अमेरिकेने केलेल्या R&AW आणि RSS वरील निर्बंधांच्या मागणीवर परराष्ट्र मंत्रालयाची तीव्र प्रतिक्रिया!

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 2 h ago
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल

 

अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाचा (USCIRF) अहवाल हा पूर्वग्रहदूषित आणि एकांगी असल्याचे सांगत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी तो पूर्णपणे फेटाळून लावला.

आपल्या ताज्या अहवालात या आयोगाने भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती खालावत असल्याचा दावा केला आहे. भारताला विशेष चिंतेचा देश (CPC) म्हणून घोषित करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या गंभीर उल्लंघनासाठी जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत 'रॉ' (R&AW) आणि 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' (RSS) सारख्या संस्थांवर आणि संबंधित व्यक्तींवर निर्बंध लादण्याचे आवाहनही या आयोगाने केले आहे. यामध्ये संबंधित व्यक्तींची मालमत्ता गोठवणे किंवा त्यांचा अमेरिकेतील प्रवेश नाकारणे अशा कारवाया सुचवण्यात आल्या आहेत.

या अहवालावर तीव्र प्रतिक्रिया देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, "आम्ही भारताचे हे प्रेरित आणि पूर्वग्रहदूषित चित्रण पूर्णपणे नाकारतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा आयोग वस्तुनिष्ठ तथ्यांऐवजी संशयास्पद स्रोत आणि ठराविक वैचारिक मांडणीचा आधार घेत भारताचे चुकीचे चित्र मांडत आहे. अशा प्रकारच्या वारंवार केल्या जाणाऱ्या चुकीच्या सादरीकरणामुळे या आयोगाची स्वतःचीच विश्वासार्हता धोक्यात येत आहे."

यावेळी प्रवक्त्यांनी अमेरिकेतील हिंदू मंदिरांवर होणारे हल्ले आणि भारताला लक्ष्य करण्याच्या भूमिकेवरही बोट ठेवले. जयस्वाल म्हणाले, "भारतावर टीका करण्याऐवजी या आयोगाने अमेरिकेतील हिंदू मंदिरांची तोडफोड आणि त्यांच्यावर होणारे हल्ले याकडे लक्ष द्यावे. तसेच तिथल्या भारतीय समुदायाला दिली जाणारी धमकी आणि वाढती असहिष्णुता यांसारख्या गंभीर विषयांवर आत्मचिंतन करणे अधिक गरजेचे आहे."

गेल्या काही वर्षांपासून भारताने या आयोगाचे अहवाल राजकीयदृष्ट्या प्रेरित म्हणून फेटाळले आहेत. २०२५ मध्ये भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची परिस्थिती खालावली असून सरकारने अल्पसंख्याक समुदायांना आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळांना लक्ष्य करणारे नवीन कायदे लागू केल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे.
 
अनेक राज्यांनी धर्मांतरविरोधी कायदे कडक करून त्यात कठोर तुरुंगवासाची तरतूद केल्याचेही यात म्हटले आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांनी नागरिकांची आणि धार्मिक निर्वासितांची बेकायदेशीर हकालपट्टी केल्याचा आणि अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही या अहवालात करण्यात आला आहे.