इंडिया-ईयू समिट २०२६ : भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये ऐतिहासिक करार

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 2 h ago

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डेर लेयेन

भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील संबंधांमध्ये आज एक ऐतिहासिक क्षण नोंदवला गेला. दोन्ही बाजूंनी मुक्त व्यापार कराराच्या (FTA) वाटाघाटी यशस्वीपणे पूर्ण झाल्याची घोषणा केली आहे. इंडिया-ईयू समिट २०२६ मध्ये हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डेर लेयेन यांनी संयुक्तपणे या यशाची माहिती दिली. या करारामुळे दोन्ही अर्थव्यवस्थांमधील व्यापाराला मोठी चालना मिळणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून हा करार विविध कारणांमुळे प्रलंबित होता. अखेर २०२६ मध्ये दोन्ही बाजूंनी सर्व मतभेद बाजूला सारून यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना युरोपियन बाजारपेठेत हक्काचे स्थान मिळेल. विशेषतः भारतीय कापड उद्योग, चामडे, औषधनिर्मिती आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला याचा मोठा फायदा होईल. युरोपियन बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंवर लावले जाणारे आयात शुल्क आता लक्षणीयरीत्या कमी किंवा रद्द होणार आहे.

दुसरीकडे, युरोपियन कंपन्यांनाही भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करणे सुलभ होणार आहे. प्रामुख्याने युरोपियन कार, मशिनरी आणि निवडक कृषी उत्पादनांवरील भारतीय आयात शुल्क कमी करण्यावर सहमती झाली आहे. या करारामुळे भारतात युरोपियन गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. सेवा क्षेत्रातील व्यापारालाही या कराराने बळ मिळेल. भारतीय कुशल कामगारांना युरोपमध्ये काम करणे अधिक सुलभ व्हावे, या भारताच्या प्रमुख मागणीवरही सकारात्मक चर्चा झाली आहे.

या वाटाघाटींचा प्रवास दीर्घ आणि खडतर होता. २००७ मध्ये या चर्चेला सुरुवात झाली होती. मात्र, २०१३ मध्ये ही चर्चा थांबली. त्यानंतर २०२२ मध्ये पुन्हा नव्याने वाटाघाटी सुरू झाल्या. आता चार वर्षांच्या सलग प्रयत्नांनंतर दोन्ही बाजूंनी हा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. पंतप्रधान मोदींनी याला दोन्ही लोकशाही व्यवस्थांचा विजय असे संबोधले आहे. तर युरोपियन युनियनने भारताला विश्वासार्ह धोरणात्मक भागीदार असल्याचे म्हटले आहे.

येत्या काही महिन्यांत या कराराच्या तांत्रिक बाबी पूर्ण करून अधिकृत स्वाक्षऱ्या होतील. या करारामुळे भारत आणि युरोपियन युनियनमधील द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या पातळीवरून दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता असताना भारत आणि युरोपमधील हा करार आर्थिक विकासाला नवीन दिशा देणारा ठरेल.