नवी दिल्ली

नवीन स्मार्टफोनमध्ये 'संचार साथी' हे सरकारी ॲप आधीच इन्स्टॉल करणे बंधनकारक करण्याच्या निर्णयावरून केंद्र सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागले होते. चहुबाजूंनी होणाऱ्या विरोधानंतर सरकारने बुधवारी (४ डिसेंबर) हा निर्णय मागे घेतला आहे. दूरसंचार विभागाने (DoT) याबाबतचे आदेश रद्द केले असून, आता मोबाईल कंपन्यांना हे ॲप प्री-इन्स्टॉल करणे सक्तीचे राहणार नाही.

हा वाद शमवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले असले, तरी 'संचार साथी'ची उपयुक्तता त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केली आहे. "नागरिकांना सायबर सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हे ॲप सक्तीचे केले होते... मात्र, संचार साथीची वाढती स्वीकारार्हता पाहता, सरकारने आता हे ॲप मोबाईल उत्पादकांसाठी अनिवार्य न करण्याचा निर्णय घेतला आहे," असे स्पष्टीकरण सरकारने दिले आहे.

कंपन्या आणि विरोधकांचा धक्का

२१ नोव्हेंबर रोजी दूरसंचार विभागाने जारी केलेल्या आदेशामुळे मोबाईल उद्योगात खळबळ उडाली होती. ॲपल (Apple) आणि सॅमसंग (Samsung) सारख्या बड्या जागतिक कंपन्यांनी या 'फतव्या'वर नाराजी व्यक्त केली होती आणि त्याला विरोध करण्याचे संकेत दिले होते. केवळ विरोधकच नाही, तर जागतिक स्मार्टफोन निर्मात्यांच्या तीव्र प्रतिक्रियेने सरकारलाही धक्का बसला होता, असे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले.

सरकारचा दावा: 'वाढता प्रतिसाद'

निर्णय मागे घेतानाही सरकारने दावा केला की, हे ॲप लोकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे आणि आतापर्यंत १.४ कोटींहून अधिक वेळा डाऊनलोड झाले आहे. "वापरकर्त्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे आणि हे ॲप कमी जागरूक नागरिकांना सहज उपलब्ध करून देणे हा सक्तीमागचा उद्देश होता. गेल्या एका दिवसातच ६ लाख नागरिकांनी नोंदणी केली आहे," असे निवेदनात म्हटले आहे.

सिंधियांची संसदेत सारवासारव

निर्णय मागे घेण्याच्या काही तास आधीच, केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी संसदेत या ॲपचा बचाव केला होता. काँग्रेस खासदार दीपेंद्र सिंग हुड्डा यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, "संचार साथी ॲपद्वारे ना स्नूपिंग (हेरगिरी) संभव आहे, ना स्नूपिंग होईल."

काँग्रेसचा हल्लाबोल: "हे तर पेगॅसस!"

काँग्रेसने मात्र या मुद्द्यावरून सरकारला घेरले आहे. पक्षाचे प्रवक्ते पवन खेडा यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले. "सरकारचे संचार साथी ॲप म्हणजे सर्वसामान्यांसाठीचे 'पेगॅसस' आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 'सर्वेलन्स स्टेट' (पाळत ठेवणारे राज्य) स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जिथे नागरिकांच्या पेमेंटपासून ते फोटोंपर्यंत आणि बेडरूमपर्यंत सर्व गोष्टींवर नजर ठेवली जाईल," असा घणाघात त्यांनी केला.

सिंधियांच्या स्पष्टीकरणाला त्यांनी 'अर्थहीन' म्हटले. खेडा म्हणाले, "मोबाईल निर्मात्यांना दिलेल्या निर्देशांच्या कलम ७(बी) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, प्री-इन्स्टॉल केलेले ॲप काढून टाकता येणार नाही किंवा त्याची कोणतीही कार्यक्षमता बंद करता येणार नाही. त्यामुळे मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण हा एक धादांत खोटा दावा होता."

इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन (ICEA) ने सरकारच्या माघारीचे स्वागत केले आहे. भविष्यातील डिजिटल सुरक्षा धोरणे सर्वसमावेशक असावीत, यासाठी उद्योगाशी चर्चा करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.