रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग
शंकर कुमार
डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होऊन सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. या काळात त्यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण आपल्या लहरीनुसारच चालवले आहे. एकीकडे त्यांनी अमेरिकेच्या आर्थिक शक्तीचा वापर जुन्या मित्रांवर दादागिरी करण्यासाठी केला, तर दुसरीकडे, बहुपक्षीय धोरणांना तिलांजली देण्यातही त्यांच्या प्रशासनाने वेळ घालवला नाही.
भारत-अमेरिका यांच्यात शुल्कावरून तणाव असताना, ट्रम्प प्रशासनाचे पाकिस्तानवरील प्रेम वाढतच चालले आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांना पुन्हा एकदा आमंत्रित केल्याचे वृत्त आहे. आपल्या दौऱ्यादरम्यान पाक लष्करप्रमुख त्यांच्या अमेरिकन समकक्षांशी चर्चा करतील, असे 'डॉन' या वृत्तपत्राने म्हटले आहे.
भारतासाठी हा एक मोठा संकेत आहे. कारण काही आठवड्यांपूर्वीच जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी २६ लोकांची हत्या केली होती. यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये चार दिवसांचा लष्करी संघर्षही झाला होता. असे असतानाही, अमेरिकेने पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांना व्हाईट हाऊसमध्ये आमंत्रित केले आहे.
ट्रम्प यांचा विचित्र विजयोन्माद
ज्यांनी ट्रम्प यांचा त्यांच्या पहिल्या अध्यक्षीय कार्यकाळातील पाकिस्तानकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पाहिला आहे, ते आज त्यांच्या या आश्चर्यकारक कोलांटउडीने थक्क झाले आहेत. तेव्हा ट्रम्प यांनीच इस्लामाबादला दहशतवादाशी लढण्यावरून "खोटारडेपणा आणि फसवणूक" करणारे म्हटले होते.
"अमेरिकेने मूर्खपणाने पाकिस्तानला गेल्या १५ वर्षांत ३३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मदत दिली आहे आणि त्यांनी आम्हाला खोटेपणा आणि फसवणुकीशिवाय काहीही दिले नाही. आता बस!" असे ट्रम्प यांनी १ जानेवारी २०१८ रोजी म्हटले होते.
भारतीय रणनीतिकारांच्या मते, ही नवी दिल्लीला आपल्या तालावर नाचवण्यासाठीच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापक रणनीतीचा एक भाग आहे. उदाहरणार्थ, ट्रम्प यांनी ३० पेक्षा जास्त वेळा दावा केला आहे की त्यांनी भारत-पाकिस्तानमध्ये युद्धविराम घडवून आणला. परंतु भारताने हे दावे सातत्याने पोकळ बडबड असल्याचे म्हटले आहे.
पंतप्रधान मोदींपासून ते परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्रीपर्यंत, प्रत्येकाने हे स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानने वारंवार केलेल्या विनंतीनंतरच युद्धविराम झाला. इतकेच नाही, तर पंतप्रधान मोदींनी अलीकडेच संसदेत सांगितले की, जगातील कोणत्याही नेत्याने भारताला पाकिस्तानविरुद्धचे 'ऑपरेशन सिंदूर' थांबवण्यास सांगितले नव्हते. भारताने ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकन मिळवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला पाठिंबा दिला नाही आणि त्यामुळे संतापलेल्या राष्ट्राध्यक्षांनी पाकिस्तानसोबत एका नवीन व्यापार करारावर स्वाक्षरी करून प्रत्युत्तर दिले.
ट्रम्प यांचा पाकिस्तानसोबतचा ऊर्जा जुगार
३१ जुलै रोजी वॉशिंग्टन आणि इस्लामाबादने पाकिस्तानातील तेल साठ्यांच्या संयुक्त विकासासाठी एक करार केला, जरी तिथे तेलसाठे आहेत की नाही हे अनिश्चित आहे. अनेक वर्षांपासून पाकिस्तान समुद्राखाली ऊर्जेचे साठे असल्याचा दावा करत आहे, मात्र आजपर्यंत त्यात यश आलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तान एके दिवशी भारताला तेल विकेल, हा ट्रम्प यांचा टोमणा भविष्यापेक्षा फार्सच अधिक वाटतो.
ट्रम्प यांचे भारताविरुद्ध शुल्क युद्ध
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा मुख्य उद्देश भारताला आपल्या अटींपुढे झुकवणे हा आहे. त्यामुळे त्यांनी भारतीय निर्यातीवर आधी २५% आणि आता अतिरिक्त २५% शुल्क लादले आहे. याउलट, ओसामा बिन लादेनला आश्रय देणाऱ्या पाकिस्तानवर अमेरिकेने केवळ १९% शुल्क लावले आहे.
रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारताला शिक्षा देण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय हा सुसंगत धोरणापेक्षा भू-राजकीय बालहट्ट अधिक मानला जात आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेचा दुटप्पीपणा उघड करत सांगितले की, युरोपियन युनियन आणि चीन भारतापेक्षा जास्त रशियन ऊर्जा खरेदी करतात. इतकेच नाही, तर अमेरिका स्वतः अणुउद्योगासाठी रशियाकडून युरेनियम आणि इतर वस्तू आयात करत आहे.
भारताची कुशल सामरिक खेळी
जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला भारत, अमेरिकेच्या या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सज्ज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०१८ पासून चीनच्या दौऱ्यावर गेलेले नाहीत. विशेषतः जून २०२० मधील गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले आहेत. आता तेच पंतप्रधान मोदी ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (SCO) शिखर परिषदेसाठी चीनमधील तियानजिन शहराला भेट देण्याची शक्यता आहे.
भारत केवळ चीनच नव्हे, तर रशियाच्या माध्यमातूनही अमेरिकेच्या दडपशाहीला तोंड देण्यास तयार आहे. राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या भारत दौऱ्यासाठी तारखा निश्चित केल्या जात आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी नुकतीच रशियात पुतीन यांची भेट घेतली.
या घडामोडींमुळे अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य ग्रेगरी मीक्स म्हणाले, "ट्रम्प यांच्या ताज्या शुल्क-नाट्यामुळे अमेरिका-भारत भागीदारी मजबूत करण्याच्या अनेक वर्षांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले जाण्याचा धोका आहे." तज्ज्ञांच्या मते, भारत, रशिया, चीन आणि ब्राझील (ब्रिक्स) हे देश ट्रम्प-प्रणित शुल्क युद्धाविरोधात एकत्र येऊ शकतात.
चीन, रशिया आणि ब्राझीलशी संवाद वाढवून भारत फक्त अमेरिकेला प्रत्युत्तर देत नाहीये, तर तो एक नवी जागतिक व्यवस्था घडवत आहे. या व्यवस्थेमुळे एकतर्फी धोरणांना आळा बसेल आणि अनेक देशांसोबत मिळून राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करता येईल.
