G-20 : 'हार्ड' आणि 'सॉफ्ट' पावरने परिपूर्ण झालाय 'नवा भारत'

Story by आवाज़ मराठी | Published by sameer shaikh • 1 Years ago

बाली शिखर परिषदेत भारताला G-२० गटाचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले तो क्षण

प्रमोद जोशी

भारताच्या अध्यक्षपदाखाली होणारा G-२० च्या शिखर परिषदेत समारोप एका नव्या शीतयुद्धाचा प्रारंभबिंदू ठरणार आहे. जग पुन्हा दोन भागांमध्ये विभागले गेले आहे आणि त्यावर युक्रेन-युद्धाची छाया आहे. दिल्लीत होत असलेली शिखर परिषद भारताचे वाढते महत्त्व अधोरेखित करणारी आहे. मात्र, भारताचा संयम, विवेक आणि समतोल यांचा यावेळी कस लागणार आहे.

भारत दोन्ही पैकी एकाही बाजूने नसला तरी मध्यस्त म्हणून शांततेसाठी मार्गदर्शन करण्याची भारताची भूमिका राहणार आहे. कारण आजचा भारत हा पन्नासच्या दशकातील अलिप्त भारत नाही. त्यावेळी आपली राज्यशक्ती मर्यादित होती आणि त्यामुळे तेव्हा आपण केवळ नैतिक बळावर अवलंबून होतो.

सत्तेच्या भाषेत सांगायचे तर आज आपण 'हार्ड' आणि 'सॉफ्ट' अशा दोन्ही घटकांनी सुसज्ज आहोत. भारताची गणना आता जगातील महत्त्वाच्या आर्थिक शक्तींमध्ये केली जात आहे. भारत आता जगाचे नेतृत्व करेल हे भविष्याची दिशा सांगते आहे.

महासत्तेची दिशा

प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ आणि समालोचक मार्टिन वुल्फ यांनी अलीकडेच ब्रिटिश वृत्तपत्र फायनान्शिअल टाईम्समध्ये लिहिलेल्या एका लेखात म्हटले आहे की भारत महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे आणि २०50 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था अमेरिकेएवढी असेल. उत्तम धोरणांमुळे ही वाढ आणखी उंचावेल अशा आशावादही त्यांनी या लेखात व्यक्त केलाय.

चांद्रयान-३ च्या यशस्वी मोहिमेनंतर आजचा स्वतंत्र भारत जगाच्या पटलावर महासत्ता म्हणून उदयास येत असल्याचे पाश्चिमात्य देशांनीही मान्य केले आहे. नवनवीन संकल्पना नेहमीच आकाराला येत असतात, घटना ही घडत असतात, मात्र क्रांतिकारी वळण कधीतरी येते. भारताच्या अध्यक्षपदाखाली होत असलेली G-२० शिखर परिषद असेच एक क्रांतिकारी वळण आहे.

भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाचा फायदा सार्वजनिक शिक्षण, जनसंवाद, हवामान माहिती आणि आपत्ती नियंत्रण यात झाला आहे. सर्वसमावेशक विकासाची ही कहाणी G-२० शिखर परिषदेला समांतर अशी चालणारी आहे. भारतातील फोन कॉल्स, डिजिटल सिस्टीमचे म्हणजेच इंटरनेट इ. चे दर जगात सर्वात स्वस्त आहेत. या सेवांचा आता विस्तारही होत आहे. यातूनच गरीब आणि महिलांचे सक्षमीकरण करण होत आहे.

राष्ट्र उभारणीचे नवे मॉडेल

चीनने आपल्या विरोधकांना दडपण्यासाठी आणि समाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सायबर पॉवरचा वापर केला आहे. तर भारताने आधार, जनधन आणि मोबाइल या त्रिमूर्तीचा उपयोग दुर्बल आणि वंचित घटकांना सशक्त करण्यासाठी वापरला आहे. भारताची UPI आधारित डिजिटल पेमेंट प्रणालीपासून प्रेरणा घेऊन आज अमेरिकेसारखे देश त्यांच्या सिस्टीममध्ये सुधारणा करत आहेत.

उदात्त भावना आणि सामाजिक विविधता असणारी संस्कृती म्हणून भारताच्या या महान संस्कृतीला जागतिक पटलावर मांडण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. राष्ट्र उभारणीचे नवे मॉडेल म्हणून जगासमोर भारताचे उदाहरण दिले जात आहे.

स्वातंत्र्याच्या वेळी स्वप्नवत वाटणारा 'नवा भारत' आज अस्तित्वात येत आहे. आपण एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभे आहोत. यावेळी इतिहासाचा प्रवाह आपल्या बाजूने आहे. मागील दोन दशकांत तंत्रज्ञानाने घेतलेली गरुडझेप दोन शतकांतील प्रगतीपेक्षा मोठी आहे.

जागतिक समीकरण

दोन गटांत विभागलेले जग आणि परस्परावलंबी जग यांतील समीकरणे सतत बदलत असतात. येत्या काळात जगाला दोनपेक्षा जास्त महासत्ता अस्तित्वात येणार आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वी भारताला 'ब्रिटिश साम्राज्याचा मुकुटमणी' म्हणून संबोधले जात असे. उद्याचा भारत जगाचा मुकुट बनून चमकणार आहे.

मार्च महिन्यात, प्रसिद्ध अमेरिकन परराष्ट्र-नीती थिंकटँक असलेल्या कौन्सिल फॉर फॉरेन रिलेशन्सच्या वार्षिक हौसर परिसंवादामध्ये असा निष्कर्ष काढला की भारत एक महासत्ता म्हणून उदयास आला आहे आणि त्याची भूमिका केवळ प्रादेशिक राहिली नसूनतिचा परीघ वाढला आहे.

भारताचे भविष्य

'भारताचे भविष्य' हा या परिसंवादाचा विषय होता. यामध्ये जगप्रसिद्ध तज्ज्ञांनी देशाचा आर्थिक कल, देशांतर्गत राजकारण आणि परराष्ट्र धोरण या मुद्द्यांवर चर्चा केली गेली.जागतिक स्तरावर भारत महत्त्वाचा देश म्हणून आकाराला येत आहे. त्याची भूमिका जागतिक व्यवस्थेची व्याख्या करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास या परिसंवादात व्यक्त करण्यात आला.

या थिंक टँकचा दृष्टीकोन अमेरिकन परराष्ट्र धोरणाच्या संदर्भात असल्याने त्याने अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून भारताची मांडणी केली.भारतीय लोकशाही आणि मानवी हक्क यांबाबत साशंकता असणारे प्रताप भानू मेहता आणि आशुतोष वार्ष्णेय आणि अरविंद सुब्रमण्यम यांसारखे भारतीय विचारवंतही या चर्चेत सहभागी झाले होते.

चीनपासून अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचे वाढते वेगळेपण (म्हणजे डी-कप्लिंग) याकडे या चर्चेत लक्ष वेधण्यात आले. सध्या भारताला 'चायना प्लस वन' पार्टनर म्हटले जात आहे. त्यामुळे भारतात परकीय भांडवली गुंतवणूक आणखी वाढेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

भारतातील वाढते उदारीकरण, पायाभूत सुविधांचा होत असलेला विकास आणि PLI (उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) योजना यांसारख्या कार्यक्रमांचा विशेष उल्लेख केला जात आहे.

कोविड-१९मुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या धक्क्यातून भारत सावरला असला तरी, त्यानंतर झालेल्या प्रगतीमध्ये प्री-कोविडच्या तुलनेत सरासरी ३.५ टक्के वाढ झाली आहे. उर्वरित जगाच्या तुलनेत ही चांगली असली तरी फारशी उत्साहवर्धक नाही. २००८च्या जागतिक संकटानंतर, चीनच्या निर्यातीत सुमारे १५० अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे, परंतु भारताने याचा फायदा घेतला नाही.

अंतर्गत आव्हाने

सध्या राजकीय दृष्टिकोनातून भारतासमोरील आव्हानांमध्ये रोजगार, संपत्तीचे वितरण, रोजगाराशी निगडित वस्तूंची निर्यात आदींचा समावेश आहे. सरकारला या आव्हानांची कल्पना आहे. त्यासाठी आता गरज आहे खालच्या वर्गातून कुशल कामगार तयार करण्याची.

भारतातील सेमीकंडक्टर उद्योग तेव्हाच विकसित होऊ शकेल जेव्हा कुशल कामगार उपलब्ध होतील. नवीन तंत्रज्ञानाशी संबंधित उद्योग सुरू झाले, तर तेथूनही भरपूर प्रशिक्षण मिळेल. सरकारने नवीन कौशल्य विकास कार्यक्रम तयार केले असून नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणीही सुरू केली आहे.

भारत हा जगातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या असलेला देश आहे. १५ वर्षांखालील किशोरवयीनांची संख्या तब्बल ३० टक्के इतकी आहे. याचा अर्थ येत्या काळात त्यांना नोकऱ्यांची गरज मोठ्या प्रमाणात भासणार आहे. एक ढोबळ अंदाज असा आहे की भारताला दर महिन्याला सुमारे दहा लाख नवीन किशोरवयीनांना रोजगार द्यावा लागेल. म्हणजे दरवर्षी एक ते दीड कोटी तर दहा वर्षांत तब्बल 15 कोटी रोजगार.

या सर्व गोष्टींबरोबरच भारताला चीनसोबतचा व्यापारी असमतोलही दूर करावा लागेल. म्हणजे साखर आयातीपासून सुटका करून घ्यावी लागेल. स्थानिक उत्पादकता वाढल्यावरच हे शक्य आहे. त्यासाठी कराचे दर कमी करावे लागतील आणि लालफितीचा कारभार बंद करावा लागेल. शिवाय भारताला अधिकाधिक देशांशी मुक्त-व्यापार करार करावे लागतील. भारताने अमेरिकेशी धोरणात्मक आणि राजनैतिक संबंध निश्चितच प्रस्थापित केले असले तरी दोहोंमध्ये कोणताही व्यापार करार झालेला नाही.

G-२० ने भारताला 'लोकशाहीची जननी' म्हटले आहे. योग, क्रिकेट, संगीत, खाद्यपदार्थ यांप्रमाणेच लोकशाही हीसुद्धा भारताची 'सॉफ्ट पॉवर' आहे. हे ठसवण्यात आपली निवडणूक यंत्रणा, सर्वोच्च न्यायालय आणि घटनात्मक संस्थांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. लोकशाही हेच सरकारी धोरणांचे सॉफ्टवेअर आहे. पाश्चात्य देशांमध्ये भारताच्या निवडणूक लोकशाहीची स्तुती होत असली तरी नागरी हक्कांबाबतही आक्षेप आहेत. हे आक्षेप 1947 पासून सुरू आहेत.

अनुत्तरीत गोष्टी

काही गोष्टी अजूनही अनुत्तरीतच आहेत, ज्यांची उत्तरे वेळ आल्यावर मिळतील. गेल्या महिन्यात जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या ब्रिक्स (BRICS) परिषदेत दोन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. सहा नवीन देशांना या गटाचे सदस्यत्व देण्याचा निर्णय आणि सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याची मागणी. आता ब्रिक्सला गैर-अमेरिकन, गैर-युरोपियन गट म्हणून विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

ब्रिक्स शिखर परिषदेने आपल्या संयुक्त निवेदनात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) मध्ये सुधारणांचे आवाहन केले. सोबतच भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या उदयोन्मुख आणि विकसनशील देशांच्या आकांक्षांना पाठिंबा देण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. सुरक्षा परिषदेसह संयुक्त राष्ट्रांच्या एकूण सुधारणांना आमचा पाठिंबा असल्याचे गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

चीनचा दृष्टीकोन

आता चीन युनोमध्ये भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला स्वीकारणार का? सुरक्षा परिषदेतील पाचपैकी चार देश भारताच्या बाजूने आहेत, फक्त चीन आमच्या बाजूने नाही. अणु पुरवठादार गट आणि सुरक्षा परिषदेच्या कायम सदस्यत्वाबाबत चीनची भारतविरोधी भूमिका सर्वश्रुत आहे. ब्रिक्सच्या घोषणेमुळे चीनचा दृष्टिकोन बदललेला दिसत असला तरी तो भारताला उघडपणे पाठिंबा देईल, असे मानता कामा नये.

भारत जरी अलिप्त असला तरी चीन आणि रशियाप्रमाणे तो सध्या पूर्णपणे पश्चिम विरोधी नाही. G-२० मध्ये भारताचा समावेश आहे आणि G-7 मध्ये भारताचा समावेश करून G-8 देखील बनू शकतो असे मानले जात आहे. सध्याची जागतिक व्यवस्था ही दुसर्‍या महायुद्धाची परिणीती आहे. त्यामुळे त्यात अमेरिकेचे वर्चस्व आहे. मात्र आता नवीन जागतिक व्यवस्था केवळ अमेरिकाकेंद्रित राहणार नाही. यात भारताची भूमिकाही महत्त्वाची असेल.

सध्या, भारत कोणत्याही सुरक्षा आघाडीत समाविष्ट नसल्यामुळे भारताचा थेट सहभाग दिसून येत नाही. युक्रेनमधील युद्ध वगळता जगातील बहुतेक संघर्ष अद्याप शाब्दिक पातळीवरच आहेत. मात्र आगामी काळात दक्षिण चीन समुद्र, पूर्व चीन समुद्र, तैवानचे आखात किंवा कोरियन द्वीपकल्पात हिंसाचार उसळू शकतो. असे झाले तर काय होईल?

समजा या संघर्षांमध्ये आपण तटस्थ राहिलो, मात्र त्यांच्याबाबत आर्थिक निर्बंधांचे चक्र असेच चालू राहिले तर काय होईल? चला लांबच्या गोष्टी सोडा, भारत आणि चीनचा संघर्ष कधी मोठा झाला तर काय होईल?

भारतानेही 'ग्लोबल-साउथ'चा आवाज बनण्याचे ठरवले आहे. भारत हळूहळू एक मोठी अर्थव्यवस्था बनत असल्यामुळे त्याचे अनेक लहानमोठ्या देशांशी हितसंबंधांबाबत संघर्षही होतील. हवामान बदल, आपत्ती निवारण कार्यक्रम, अक्षय ऊर्जा, अवकाश विज्ञान अशा वेगवेगळ्या प्रश्नांवर भारत पूर्वीपासूनच विकसनशील देशांसोबत आहे, मात्र आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार जसजसा वाढत जाईल तसतशा अनेक विसंगतीही जन्म घेतील, हे मात्र खरे!

(लेखक दैनिक हिंदुस्थानचे माजी संपादक आहेत)