राजीव नारायण
जगाने यापूर्वीही तेलाचे धक्के अनुभवले आहेत. परंतु, दूरवरच्या रणांगणावरून आपल्या स्वयंपाकघरात आणि पेट्रोल पंपावर इतक्या वेगाने पोहोचलेले संकट फार कमी वेळा पाहायला मिळाले आहे. हे घोंगावणारे वादळ आहे. सध्याच्या संकटाची सुरुवात भारताच्या किनारपट्टीपासून दूर, पश्चिम आशियातील अमेरिका-इस्रायल अक्ष आणि इराणमधील वाढत्या लष्करी संघर्षामुळे झाली. याचे परिणाम तातडीने उमटले आहेत.
इराणने दिलेले धमक्यांचे इशारे आणि जहाजांवरील प्रत्यक्ष हल्ल्यांमुळे जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा वाहिन्यांपैकी एक असलेल्या 'हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी'तील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. जगातील एकूण तेलापैकी साधारणपणे पाचवा हिस्सा ज्या अरुंद मार्गातून जातो, तिथली टँकरची हालचाल सुरक्षेच्या कारणास्तव नाट्यमयरीत्या ठप्प झाली आहे.
याचा परिणाम जागतिक बाजारपेठेत लगेच दिसून आला. ब्रेंट क्रूडच्या किमतीने प्रति बॅरल १०० डॉलरचा टप्पा ओलांडला आणि काही काळ तर ती १२६ डॉलरवर पोहोचली. १९७० च्या दशकातील तेल संकटानंतरचा हा सर्वात मोठा पुरवठा धक्का मानला जात आहे. १९५६ मध्ये ब्रिटनला सुएझ कालवा बंद झाल्यामुळे जो फटका बसला होता आणि ज्याने साम्राज्य कोसळले होते, तसाच काहीसा परिणाम आता दिसत आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी याचे परिणाम विनाशकारी आहेत – महागाई, अस्वस्थ बाजारपेठ आणि ऊर्जेची टंचाई. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने याला "गेल्या अनेक दशकांतील सर्वात गंभीर जागतिक ऊर्जा आणि अन्न-सुरक्षा आव्हान" असे म्हटले आहे. तरीही, समज आणि वास्तव यातील तणाव भारतापेक्षा कुठेही जास्त दिसत नाही. अफवा, रांगा आणि वाढत्या किमतींनी पुरवठा स्थितीपेक्षा लोकांच्या वर्तणुकीवरच जास्त परिणाम करण्यास सुरुवात केली आहे.
भारताची ऊर्जेवरील परावलंबित्व
जागतिक ऊर्जेच्या चढ-उतारांबाबत भारताची स्थिती नाजूक आहे, कारण देश आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८०-८५ टक्के आयात करतो. स्वयंपाकाचा गॅस आणि नैसर्गिक वायूसाठी आपण मोठ्या प्रमाणावर परदेशी शिपमेंटवर अवलंबून आहोत. त्यामुळे जागतिक पुरवठा मार्गांत थोडाही अडथळा आला की त्याचे पडसाद भारताच्या देशांतर्गत बाजारपेठेत उमटतात.
कोट्यवधी भारतीय घरांमध्ये वापरले जाणारे एलपीजी हे या संकटाचे सर्वात मोठे प्रतीक बनले आहे. भारताच्या एलपीजी आयातीपैकी जवळपास ९० टक्के आयात हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते, ज्यामुळे या जलमार्गातील व्यत्ययाबाबत आपण अधिक संवेदनशील आहोत. जहाजांचा वेग मंदावल्यामुळे आणि टँकर्सनी संघर्षग्रस्त भागात जाण्यास कचखाऊ भूमिका घेतल्यामुळे पुरवठा साखळीवर ताण आला.
भारतातील अनेक शहरांमध्ये घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या वितरणास उशीर होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. व्यावसायिक सिलिंडरवर अवलंबून असलेल्या रेस्टॉरंट्स आणि छोट्या उपाहारगृहांना याचा फटका आधीच बसला आहे. यामुळे काही आस्थापनांना तात्पुरते स्वयंपाकघर बंद करावे लागले किंवा त्यांच्या मेनू कार्डमध्ये बदल करावा लागला.
त्याच वेळी, टंचाईच्या मानसिकतेने हे संकट अधिक गडद केले. गेल्या आठवड्यात देशभरात पेट्रोल पंप आणि गॅस वितरकांबाहेर रांगा लागल्या. व्हॉट्सॲप आणि सोशल मीडियावरील अफवा आणि तर्कवितर्कांमुळे लोकांनी भीतीपोटी केलेली खरेदी (पॅनिक बाइंग) टंचाई निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरली. अनधिकृत बाजारपेठेत एलपीजी सिलिंडर चढ्या किमतीत विकले जात असल्याच्या बातम्यांनी चिंता वाढवली. इथेच एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे – पुरवठ्यात व्यत्यय आला आहे, हे सत्य असले तरी पुरवठा पूर्णपणे कोलमडलेला नाही.
भारतातील सार्वजनिक आणि खासगी तेल कंपन्यांनी वारंवार सांगितले आहे की त्यांच्याकडे पुरेसा साठा असून वितरण जाळे सामान्यपणे कार्यरत आहे. त्यांनी नागरिकांना भीतीपोटी खरेदी न करण्याचे आणि साठेबाजी टाळण्याचे आवाहन केले आहे. अशा वागण्यामुळे मालवाहतुकीवर ताण येतो आणि तात्पुरती असमतोल स्थिती अधिक बिघडते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
सरकारचे वेगवान पाऊल
परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी सरकारने वेगाने प्रतिसाद दिला आहे. अल्पकालीन चढ-उतार कमी करण्यासाठी धोरणात्मक साठा आणि रिफायनरी कामकाजाचे पुनर्नियोजन करण्यात आले आहे. पर्यायी पुरवठादारांकडून कच्च्या तेलाचे आणि एलपीजीचे अतिरिक्त कार्गो मिळवण्यासाठी आपत्कालीन मार्ग सक्रिय केले आहेत. त्याच वेळी, ऊर्जा शिपमेंटचा मार्ग सुरक्षित ठेवण्यासाठी आखाती देशांतील महत्त्वाच्या भागीदारांशी राजनैतिक चर्चा सुरू केली आहे.
धोरणात्मक बदलही करण्यात आले आहेत. काही भागांत प्रशासनाने केरोसीनसारख्या पर्यायी इंधनाचे वाटप वाढवले आहे आणि रेस्टॉरंट्सना स्वयंपाकघर सुरू ठेवण्यासाठी पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर करण्याची तात्पुरती परवानगी दिली आहे. परंतु, एलपीजीच्या किमतीत झालेली वाढ हे कटू वास्तव आहे की भारत जागतिक ऊर्जा बाजारापासून स्वतःला पूर्णपणे वेगळे ठेवू शकत नाही. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा देशांतर्गत किमतीत बदल करणे अनिवार्य होते. तरीही, धोरणकर्ते आणि ऊर्जा कंपन्यांचा संदेश स्पष्ट आहे: भारत पुरवठ्यातील व्यत्यय हाताळत आहे, ऊर्जा दुष्काळाचा सामना करत नाही.
नागरिकांचीही भूमिका महत्त्वाची
१९७० च्या तेलबंदीपासून अलीकडच्या पुरवठ्याच्या धक्क्यांपर्यंत प्रत्येक ऊर्जा संकटाचा धडा स्पष्ट आहे; केवळ सरकारी कारवाई बाजार स्थिर करू शकत नाही. जनतेचे वर्तन महत्त्वाचे असते. भारताच्या वापराच्या पद्धतीमध्ये सामूहिक संयम राखण्यास मोठा वाव आहे. लाखो घरांमध्ये अमलात आणलेले साधे उपाय मागणीचा ताण लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतात.
प्रेशर कुकरचा वापर करणे, गरम करताना भांडी झाकून ठेवणे आणि विनाकारण गॅस चालू न ठेवणे यांसारख्या स्वयंपाकाच्या चांगल्या सवयींमुळे एलपीजी सिलिंडर जास्त काळ टिकू शकतो. शहरातील प्रवासी कारपूलिंग करून, सार्वजनिक वाहतुकीवर अधिक अवलंबून राहून आणि अनावश्यक फेऱ्या टाळून पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करू शकतात.
ट्रॅफिक सिग्नलवर इंजिन बंद करणे, ही दुर्लक्षित केलेली सवय गर्दीच्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर इंधन वाचवू शकते. व्यवसायांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि व्यावसायिक आस्थापनांनी ऊर्जा-कार्यक्षम उपकरणे स्वीकारणे, स्वयंपाकघरातील कामाच्या वेळा विभागणे आणि शक्य असेल तिथे इलेक्ट्रिक किंवा इंडक्शन कुकिंगसारख्या पर्यायी मार्गांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
घरी ऊर्जा वाचवणे, अन्नाची नासाडी टाळणे आणि भीतीपोटी साठा न करणे यांसारख्या लहान वर्तणुकीतील बदलांमुळे पुरवठा साखळीत समतोल राखण्यास मदत होऊ शकते. लक्षात ठेवा: ऊर्जा संकटे एका रात्रीत सुटत नाहीत. परंतु सार्वजनिक प्रतिसादामुळे ती अधिक गंभीर होऊ शकतात किंवा सुसह्य होऊ शकतात.
संकटाच्या पलीकडे
सध्याची अस्वस्थता भारताला त्याच्या जुन्या ऊर्जा संकटाची आठवण करून देणारी आहे. वेगवान आर्थिक वाढ आणि तांत्रिक प्रगती होऊनही आपण आयात केलेल्या हायड्रोकार्बन्सवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहोत. पश्चिम आशिया, पूर्व युरोप किंवा इतरत्र होणारे भू-राजकीय धक्के अपरिहार्यपणे शिपिंग मार्ग आणि कमोडिटी मार्केटमधून भारतीय घरांपर्यंत पोहोचतात.
दीर्घकालीन उत्तर केवळ संकटाचे व्यवस्थापन करण्यात नाही, तर आपले परावलंबित्व कमी करण्यात आहे. नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा विस्तार करणे, देशांतर्गत रिफायनिंग क्षमता मजबूत करणे, आयातीचे स्रोत विविधीकृत करणे आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला वेग देणे हे स्वावलंबी उद्याचे उपाय आहेत. भारताने सौर ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन आणि जैवइंधनातील गुंतवणुकीद्वारे हे परिवर्तन आधीच सुरू केले आहे. तरीही, सध्याची घटना दाखवून देते की ऊर्जा लवचिकतेचा हा प्रवास अधिक वेगाने होणे आवश्यक आहे.
गरज आहे ती शांततेची
ऊर्जा संकटे दोन प्रकारच्या प्रतिक्रिया निर्माण करतात: अल्प मुदतीत भीती (पॅनिक) आणि दीर्घ मुदतीत सुधारणावादी उपाय. भारताने पहिली प्रतिक्रिया टाळून दुसऱ्या पर्यायाचा स्वीकार केला पाहिजे. इंधन केंद्राबाहेरील रांगा आणि मोबाईलवर फिरणाऱ्या अफवा टंचाईचे वातावरण निर्माण करत आहेत. परंतु वास्तव अधिक सूक्ष्म आहे – पुरवठ्यावर ताण आहे पण तो व्यवस्थापन करण्याजोगा आहे, अट फक्त एवढीच आहे की वितरण सुव्यवस्थित आणि वापर जबाबदारीने असावा.
नागरिकांसाठी संदेश साधा आहे. ऊर्जेचा वापर सुज्ञपणे करा, साठेबाजी टाळा आणि पुरवठा स्थिर करण्यासाठी काम करणाऱ्या यंत्रणेवर विश्वास ठेवा. धोरणकर्त्यांसाठी आव्हान मोठे आहे; ऊर्जा सुरक्षेचा पाया इतका मजबूत करण्याची गरज आहे की पुढचा जागतिक धक्का भारतीय घरांमध्ये इतक्या वेगाने पोहोचणार नाही.
जगातील तेलाची बाजारपेठ अस्थिर असू शकते आणि भू-राजकारण अनपेक्षित असू शकते. परंतु शांत, माहितीपूर्ण आणि सामूहिक कृती हे सुनिश्चित करू शकते की चिंतेचा हा क्षण विश्वासाचे संकट बनणार नाही. सरतेशेवटी, भारताकडे असलेले सर्वात शक्तिशाली इंधन जमिनीखाली किंवा समुद्रातील टँकरमध्ये नाही. ते इथल्या लोकांच्या शिस्तीत आणि संस्थांच्या निर्धारात आहे.
(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आणि संवाद तज्ज्ञ आहेत.)
.jpeg)
