नवी दिल्ली 

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता करारामुळे जगासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) पुन्हा खुली होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारतासाठी ही एक मोठी दिलासादायक बातमी असून, यामुळे इंधन पुरवठ्यावरील संकट टळणार आहे. कच्च्या तेलाची आयात करणाऱ्या जगातील मोठ्या देशांपैकी भारत एक असल्याने, या निर्णयाचा थेट सकारात्मक परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि महागाईवर होणार आहे.

भारताच्या इंधन सुरक्षेला मिळणार बळ

हॉर्मुझची सामुद्रधुनी हा जागतिक तेल वापराच्या सुमारे एक-पंचमांश भागाचा मुख्य मार्ग आहे. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, यूएई आणि कतार यांसारख्या भारताच्या प्रमुख ऊर्जा पुरवठादार देशांची निर्यात याच मार्गाने होते. फेब्रुवारीच्या अखेरीस इराण-अमेरिका संघर्षामुळे या मार्गातील वाहतुकीवर परिणाम झाला होता, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जहाज वाहतुकीचा विमा खर्च वाढला होता. आता हा मार्ग पुन्हा सुरळीत झाल्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत स्थिरता येईल आणि त्याचा थेट फायदा भारतासारख्या इंधन आयात करणाऱ्या देशांना होणार आहे.

पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस पुरवठ्यावर परिणाम

भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८८ टक्क्यांहून अधिक आयात करतो, ज्यातील निम्मी आयात याच सामुद्रधुनीतून होते. एलपीजी (LPG) आणि नैसर्गिक वायू (LNG) पुरवठ्यासाठीही भारत याच मार्गावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. युद्धाच्या काळात पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे व्यावसायिक ग्राहकांसाठी एलपीजी पुरवठा मर्यादित करावा लागला होता आणि घरांसाठीचे बुकिंगही लांबणीवर पडले होते. मात्र, आता पुरवठा साखळी पूर्ववत होणार असल्याने इंधनाचे दर कमी होण्यास मदत होईल.

अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत

जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर घसरल्याने भारताचे आयातीचे बिल कमी होईल. याचा फायदा रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी आणि चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) कमी करण्यासाठी होईल. तसेच, इंधनाचे दर कमी झाल्यास वाहतूक आणि निर्मिती क्षेत्राचा खर्च कमी होऊन महागाईवर नियंत्रण मिळवणे सोपे जाईल. विमान वाहतूक, पेट्रोकेमिकल्स आणि खत निर्मिती यांसारख्या ऊर्जा-केंद्रित क्षेत्रांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. सध्या सरकारी तेल कंपन्यांना इंधन विक्रीत प्रतिदिन सुमारे ६५० कोटी रुपयांचा फटका बसत होता, जो आता या स्थिरतेमुळे हळूहळू कमी होईल.