संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (DAC) गुरुवारी, २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी, भारतीय सशस्त्र दलांची क्षमता वाढवण्यासाठी सुमारे ७९,००० कोटी रुपयांच्या विविध खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. यामुळे लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही दलांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि प्रणाली मिळणार आहेत, ज्यामुळे देशाची संरक्षण सज्जता अधिक मजबूत होणार आहे.
भारतीय लष्करासाठी, शत्रूचे रणगाडे, बंकर्स आणि इतर तटबंदी उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता वाढवणारी 'नाग' क्षेपणास्त्र प्रणाली (ट्रॅक्ड) Mk-II (NAMIS) खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबतच, शत्रूच्या रडार आणि कम्युनिकेशन सिग्नल्सवर २४ तास पाळत ठेवणारी ग्राउंड बेस्ड मोबाईल ELINT सिस्टीम (GBMES) आणि विविध भौगोलिक प्रदेशांमध्ये सैन्याला लॉजिस्टिक सपोर्ट पुरवणारी क्रेनसह उच्च गतिशील वाहने (HMVs) यांच्या खरेदीलाही हिरवा कंदील मिळाला आहे.
भारतीय नौदलाची क्षमता वाढवण्यासाठीही अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. नौदलाला लष्कर आणि हवाई दलासोबत एकत्रितपणे उभयचर (Amphibious) ऑपरेशन्स करणे शक्य व्हावे, तसेच शांतता मोहिमा आणि आपत्ती निवारण कार्यात मदत मिळावी यासाठी लँडिंग प्लॅटफॉर्म डॉक्स (LPD) खरेदी करण्यास मान्यता मिळाली. याशिवाय, नौदल आणि तटरक्षक दलाची सागरी सुरक्षा आणि चाचेगिरीविरोधी क्षमता वाढवणारी ३० मिमी नेव्हल सरफेस गन (NSG), डीआरडीओने स्वदेशी विकसित केलेला आणि पारंपरिक, अणु व लहान पाणबुड्यांना लक्ष्य करू शकणारा ॲडव्हान्स्ड लाईट वेट टॉर्पेडो (ALWT), तसेच लक्ष्य साधण्याची क्षमता वाढवणारी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इन्फ्रा-रेड सर्च अँड ट्रॅक सिस्टीम आणि स्मार्ट अमुनिशन यांच्या खरेदीलाही मंजुरी देण्यात आली.
भारतीय हवाई दलासाठी, स्वयंचलितपणे उड्डाण, लँडिंग, नेव्हिगेट करणे, लक्ष्य शोधणे आणि मिशन क्षेत्रात शस्त्रे पोहोचवण्यास सक्षम असलेली सहयोगी लांब पल्ल्याची लक्ष्य संपृक्तता/विनाश प्रणाली (CLRTS/DS) आणि इतर काही प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. या सर्व खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्याने, संरक्षण क्षेत्रात 'आत्मनिर्भर भारता'च्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकले गेले आहे.
