भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांबाबत परदेशात होणाऱ्या खाजगी स्वरूपाच्या किंवा निवृत्त मुत्सद्यांच्या चर्चेत भारत सरकारचा कोणताही सहभाग अथवा हस्तक्षेप नसतो, असे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारच्या वैयक्तिक पातळीवरील चर्चांची नवी दिल्ली दखलही घेत नाही, असे त्यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
सेशेल्समधील व्हिक्टोरिया येथे प्रसारमाध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना त्यांनी ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. गेल्या आठवड्यात कोलंबोमध्ये झालेल्या प्रादेशिक सुरक्षा परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांच्या निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी आणि राजनैतिक तज्ज्ञांनी ट्रॅक २ चर्चेत भाग घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे वक्तव्य आले आहे.
खाजगी कार्यक्रमांना सरकारचे अधिकृत पाठबळ नाही
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सांगितले की, जगभरात विविध विषयांवर अशा प्रकारचे डझनावरी कार्यक्रम होत असतात. या कार्यक्रमांमध्ये काहीही नवीन किंवा विशेष नाही. आमच्या दृष्टीने हे खाजगी संस्थांद्वारे आयोजित केलेले खाजगी कार्यक्रम आहेत आणि त्यांच्याशी प्रशासनाचा कोणताही संबंध नाही. मी पाकिस्तान सरकारच्या वतीने बोलू शकत नाही, परंतु भारत सरकारचा विचार करता या भेटींमध्ये किंवा चर्चांमध्ये आमचा कोणताही अधिकृत सहभाग, पाठबळ किंवा समावेश नाही, असे त्यांनी निक्षून सांगितले.
निवृत्त अधिकाऱ्यांची मते ही त्यांची वैयक्तिक मते
भारतातून अशा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणारे निवृत्त मुत्सद्दी, निवृत्त लष्करी अधिकारी किंवा नागरी समाजातील सदस्य हे स्वतःचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यांची मते वैयक्तिक असतात, असे मिस्री म्हणाले. हे अधिकारी कोणत्याही प्रकारे भारत सरकारची भूमिका मांडू शकत नाहीत आणि ते सरकारचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत, ही गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. आम्ही खरोखरच अशा कार्यक्रमांची दखल घेत नाही आणि भारत सरकारच्या धोरणात्मक दृष्टीने या चर्चांना कोणतेही विशेष मूल्य नाही, असे सांगत त्यांनी या प्रकरणावर पूर्णविराम ठेवला.
.jpg "बिहारचे राज्यपाल निवृत्त लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन आणि केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री पबित्र मार्गेरिटा")
.jpeg)
