डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकामुळे प्रभावित भागातील विकास खुंटला होता, मात्र आता नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात या प्रदेशांपर्यंत विकास पोहोचत आहे, असे प्रतिपादन गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले. शस्त्र हाती घेणाऱ्यांशी कठोरपणे वागले जाईल आणि गोळीला गोळीनेच उत्तर दिले जाईल, असे शहा यांनी ठामपणे सांगितले. देशाला नक्षलवादातून मुक्त करण्याच्या प्रयत्नांवर नियम १९३ अंतर्गत लोकसभेत झालेल्या चर्चेला ते उत्तर देत होते.
गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, नक्षलवाद्यांनी १२ राज्यांमध्ये 'रेड कॉरिडॉर' तयार केला होता आणि या प्रभावित भागातील कायद्याचे राज्य संपले होते. डाव्या हिंसाचारात २०,००० लोकांनी आपले प्राण गमावले आणि १२ कोटी जनता अनेक वर्षे विकासाशिवाय गरिबीत राहिली. २०१४ नंतर देशाला नक्षलवादातून मुक्त करण्यासाठी मोदी सरकारने घेतलेल्या पावलांची माहिती देताना शहा म्हणाले की, ५९६ तटबंदी असलेली पोलीस ठाणी निर्माण करून सुरक्षा यंत्रणा मजबूत केली आहे. २०१४ मध्ये १२६ नक्षलग्रस्त जिल्हे होते, त्यांची संख्या आता केवळ दोन जिल्ह्यांपर्यंत मर्यादित झाली आहे.
गेल्या सहा वर्षांत ४०६ केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या तुकड्या स्थापन केल्या असून सुरक्षा दलांना ४०० बुलेटप्रूफ वाहने पुरवली आहेत. २०२४ ते मार्च २०२६ या काळात ७०६ नक्षलवाद्यांचा चकमकीत खात्मा करण्यात आला. २ हजार २१८ नक्षलवाद्यांना ताब्यात घेतले असून ४ हजार ८३९ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. छत्तीसगडच्या बस्तर भागातून नक्षलवाद जवळपास संपुष्टात आला आहे. नक्षलवाद संपवण्यासाठी प्रयत्न करणारे निमलष्करी दल, राज्य पोलीस आणि या मोहिमेशी संबंधित लोकांच्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. तसेच नक्षलवादाचा मुकाबला करताना बलिदान देणारे तरुण आणि जवानांना त्यांनी श्रद्धांजली वाहिली.
अमित शहा यांनी काँग्रेस सरकारवर टीका करताना सांगितले की, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी नक्षलवाद हे देशासमोरील मोठे आव्हान असल्याचे मान्य केले होते, परंतु काँग्रेसने त्याबाबत काहीही केले नाही. देशात १९७० च्या दशकात नक्षलबारीतून या हिंसेला सुरुवात झाली. १९८० च्या दशकात 'पीडब्ल्यूजी' (PWG) च्या माध्यमातून हा हिंसाचार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि ओडिशामध्ये पसरला. २००४ मध्ये 'सीपीआय माओवादी' (CPI-Maoist) ची स्थापना झाली आणि त्यानंतर नक्षलवादाने गंभीर वळण घेतले. या संपूर्ण काळात काँग्रेस पक्ष सत्तेत होता, असेही शहा यांनी नमूद केले.
यापूर्वी चर्चेची सुरुवात करताना शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी नक्षलवाद संपवण्यासाठी मोदी सरकार, निमलष्करी दल आणि पोलीस दलांनी केलेल्या प्रयत्नांचे स्वागत केले. नक्षलवादाशी लढताना शहीद झालेल्या सर्व जवानांना त्यांनी श्रद्धांजली वाहिली. शिंदे यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधताना सांगितले की, सत्ता असताना काँग्रेसने आदिवासी आणि मागास समाजाला आवश्यक सुविधा दिल्या नाहीत, त्यामुळे त्यांना शस्त्रे उचलणे भाग पडले.
एक काळ असा होता की आदिवासींचे शोषण झाले आणि त्यांना नक्षलवादाच्या आगीत ढकलले गेले, पण आज परिस्थिती बदलली आहे. आता देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपती म्हणून विराजमान आहेत. मोदी सरकारने आदिवासी, गरीब आणि वंचितांचा विश्वास पुन्हा संपादन केला आहे. सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे 'रेड कॉरिडॉर' आता 'ग्रोथ कॉरिडॉर' मध्ये बदलत आहे. देशातील २०० जिल्ह्यांमध्ये पसरलेला नक्षलवाद आता केवळ तीन जिल्ह्यांपुरता मर्यादित राहिला आहे.
या चर्चेत सहभागी होताना काँग्रेसचे सप्तगिरी शंकर उलाका म्हणाले की, युपीए (UPA) सरकारच्या काळातही नक्षलवाद संपवण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले. पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण केले आणि २००८ मध्ये 'कोब्रा' (CoBRA) युनिटची स्थापना झाली. युपीए सरकारच्या काळात नक्षलग्रस्त भागात रस्ते आणि शाळा बांधल्या गेल्या. भाजपचे संबित पात्रा यांनी आरोप केला की युपीए सरकारने नक्षलवाद्यांचे रक्षण करण्याचे काम केले. मोदी सरकारच्या काळात नक्षलग्रस्त भागाचे रूपांतर विकास क्षेत्रात झाले आहे.
एप्रिल २०१० मध्ये युपीएच्या काळात एकाच दिवशी ७५ सीआरपीएफ जवानांना वीरमरण आले होते, ही सर्वाधिक संख्या होती. टीडीपीच्या (TDP) डॉ. बायरेड्डी शबरी यांनी आरोप केला की २००४ ते २०१४ दरम्यान युपीएच्या राजवटीत सर्वाधिक नक्षलवादी हल्ले झाले. नक्षलवादाचा मुकाबला करण्याऐवजी युपीए सरकारने या चळवळीला खतपाणी घातले. एका गावातून सुरू झालेला नक्षलवाद काँग्रेस सरकारच्या धोरणांमुळे १० राज्यांतील १८२ जिल्ह्यांमध्ये पसरला. आजचे कामकाज संपल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज बुधवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
.jpg "अलिमा रहमान")
.jpeg)
