भारताच्या आठव्या जनगणनेला 'अशी' झाली सुरुवात

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 1 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

देशाच्या आठव्या जनगणनेच्या तयारीस सुरुवात झाली असून त्याचा भाग म्हणून १ एप्रिल २०२६ पासून घरांची यादी बनविण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील घरांची यादी बनवली जात असतानाच घराची स्थिती, सुखसुविधेच्या वस्तु, घरात विवाहित जोडपी किती अशा प्रकारच्या सुमारे तीन हड़ान प्रश्नांची माहिती नागरिकांना या टप्प्यात द्यावी लागणार आहे. या कामासाठी गणना कर्मचारी व निरीक्षकांची नेमणूक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, राज्य सरकारे आणि जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधत उभयतांच्या भूमिका तसेच जबाबदाऱ्याा निश्चित केल्या जाणार आहेत.

प्रत्यक्ष जनगणनेपूर्वी होणाऱ्या घरांच्या पाहणी सर्वेक्षणात (हाऊसहोल्डिंग ऑपरेशन) सहकार्य करावे, अशी सूचना जनगणना आयुक्त आणि रजिस्ट्रार जनरल मृत्यूंजय कुमार नारायण यांनी सर्व राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवत केली आहे. घरांच्या सर्वेक्षणाच्या कामासाठी ३४ लाख गणना कर्मचारी, निरीक्षक तसेच १.३ लाख अन्य कार्यकर्त्यांना नियुक्त केले जाणार आहे. घरांची स्थिती अर्थात परे कच्चे आहे की पक्के, वीजपुरवठा होतो की नाही, शौचालयाची उपलब्धता, सांडपाणी निचऱ्याची व्यवस्था, स्वयंपाकासाठी जळणाचा की गॅसचा वापर होतो अशी माहिती या पाहणीत घेतली जाईल. फोन, इंटरनेट, रेडिओ, टीव्ही, फ्रीज या सुखसुविधांच्या वस्तू आहेत का? हेही गणनाकाराकडून विचारले जाईल. कोणत्या खाद्यात्राचा वापर होतो, पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत, घराचे छत, दरवाजे आणि फरशीसाठी कोणत्या सामुग्रीचा अवलंब करण्यात आला आहे. किती खोल्या आहेत आणि किती लोक राहतात, विवाहित जोडपी किती आहेत, घरातील कर्ती व्यक्ती पुरुष आहे की महिला अशा प्रकारचे सुमारे तीन डझन प्रश्ने गणनेवेळी विचारले जातील.

जनगणनेची प्राथमिक आकडेवारी मार्च २०२७ मध्ये जारी केली जाईल. तर विस्तृत आकडेवारी डिसेंबर २०२७ मध्ये जारी केली जाईल. जनगणनेची आकडेवारी हाती आल्यानंतर २०२८ साली लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची पुनर्रचना केली जाईल. यानंतर महिलांसाठी जाहीर झालेले ३३ टक्के आरक्षण लागू केले जाऊ शकते.

माहितीचे डिजिटायझेशन

निर्धारित तारखेपूर्वी गणना कर्मचारी, निरीक्षक आणि कार्यकर्त्यांना कामाचे वाटप केले जाणार आहे. हे काम जिल्हा स्तरावर होईल. हाऊसहोल्डिंग ऑपरेशन्स (एचओ) दरम्यान जमा केल्या जाणाऱ्या माहितीचे डिजिटायझेशन केले जाईल. जनगणनेच्या इतिहासात प्रथमच डिजिटल माध्यमाद्वारे माहिती गोळा केली जाणार आहे. यासाठी मोबाईल अॅप्लिकेशनचा अवलंब केला जाईल. नागरिकांना स्वतः अॅपवर जाऊन माहिती भरून देण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. दर दहा वर्षांनी देशात जनगणना केली जाते. मात्र कोरोना साथीमुळे २०२१ साली जनगणना टळली होती. मात्र आता जनगणनेच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. जनगणनेतील पहिल्या टप्प्याचे काम ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे.

जातीची माहिती दुसऱ्या टप्प्यात

जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात घरात राहणान्या प्रत्येक व्यक्तीची जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि इतर माहिती जमा केली जाणार आहे. याला पॉप्युलेशन एन्युमरेशन (पीई) असे संबोधले जाणार आहे. या गणनेवेळी जातविषयक माहिती घेतली जाणार आहे. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी जातीनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घावेळी अशा प्रकारची जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. पॉप्युलेशन एन्युमरेशन अर्थात प्रत्यक्ष जनगणनेवेळी प्रत्येक कुटुंबाची डेमोग्राफिक, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आदी प्रकारची माहिती जमवली जाईल.