नवी दिल्ली 

भारतीय लष्कराची एकूणच लढाऊ आणि सामरिक क्षमता अधिक मजबूत करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने सोमवारी १ लाख १० हजार कोटी रुपयांच्या लष्करी हार्डवेअर खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या 'डिफेन्स एक्विझिशन कौन्सिल' (DAC) च्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या मंजुरीमुळे तिन्ही दलांसाठी रडार, प्रगत हलकी हेलिकॉप्टर (ALH) आणि मेकॅनिकल माइन लेयर्स यांसारखी आधुनिक उपकरणे खरेदी केली जाणार आहेत.

संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत विविध खरेदी प्रस्तावांना तत्त्वतः मंजुरी (Acceptance of Necessity - AoN) देण्यात आली आहे. यामध्ये भारतीय सैन्यासाठी रासायनिक, जैविक, रेडिओलॉजिकल आणि न्यूक्लियर (CBRN) रेकी वाहने, उच्च गतिशीलता वाहने (HMVs), सेल्फ-प्रेल्यूड मेकॅनिकल माइन लेयर्स, ट्रॉल टँक्स आणि 'सर्वत्रा' ब्रिज प्रणालीचा समावेश आहे. या उपकरणांमुळे आव्हानात्मक भूप्रदेशात लष्कराची हालचाल आणि रसद साहाय्य अधिक वेगाने होण्यास मदत होईल.

नौदल आणि हवाई दलासाठी विशेष आधुनिकीकरण

या खरेदी प्रक्रियेत भारतीय नौदलासाठी 'अरुध्रा' (Arudhra) रडार आणि मरीन गॅस टर्बाइनच्या (MGT) डिझाईन व विकासाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे परदेशी पुरवठादारांवरील नौदलाचे अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. तसेच, भारतीय हवाई दलासाठी लढाऊ विमाने, वाहतूक विमाने आणि हेलिकॉप्टरची मारक क्षमता वाढवणारी विविध उपकरणे खरेदी केली जातील. यात शत्रूचे रडार जाम करण्यासाठी 'ग्राउंड-बेस्ड मल्टिपरपज जॅमर' (GBMPJ) चा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण १.१० लाख कोटी रुपयांच्या खरेदीपैकी तब्बल ९८ टक्के साहित्य देशांतर्गत भारतीय उद्योगांकडूनच खरेदी केले जाणार आहे.