नवी दिल्ली

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सर्वेक्षण आणि कन्टेन्ट मॉडरेशनच्या संदर्भात नैतिकतेवर व पारदर्शकतेवर बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याबाबत याचिकाकर्त्याने दिलेल्या सुचवण्यांवर विचार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व संबंधित प्राधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी घेतली. ॲडव्होकेट नरेंद्र कुमार गोস্বামী यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा अत्यंत तांत्रिक मुद्दा असून तो धोरणात्मक क्षेत्राशी (Policy Domain) संबंधित आहे, त्यामुळे आम्ही यामध्ये तज्ज्ञ नाही. याचिकाकर्त्याने फेब्रुवारी महिन्यात याविषयी सरकारकडे निवेदन सादर केले होते. न्यायालयाने या याचिकेवर कोणताही गुणदोष ठरवल्याशिवाय ती निकाली काढली आणि अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्याच्या सूचनांवर योग्य ते उपाय योजण्यासाठी विचार करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्याला आपले निवेदन आणखी पूरक बनवण्याचे स्वातंत्र्यही देण्यात आले आहे.

उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी

याचिकाकर्त्याने आपल्या जनहित याचिकेत केंद्राला एक उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. याद्वारे AI च्या वापरासाठी बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे, अल्गोरिदमचा प्रभाव आणि पूर्वग्रह तपासणी, पारदर्शक कारभार, तसेच कल्याणकारी योजना आणि पोलिसांच्या कामकाजात वापरल्या जाणाऱ्या उच्च-जोखीम असलेल्या AI प्रणालींचे मूल्यांकन सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून AI नियमनासाठी व्यापक कायदा करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.