चेन्नई

भारतातील क्रिप्टोकरन्सीच्या (Cryptocurrency) कायदेशीर स्थितीबाबत सुरू असलेल्या गोंधळात, मद्रास उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, क्रिप्टोकरन्सी ही भारतीय कायद्यानुसार एक प्रकारची 'मालमत्ता' (Property) आहे. या निर्णयामुळे देशातील डिजिटल मालमत्तेच्या (Digital Assets) भविष्यासाठी एका नव्या युगाची सुरुवात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन यांनी हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. त्यांनी स्पष्ट केले की, क्रिप्टोकरन्सी जरी अमूर्त (intangible) असली तरी, तिचे मूल्य आहे, ती विकली किंवा हस्तांतरित केली जाऊ शकते आणि त्यामुळे तिला 'मालमत्ता' म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळायला हवी.

न्यायालयाने म्हटले की, "क्रिप्टोकरन्सी ही जरी भौतिक स्वरूपात नसली तरी, तिचे आर्थिक मूल्य आहे आणि ती एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची असू शकते. त्यामुळे, मालमत्तेच्या व्याख्येत तिचा समावेश होतो."

निर्णयाचे महत्त्व आणि परिणाम:

• कायदेशीर ओळख: या निर्णयामुळे भारतात पहिल्यांदाच क्रिप्टोकरन्सीला मालमत्ता म्हणून स्पष्ट कायदेशीर ओळख मिळाली आहे.

• नियमनाची दिशा: भविष्यात क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन (Regulation) कसे केले जावे, यासाठी हा निकाल एक महत्त्वाचा आधार ठरू शकतो.

• वाद निराकरण: क्रिप्टो मालमत्तेसंबंधीचे वाद, जसे की चोरी, फसवणूक किंवा वारसा हक्क, सोडवण्यासाठी या निकालामुळे कायदेशीर चौकट मिळू शकते.

• कर आकारणी: मालमत्ता म्हणून मान्यता मिळाल्याने, क्रिप्टोवरील कर आकारणी अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

मात्र, न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की, क्रिप्टोकरन्सीला 'मालमत्ता' म्हणून मान्यता देणे म्हणजे तिला 'कायदेशीर चलन' (Legal Tender) म्हणून मान्यता देणे नव्हे. म्हणजेच, रुपयांप्रमाणे क्रिप्टोचा वापर दैनंदिन व्यवहारांसाठी अधिकृतपणे करता येणार नाही.

भारतात सध्या क्रिप्टोकरन्सीसाठी कोणताही विशिष्ट कायदा किंवा नियामक संस्था नाही. त्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालयाचा हा निकाल या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.