नवी दिल्ली 

भारताच्या संरक्षण उत्पादनाने (Defence Production) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये आजवरचा उच्चांक गाठला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात भारताने १.७८ लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन केले आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत (१.५४ लाख कोटी रुपये) ही १५.६ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

पाच वर्षांत ११२ टक्क्यांची वाढ

२०२०-२१ मध्ये ८४,६४३ कोटी रुपये असलेले संरक्षण उत्पादन आता ११० टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे. २०१३-१४ च्या तुलनेत हे उत्पादन जवळजवळ चार पटीने वाढले असून तेव्हा ते ४३,७४६ कोटी रुपये होते. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या कामगिरीचे कौतुक करताना सांगितले की, "संरक्षण उत्पादनातील ही लक्षणीय वाढ ही संरक्षण उत्पादन विभाग आणि सर्व संबंधित भागधारकांच्या सामूहिक प्रयत्नांचा परिणाम आहे."

खासगी क्षेत्राचा वाढता सहभाग

संरक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एकूण उत्पादनात सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा (DPSUs) वाटा ७६ टक्के आहे, तर खासगी क्षेत्राचा वाटा २४ टक्के आहे. २०२४-२५ मध्ये हा वाटा २२ टक्के होता. खासगी क्षेत्राचे योगदान यंदा ४२,००० कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे, जे भारताच्या संरक्षण इकोसिस्टममध्ये त्यांचे वाढत असलेले महत्त्व दर्शवते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेमुळे संरक्षण उत्पादनाला मोठी गती मिळाली आहे. याच वाढत्या उत्पादनामुळे भारताने २०२५-२६ मध्ये ३८,४२४ कोटी रुपयांची विक्रमी संरक्षण निर्यात देखील साध्य केली आहे. येणाऱ्या काळात सरकारी धोरणात्मक पाठबळ आणि खासगी क्षेत्राच्या वाढत्या सहभागामुळे या क्षेत्रातील विकास आणखी गतिमान होणार असल्याचा विश्वास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.