केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी लोकसभेत तीन महत्त्वपूर्ण विधेयकं सादर केली, ज्यातील एका घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे देशाच्या राजकारणात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकानुसार, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांसारख्या महत्त्वाच्या घटनात्मक पदांवर असलेल्या व्यक्तींना अटक झाल्यास, त्यांना तुरुंगातून सरकार चालवता येणार नाही.
'X' वरील एका पोस्ट मालिकेत अमित शहा यांनी सांगितले की, "देशातील राजकीय भ्रष्टाचाराविरोधातील मोदी सरकारची वचनबद्धता आणि जनतेचा आक्रोश लक्षात घेता, मी आज हे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले आहे. या विधेयकाचा उद्देश सार्वजनिक जीवनातील नैतिकतेचा घसरलेला दर्जा उंचावणे आणि राजकारणात सचोटी आणणे हा आहे."
काय आहे नव्या विधेयकात?
अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की, या तीन विधेयकांमधून तयार होणाऱ्या कायद्यांमुळे खालील गोष्टी सुनिश्चित केल्या जातील:
अटकेत आणि तुरुंगात असताना कोणतीही व्यक्ती पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री म्हणून सरकार चालवू शकणार नाही.
अटक झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत आरोपी राजकारण्याला न्यायालयातून जामीन मिळवावा लागेल. जर ३० दिवसांत जामीन मिळाला नाही, तर ३१ व्या दिवशी, पंतप्रधान (केंद्रात) किंवा मुख्यमंत्री (राज्यात) त्यांना पदावरून दूर करतील; अन्यथा ते कायदेशीररित्या आपले कर्तव्य बजावण्यासाठी अपात्र ठरतील. कायदेशीर प्रक्रियेनंतर जामीन मिळाल्यास, ते आपले पद पुन्हा स्वीकारू शकतात.
"देशाने ठरवावे," शहांचे जनतेला आवाहन
"मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांनी तुरुंगातून सरकार चालवणे योग्य आहे का, हे आता देशातील जनतेने ठरवायचे आहे," असे अमित शहा म्हणाले. त्यांनी विरोधी पक्षांवर जोरदार टीका केली. "एकीकडे, मोदीजींनी स्वतःला कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी घटनादुरुस्ती आणली आहे, तर दुसरीकडे, संपूर्ण विरोधी पक्षाने कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहण्यासाठी, तुरुंगातून सरकार चालवण्यासाठी आणि सत्तेला चिकटून राहण्यासाठी याला विरोध केला आहे," असे ते म्हणाले.
शहांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल आणि वैयक्तिक खुलासा
अमित शहा यांनी काँग्रेसवर टीका करताना आणीबाणीच्या काळातील ३९ व्या घटनादुरुस्तीची आठवण करून दिली, ज्याद्वारे तत्कालीन पंतप्रधानांना कायद्याच्या वर ठेवण्यात आले होते. ते म्हणाले की, "एकीकडे काँग्रेसची संस्कृती पंतप्रधानांना कायद्याच्या वर ठेवण्याची आहे, तर दुसरीकडे आमचा पक्ष स्वतःच्या पंतप्रधानांना आणि मुख्यमंत्र्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणत आहे."
विरोधी पक्षाच्या एका नेत्याने त्यांच्या अटकेवेळी राजीनामा न दिल्याचा आरोप केल्यावर, शहा यांनी खुलासा केला की, "त्यांना खोट्या प्रकरणात अडकवून अटक करण्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला होता आणि न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता करेपर्यंत त्यांनी कोणतेही घटनात्मक पद स्वीकारले नव्हते."
हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) सखोल चर्चेसाठी जाणार हे सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होते, असेही शहा यांनी सांगितले. "असे असूनही, भ्रष्ट लोकांना वाचवण्यासाठी विरोधी पक्षांनी असभ्य वर्तन करून या विधेयकाला विरोध केला आणि जनतेसमोर स्वतःला पूर्णपणे उघडे पाडले आहे," असा आरोप त्यांनी केला.
