देशातील इंधन पुरवठ्याची परिस्थिती सुधारल्यामुळे केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या पुरवठ्याचे नियोजन करण्यासाठी लागू केलेले आपत्कालीन नियम शिथिल करत, कमर्शियल आणि औद्योगिक ग्राहकांसाठीच्या विक्रीवरील सर्व निर्बंध १ जुलैपासून पूर्णपणे उठवण्यात येणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे पेट्रोल पंपावरून एकाच वाहनाला एका दिवसात विकल्या जाणाऱ्या डिझेलच्या प्रमाणावरील मर्यादाही आता संपणार आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने २९ जून रोजी जारी केलेल्या आदेशात, यापूर्वी १२ जून रोजी दिलेले निर्देश रद्द केले आहेत. यापूर्वीच्या निर्देशानुसार एका वाहनाला दिवसाला कमाल २०० लीटर डिझेल देण्याची मर्यादा घालण्यात आली होती, तसेच औद्योगिक व कमर्शियल ग्राहकांना किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदी करण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सुधारणेचा थेट परिणाम
जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठ्यात झालेल्या व्यत्ययामुळे निर्माण होणारी स्थानिक टंचाई रोखण्यासाठी हे निर्बंध सुरुवातीला लागू करण्यात आले होते. मंत्रालयाने आपल्या ताज्या आदेशात म्हटले आहे की, देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या सध्याच्या पुरवठ्याचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर, हे तात्पुरते नियम सार्वजनिक हितासाठी पुढे सुरू ठेवण्याची आता कोणतीही आवश्यकता नाही.
त्यामुळे केंद्रीय मंत्रालयाने 'मोटर स्पिरीट आणि हाय स्पीड डिझेल (Temporary Regulation of Supply through Retail Outlets) ऑर्डर २०२६' अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून १२ जूनचा आदेश अधिकृतपणे मागे घेतला आहे. पश्चिम आशियातील तणाव कमी झाल्यानंतर आखाती देशांकडून कच्चे तेल आणि इंधनाचा पुरवठा सुधारला आहे. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझमधून ऊर्जा वाहतूक पूर्ववत झाल्यामुळे हा निर्णय घेणे शक्य झाले आहे.
किरकोळ दरांमधील तफावत
१२ जून रोजी सरकारने असामान्य मागणी वाढल्यामुळे ९० दिवसांच्या कालावधीसाठी हे निर्बंध लादले होते. घाऊक (Bulk) ग्राहक आणि किरकोळ ग्राहक यांच्यातील इंधनाच्या किमतींमधील मोठ्या फरकामुळे अनेक मोठे ग्राहक थेट पेट्रोल पंपांवरून खरेदी करत होते, ज्यामुळे काही भागांत डिझेलची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाली होती.
दिल्लीत पेट्रोल पंपावर डिझेलचा दर प्रतिलीटर ९५.२० रुपये असताना, घाऊक खरेदीसाठी हाच दर १३४.५० रुपये होता. फेब्रुवारीच्या शेवटी पश्चिम आशियातील संकटानंतर सरकारी तेल कंपन्यांनी सामान्य ग्राहकांना महागाईच्या झळा बसू नयेत म्हणून किरकोळ दर स्थिर ठेवले होते, तर टेलिकॉम टॉवर्स आणि उद्योगांसारख्या घाऊक ग्राहकांसाठी बाजारभावानुसार जास्त दर आकारले जात होते. ट्रक कंपन्या आणि राज्य परिवहन मंडळाच्या बसेसनी देखील पंपांवरून खरेदी सुरू केल्याने ही तात्पुरती मर्यादा घालण्यात आली होती. आता देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत झाल्याने वितरण व्यवस्था पुन्हा पूर्ववत झाली आहे.
.jpg "बिहारचे राज्यपाल निवृत्त लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन आणि केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री पबित्र मार्गेरिटा")
.jpeg)
