नवी दिल्ली

पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या तीव्र संघर्षामुळे आणि पारंपरिक आखाती पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यामुळे भारताने आपल्या ऊर्जा धोरणात मोठा बदल केला आहे. भारताने अमेरिकेकडून लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) आणि लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) ची आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे. सागरी गुप्तचर संस्था 'केप्लर' (Kpler) च्या आकडेवारीनुसार, ही माहिती समोर आली आहे.

इराण आणि अमेरिकेमधील संघर्षानंतर ताणलेल्या परिस्थितीमुळे आणि 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूझ' (Strait of Hormuz) हा महत्त्वाचा जलमार्ग बंद झाल्यामुळे आखाती देशांमधील पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. परिणामी, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि कतारकडून होणारी आयात रोखली किंवा घटवली गेली आहे. ऑगस्ट महिन्यात भारताने अमेरिकेकडून जवळपास ०.६२ दशलक्ष टन एलपीजीची आयात केली असून, जुलै महिन्यातील ०.८९ दशलक्ष टन आयातीसह भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीत अमेरिकेचा वाटा ७३ टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. कतारकडून येणाऱ्या एलएनजी आयातीतही घट झाली असून अमेरिकेकडून येणारी आवक वाढली आहे.

रशिया कच्च्या तेलाचा प्रमुख पुरवठादार कायम

एलपीजी आणि एलएनजीच्या बाबतीत अमेरिकेवर अवलंबित्व वाढले असले, तरी कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) बाबतीत रशिया भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार कायम आहे. संभाव्य आंतरराष्ट्रीय दंडात्मक धमक्या आणि राजकीय दबावाला न जुमानता भारताने रशियाकडून प्रति दिवस जवळपास २ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आयात करणे सुरू ठेवले आहे.

तसेच, वेनेजुएलाचे कच्चे तेलही भारताच्या ऊर्जा विविधीकरणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. ऑगस्ट महिन्यात भारताने वेनेजुएलातून ३,८३,००० बॅरल प्रति दिवस कच्चे तेल आयात केले आहे. मात्र, लांबच्या सागरी मार्गामुळे आणि वाढलेल्या मालवाहतूक खर्चामुळे भारताला ऊर्जा सुरक्षेसाठी अतिरिक्त किंमत मोजावी लागत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.