जनगणना २०२७ ची आकडेवारी त्याच वर्षात प्रसिद्ध केली जाऊ शकते. सुरुवातीपासूनच डेटा डिजिटल स्वरूपात गोळा केला जाणार असल्यामुळे हे शक्य होईल, असे भारताचे महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी स्पष्ट केले. जगातील सर्वात मोठी आणि भारताची ही पहिलीच डिजिटल जनगणना असेल. पूर्वी जनगणनेची माहिती कागदावर गोळा केली जात असे आणि नंतर तिचे संगणकीकरण व्हायचे, ही प्रक्रिया खूप वेळखाऊ होती. आता डिजिटल पद्धतीने माहिती घेतल्यामुळे जनगणनेचा डेटा खूप वेगाने उपलब्ध होईल, असे त्यांनी सांगितले.
जनगणनेच्या ४५ दिवसांच्या घरभेटीच्या कालावधीतील पहिले १५ दिवस स्वयं-गणनेसाठी (Self-enumeration) असतील. भारतीय जनगणनेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ही सुविधा उपलब्ध करून दिली असून, समर्पित पोर्टलद्वारे लोक स्वतःची माहिती भरू शकतील. या पोर्टलवर युझर्सच्या मदतीसाठी मार्गदर्शक सूचना आणि वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) देण्यात आले आहेत. घरांची यादी तयार करणे आणि गृहनिर्माण स्थिती तसेच सुविधांची माहिती गोळा करण्याचा टप्पा (HLO) १ एप्रिलपासून आठ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू होत आहे. यामध्ये दिल्लीतील एनडीएमसी आणि छावणी क्षेत्राचा समावेश आहे. पश्चिम बंगाल वगळता सर्व राज्यांनी एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान आपापल्या सोयीनुसार जनगणनेचे वेळापत्रक निवडले आहे.
पुढील ३० दिवसांत ३० लाखांहून अधिक प्रगणक प्रत्यक्ष घरांना भेटी देऊन माहिती गोळा करतील. पश्चिम बंगाल देखील लवकरच आपले वेळापत्रक जाहीर करेल अशी अपेक्षा नारायण यांनी व्यक्त केली आहे. घरांच्या यादीनंतर पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये प्रत्यक्ष लोकसंख्या मोजणीचा टप्पा सुरू होईल. काही बर्फाच्छादित भाग वगळता १ मार्च २०२७ ही जनगणनेसाठी संदर्भाची तारीख असेल. याच टप्प्यात धर्म, प्रजनन क्षमता, सामाजिक-आर्थिक स्थिती, स्थलांतर आणि १९३१ नंतर पहिल्यांदाच 'जात' यांसारखी वैयक्तिक माहिती गोळा केली जाईल. जातीच्या गणनेचा समावेश असलेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रश्न नंतर अधिसूचित केले जातील, असे महानिबंधकांनी सांगितले.
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया जनगणना २०२७ पासून वेगळी का करण्यात आली, या प्रश्नावर नारायण यांनी स्पष्ट केले की, याचा मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेशी कोणताही संबंध नाही. 'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने १७ जून २०२५ रोजी पहिल्यांदा वृत्त दिले होते की, एनपीआर अद्ययावतीकरण जनगणनेसोबत केले जाणार नाही. जनगणनेदरम्यान नोंदवलेली वैयक्तिक माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल, असे आश्वासन नारायण यांनी दिले.
ही माहिती कोणत्याही सरकारी संस्थेला देता येत नाही, आरटीआय अंतर्गत ती मिळवता येत नाही किंवा न्यायालयात सादर करता येत नाही. केवळ एकत्रित सांख्यिकीय डेटाचा वापर कोष्टक तयार करण्यासाठी केला जाईल. जनगणनेची माहिती मोबाईल ॲपद्वारे गोळा केली जाईल आणि वेब पोर्टलद्वारे सर्व उपक्रमांचे व्यवस्थापन केले जाईल. जनगणनेदरम्यान नागरिकांना कोणतेही कागदपत्र देण्याची गरज नसेल.
जातीची माहिती गोळा करण्याच्या पद्धतीबद्दल विचारले असता नारायण म्हणाले की, त्या टप्प्यातील प्रश्न अद्याप निश्चित झालेले नाहीत. जातीची माहिती कशी गोळा करावी याबाबत अनेक सूचना आल्या असून, त्या सर्वांचा विचार करून योग्य प्रश्नांची निवड केली जाईल. आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी लोक चुकीची जात सांगण्याची शक्यता असल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी स्पष्ट केले की, जनगणनेत गोळा केलेली वैयक्तिक माहिती कोणत्याही वैयक्तिक लाभासाठी वापरली जात नाही. केवळ एकत्रित सांख्यिकीय माहिती सार्वजनिक केली जाते. वैयक्तिक डेटाचा वापर कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी करता येत नाही.
.jpg "अलिमा रहमान")
.jpeg)
