नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. निवडणूक आयोग कोणाचेही नागरिकत्व अंतिमरित्या ठरवू शकत नाही. मात्र, जर आयोगाला एखाद्या मतदाराच्या नागरिकत्वाबाबत शंका असेल, तर आयोग नक्कीच त्याची चौकशी करू शकतो. भारतीय नागरिक असणे ही मतदानासाठी पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची घटनात्मक अट आहे. केवळ वय आणि रहिवासी पुरावा असणे पुरेसे नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले.

विरोधकांचा युक्तिवाद

कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, प्रशांत भूषण, शादान फरासत आणि मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा यांसारख्या वरिष्ठ वकिलांनी विरोधी पक्ष आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांची (NGOs) बाजू न्यायालयात मांडली. त्यांचे म्हणणे होते की, 'लोकप्रतिनिधी कायद्या'नुसार (Representation of the People Act) जर एखाद्या व्यक्तीकडे राहण्याचा पुरावा असेल, वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असेल आणि त्याने भारतीय नागरिक असल्याचे स्वयं-प्रतिज्ञापत्र दिले असेल, तर निवडणूक आयोगाला त्याचे नागरिकत्व तपासण्याचा किंवा त्याला मतदार यादीतून वगळण्याचा अधिकार नाही. नागरिकत्व ठरवणे हे आयोगाचे काम नसून ते सरकार किंवा विदेशी लवादाचे  काम आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

कोर्टाचे सडेतोड उत्तर

या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी प्रतिक्रिया दिली. खंडपीठ म्हणाले, "निवडणूक आयोग असा दावा करत नाही की त्यांना एखाद्याचे नागरिकत्व ठरवण्याचा किंवा त्याला विदेशी घोषित करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, जर मतदार यादीत नोंदणी केलेल्या किंवा नाव समाविष्ट करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वावर आयोगाला शंका असेल, तर आयोग नक्कीच त्याची चौकशी करू शकतो."

न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचे समर्थन केले. "मतदार म्हणून नाव समाविष्ट करण्यासाठी पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पूर्वअट म्हणजे ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी लागते. संविधानाने आणि कायद्याने आयोगाला निवडणुकांचे अधीक्षण करण्याचे अधिकार दिले आहेत. मग संशयास्पद नागरिक कोण आहेत, हे शोधण्यासाठी आयोग चौकशी करू शकत नाही का? हे त्यांच्या घटनात्मक कामाचाच एक भाग आहे," असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

घुसखोरांचे काय?

वकील शादान फरासत यांनी युक्तिवाद केला की, नागरिकत्व ठरवण्यासाठी कायद्यात एक विशिष्ट प्रक्रिया आहे. निवडणूक आयोगाला ती प्रक्रिया आपल्या हातात घेण्याचा अधिकार नाही. यावर न्यायालयाने एक उदाहरण देऊन स्पष्टीकरण दिले.

न्यायालय म्हणाले, "नागरिकत्वाचा पुरावा नसताना केवळ वय आणि निवासाचा पुरावा ग्राह्य धरून नाव समाविष्ट करावे, हा युक्तिवाद चुकीचा आहे. निवासाचा आणि वयाचा पुरावा ही 'वैधानिक' गरज आहे. परंतु नागरिकत्व ही 'घटनात्मक' गरज आहे."

न्यायालयाने पुढे विचारले, "एक काल्पनिक उदाहरण घेऊ. एखादा बेकायदेशीर स्थलांतरित १० वर्षांपासून भारतात राहत आहे आणि त्याचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त आहे. तर त्याला भारताचा नागरिक मानून मतदार यादीत घेणार का? रहिवासी आणि वयाचे निकष पूर्ण झाले म्हणजे नागरिकत्व सिद्ध झाले, असे मानणे चुकीचे ठरेल."

फरासत यांनी पुन्हा युक्तिवाद केला की, घुसखोरांना ओळखण्याच्या नादात खऱ्या नागरिकांची नावे वगळली जाण्याचा धोका जास्त आहे. यावर न्यायालयाने प्रतिप्रश्न केला, "कागदपत्रांची मागणी करणे म्हणजे एखाद्याचे नागरिकत्व ठरवणे, असे म्हणता येईल का?"

थोडक्यात, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदारांच्या नागरिकत्वाची शहानिशा करण्याचे अधिकार असल्याचे मान्य केले आहे.