बिहारमधील मतदार यादीतून लाखो नावे वगळल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाराजीनंतरही, भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) 'सिमिलर इमेज रोल' (SIR) ही प्रणाली देशभरात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रणालीच्या पहिल्या टप्प्यात १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ती राबवली जाणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून मतदार यादीतील बोगस आणि दुबार नावे वगळली जाणार आहेत, ज्यामुळे मतदार यादी अधिक शुद्ध आणि अचूक होईल, असा विश्वास आयोगाने व्यक्त केला आहे.
'SIR' प्रणालीमध्ये, चेहऱ्याची ओळख पटवणाऱ्या (Facial Recognition) सॉफ्टवेअरच्या मदतीने मतदार यादीतील असे फोटो शोधले जातात, जिथे एकाच व्यक्तीचा फोटो अनेक नावांसमोर दिसतो किंवा एकाच नावापुढे वेगळे फोटो दिसतात. अशा संशयास्पद नोंदी ओळखल्यानंतर, त्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी (field verification) केली जाईल आणि त्यानंतरच आवश्यक कारवाई केली जाईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
बिहारमध्ये याच प्रक्रियेअंतर्गत सुमारे ३.७ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने "केवळ सॉफ्टवेअरच्या आधारावर मतदानाचा हक्क कसा काढून घेता येईल?" असा सवाल विचारत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने आता ही प्रणाली अधिक सुधारित करून आणि योग्य पडताळणी प्रक्रियेसह देशभरात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात ज्या १२ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही मोहीम राबवली जाईल, त्यात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, उत्तराखंड, छत्तीसगड, मणिपूर, नागालँड आणि जम्मू-काश्मीर यांचा समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, "मतदार यादी शुद्ध आणि अचूक ठेवणे हे आमचे कर्तव्य आहे. 'SIR' प्रणालीमुळे बोगस मतदारांना वगळण्यास मदत होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या चिंता आम्ही विचारात घेतल्या आहेत आणि त्यानुसार प्रक्रियेत आवश्यक ती मानवी पडताळणी समाविष्ट केली जाईल, जेणेकरून कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव वगळले जाणार नाही."
