नवी दिल्ली : बहुचर्चित समान नागरी संहितेची किंवा कायद्याची (यूसीसी) चाचपणी करण्यासाठी उत्तराखंड आणि गुजरात सरकारांनी केलेली समित्यांची स्थापना कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

दोन्ही राज्य सरकारांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळताना, ‘राज्य सरकारांना घटनेने दिलेल्या अधिकाराच्या कक्षेत अशा समितीची रचना येते, ते केवळ समितीच्या स्थापनेला आव्हान देता येणार नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने आज हा निर्वाळा दिला.

‘समान नागरी संहिता हा राष्ट्रीय मुद्दा आहे. यावर राज्यांनी अभ्यास करणे आवश्यक नाही,’ असे याचिकाकर्ते अनूप बरनवाल यांचे म्हणणे होते. त्यांची ही याचिका निराधार असल्याचे न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान सांगितले. उत्तराखंड आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांनी घटनेच्या कलम १६२ नुसार मिळालेल्या कार्यकारी अधिकारांनुसार समिती स्थापन केली त्यात काय चुकीचे आहे ?, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्यावर बरनवाल यांनी याचिका मागे घेतली.

विवाह आणि दत्तक घेणे यासारख्या मुद्द्यांशी संबंधित कायद्यांचा उल्लेख घटनेच्या समवर्ती यादीत केलेला असल्याचे सांगून सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की,‘समवर्ती यादीतील पाचव्या क्रमांकाचा मुद्दा पाहा. या विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही, असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. दोन्ही राज्यांनी केवळ अभ्यासासाठी समिती स्थापन केली आहे.’ केंद्र सरकारनेही गेल्यावर्षी ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला समान नागरी संहितेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञा पत्र दाखल केले होते. समान नागरी संहितेबाबत कायदा करण्यासाठी सरकार संसदेला कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही, असे सरकारने म्हटले होते.

उत्तराखंडचा अहवाल मे महिन्यात?

उत्तराखंड सरकारने २७ मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. रंजना प्रकाश देसाई (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘यूसीसी’च्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. राज्यात समान नागरी संहितेच्या शक्यतांचा अभ्यास करून अहवाल देण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली होती. ही समिती मे २०२३ पर्यंत आपला अहवाल सरकारला सादर करू शकते. या प्रकरणी अशी समिती नेमणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले.या पाठोपाठ गेल्या वर्षी २९ ऑक्टोबरला गुजरात सरकारनेही समान नागरी संहितेच्याअंमलबजावणीचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.

अमित शहा यांचे सूतोवाच

हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणूक २०२२ च्या निवडणूक प्रचारातही ‘यूसीसी’चा प्रस्तावित कायदा करण्याचे आश्वासन हा भाजपच्या प्रचाराचा भाग होता. देशव्यापी चर्चेनंतर समान नागरी संहिता लागू करण्यास भाजप वचनबद्ध आहे,हे असे केंद्रीय गृहगृमंत्री अमित शहा यांनीया पूर्वीच जाहीरपणे सांगून मोदी सरकारचे इरादे स्पष्ट केले होते. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात कोणताही कायदा धर्मावर आधारित नसावा, असे ते म्हणाले होते.