतीचा वाद सोडवण्यासाठी २००३ मध्ये सुरू झालेली ही यंत्रणा दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी आणि भविष्यातील सहकार्यासाठी पुन्हा एकदा प्रभावी ठरताना दिसत आहे.