हिजाब बंदी प्रकरणी थोड्याच वेळात सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 30 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबईच्या महाविद्यालयातील हिजाब बंदीच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन.जी.आचार्य आणि डी.के. मराठे महाविद्यालयात हिजाब आणि बुरखा घालून येण्यास संस्थेने प्रतिबंध घातला आहे. याला आक्षेप घेत काही विद्यार्थिनींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून त्यांची याचिका फेटाळली गेल्यानंतर नऊ विद्यार्थिनींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महाविद्यालयाने चालू शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून हिजाब, नकाब, बुरखा, स्टोल तसेच टोपी परिधान करुन येण्यास प्रतिबंध घातला होता. महाविद्यालय प्रशासनाचा निर्णय धर्माचे पालन करण्याचा मुलभूत अधिकार तसेच गोपनियतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतो, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ॲड. ए. झैदी हे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणार आहेत.

याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला तातडीने सुनावणीची विनंती केली आहे. लवकरच कॉलेज सुरू होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत या प्रकरणाची प्राधान्याने सुनावणी झाली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले - विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन नाही

विद्यार्थ्यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, हा नियम त्यांच्या धर्म पाळण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे, गोपनीयतेचा अधिकार आणि निवडीचा अधिकार यांचे उल्लंघन करतो. यावर २६ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, हा ड्रेस कोड जात-धर्माचा विचार न करता सर्व विद्यार्थ्यांना लागू आहे.

उच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, शिस्त राखण्यासाठी ड्रेस कोड लागू करण्यात आला आहे. हे संविधानाच्या अंतर्गत शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याच्या आणि प्रशासित करण्याच्या महाविद्यालयाच्या मूलभूत अधिकाराशी सुसंगत आहे. या विधानासह न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली होती.

ठोस निकाल नाही

शिक्षण संस्थांतील हिजाब बंदीच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्यापपर्यंत ठोस निकाल दिलेला नाही. वर्ष २०२२ मध्ये कर्नाटकातील एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. त्यावेळी दोन न्यायमूर्तींनी वेगवेगळा निकाल दिला होता.

हिजाब, नकाब, बुरखा परिधान करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आल्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलम १९ (१) चे तसेच कलम २५ चे उल्लंघन होत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.