संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी २७ मार्च २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे तुंगुस्का हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणालीची खरेदी आणि 'पी-८१' लांब पल्ल्याच्या सागरी शोध विमानांच्या तपासणीसाठी (डेपो स्तर) करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. संरक्षण मंत्रालयाने शुक्रवारी (२७ मार्च) लष्करासाठी हवाई संरक्षण प्रणाली आणि नौदलाच्या शोध विमानांच्या देखभालीसाठी ८५८ कोटी रुपयांचे करार केले. या निर्णयामुळे रशिया आणि युनायटेड स्टेट्स या दोन्ही देशांसोबत भारताची संतुलित संरक्षण भागीदारी पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
लष्करासाठी तुंगुस्का हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्यासाठी रशियन एजन्सी जेएससी रोसोबोरोनएक्सपोर्टसोबत ४४५ कोटी रुपयांचा करार झाला. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत कर्तव्य भवन येथे हा करार करण्यात आला. ही प्रणाली विमान, ड्रोन आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रांसारख्या हवाई धोक्यांविरुद्ध भारताची बहुस्तरीय हवाई संरक्षण क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवेल. यामुळे भारत-रशिया धोरणात्मक संरक्षण भागीदारी देखील अधिक मजबूत होणार आहे.
त्याच वेळी, मंत्रालयाने अमेरिकन कंपनी बोईंग इंडिया डिफेन्स प्रायव्हेट लिमिटेड'सोबत ४१३ कोटी रुपयांचा दुसरा करार केला. १०० टक्के स्वदेशी सामुग्रीसह भारतीय श्रेणीत खरेदी अंतर्गत नौदलाच्या पी-८१ लांब पल्ल्याच्या सागरी शोध विमानांच्या डेपो-स्तरीय तपासणीसाठी हा करार झाला आहे. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी २७ मार्च २०२६ रोजी नवी दिल्लीत बोईंग इंडिया डिफेन्स प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत या करारावर स्वाक्षरी केली.
या करारामुळे पी-८१ ताफ्याची देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (MRO) आता देशातच करणे शक्य होईल. सरकारची 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'मेक इन इंडिया' मोहीम यामुळे अधिक वेगवान होईल आणि नौदलाची कार्यक्षमता वाढेल. हे दोन्ही करार भारताची लढाऊ क्षमता वाढवण्यासोबतच देशांतर्गत संरक्षण पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देतात.
.jpeg)
