नवी दिल्ली

बांगलादेशच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणासाठी बांगलादेशने केलेल्या विनंतीवर भारत सरकार विचार करत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) बुधवारी स्पष्ट केले की, या विनंतीची तपासणी केली जात आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी याबद्दल अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले, "सुरू असलेल्या न्यायिक आणि अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग म्हणून या विनंतीची तपासणी केली जात आहे. आम्ही बांगलादेशच्या लोकांच्या सर्वोत्तम हितासाठी, ज्यामध्ये त्या देशातील शांतता, लोकशाही, सर्वसमावेशकता आणि स्थिरता यांचा समावेश आहे, कटिबद्ध आहोत. या संदर्भात आम्ही सर्व संबंधितांशी रचनात्मक संवाद सुरू ठेवू."

फाशीची शिक्षा आणि कराराचा हवाला

१७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादाने शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर लगेचच, बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रत्यार्पण कराराचा हवाला देत भारताकडे त्यांना सोपवण्याची मागणी केली होती.

मागील आठवड्यात पाठवले पत्र

बांगलादेशचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार तौहिद हुसेन यांनी रविवारी (२३ नोव्हेंबर) सांगितले होते की, शेख हसीना आणि माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमल यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करणारे पत्र गेल्या आठवड्यातच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला पाठवण्यात आले आहे. राजनैतिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे पत्र नवी दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायुक्तालयामार्फत पाठवण्यात आले होते.

इतर नेत्यांवरही खटले

केवळ शेख हसीनाच नाही, तर त्यांच्या सरकारमधील इतर अनेक सदस्यांवरही खटले चालवले जात आहेत. त्यांच्यावर 'सक्तीने गायब करणे' यांसारखे गंभीर आरोप आहेत. या व्यक्तींनाही आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादाकडून प्रतिकूल निकाल मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.