महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; रिक्षा चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी एका वर्षाची मुदतवाढ

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 46 m ago

प्रातिनिधिक फोटो

महाराष्ट्रातील ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲप-आधारित कॅब चालकांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. व्यावसायिक वाहनचालकांना व्यावहारिक मराठी भाषा शिकण्यासाठी राज्य सरकारने आता तब्बल एका वर्षाची मुदत दिली आहे. या कालावधीत मराठी न बोलणाऱ्या कोणत्याही चालकाविरुद्ध कोणतीही दंडात्मक किंवा कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

विविध चालक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडली. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या चालकांचे वय, शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि भिन्न पार्श्वभूमी लक्षात घेता त्यांना मराठी शिकण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळावा, अशी मागणी संघटनांनी केली होती. ही मागणी मान्य करत राज्य सरकारने त्यांना १ वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे.

चालक संघटनांची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव

मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, "आज रिक्षा व टॅक्सी चालक संघटनांचे प्रतिनिधी मला भेटले. मुंबईत काम करणाऱ्यांना मूलभूत मराठी भाषेचे ज्ञान असावे, या निर्णयाला त्यांनी पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. सर्वांची मराठी शिकण्याची इच्छा आहे, परंतु या व्यवसायात विविध वयोगटातील नागरिक आहेत, ज्यांचे शिक्षण अनेक वर्षांपूर्वी सुटले आहे. त्यामुळे अत्यंत कमी कालावधीत भाषा शिकणे त्यांच्यासाठी कठीण जात आहे."

चालकांनी व्यावहारिक मराठी शिकण्यासाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार केला असून, त्यासाठी एक वर्षाची मुदत मागितली होती. सरकारने त्यांची अडचण लक्षात घेऊन ही मुदत मान्य केली आहे.

हायकोर्टातील आव्हान आणि नियम लागू करण्याची पार्श्वभूमी

महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालकांसाठी मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान सक्तीचे करण्यात आले होते. या अधिसूचनेला आव्हान देणारी एक सार्वजनिक हित याचिका (PIL) मुंबई उच्च न्यायालयात ॲडव्होकेट विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली आहे. ॲप-आधारित कॅब चालकांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत, हा नियम संविधानाच्या कलम १४, १९ आणि २१ मधील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे म्हटले आहे.

यापूर्वी १२ ऑगस्टपासून लागू करण्यात आलेल्या 'महाराष्ट्र मोटर वाहन (सुधारणा) नियम २०२६' अंतर्गत, मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान नसणाऱ्या चालकांना एक महिन्याची नोटीस देऊन त्यांचा परवाना ३ महिन्यांसाठी निलंबित करण्याची किंवा रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. परिवहन विभागाने २२ ऑगस्ट रोजी घेतलेल्या चाचणीनंतर ७७७ चालकांना नोटिसाही बजावल्या होत्या. मात्र, आता मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर पुढील एक वर्षासाठी ही कारवाई स्थगित करण्यात आली आहे.