नवी दिल्ली

भारत आणि युनायटेड किंगडम (UK) यांच्यातील व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) बुधवारपासून अधिकृतपणे लागू झाला आहे. या करारामुळे भारतीय निर्यातीतील ९९ टक्के वस्तूंना ब्रिटनमध्ये सीमाशुल्काशिवाय (Duty-free) प्रवेश मिळणार असून, दोन्ही देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक आणि सेवा क्षेत्रातील संबंध अधिक दृढ होणार आहेत.

व्यापार कराराचे प्रमुख फायदे

या करारानुसार, भारतातून यूकेमध्ये जाणाऱ्या ९९ टक्के वस्तूंवर आणि यूकेमधून भारतात येणाऱ्या ९० टक्के वस्तूंवर कोणताही कर किंवा कमी सीमाशुल्क आकारले जाणार आहे. यामुळे ऑटोमोटिव्ह, मॅन्युफॅक्चरिंग, कापड, चामडे, रत्ने आणि दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू, फार्मास्युटिकल्स आणि प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ यांसारख्या विविध क्षेत्रांना मोठा फायदा होणार आहे. यासोबतच, सामाजिक सुरक्षा करारामुळे (Agreement on Social Security) यूकेमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांचा सामाजिक सुरक्षा योगदानाचा बोजा कमी होणार आहे.

पंतप्रधान मोदींचे स्वागत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कराराला भारत-यूके भागीदारीतील 'महत्त्वाचा क्षण' असे संबोधले आहे. "हा करार शेतकरी, उद्योजक आणि एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला नवी गती देईल. तसेच, तंत्रज्ञान, नाविन्यपूर्ण संशोधन आणि कुशल भारतीय व्यावसायिकांच्या गतिशीलतेला यामुळे प्रोत्साहन मिळेल," असे त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

किमती कमी होण्याची शक्यता

ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कॅमेरून यांनी या कराराला व्यापारातील 'नवा सुवर्ण मानक' (New Gold Standard) म्हटले आहे. या कराराचा परिणाम म्हणून, स्कॉच विस्कीवरील आयात शुल्क १५० टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांवर येणार आहे, तर प्रीमियम ब्रिटिश कारवरील आयात शुल्क ११० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत खाली येणार आहे, ज्यामुळे भारतीय ग्राहकांसाठी या वस्तू अधिक स्वस्त होतील. २०३० पर्यंत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट या करारातून ठेवण्यात आले आहे.