नवी दिल्ली 

दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी एका विशेष सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. कॉक रोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनामुळे दिल्लीतील मेट्रो, रेल्वे सेवा आणि इंटरनेटवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांविरोधातील याचिकेवर न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश जारी केले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार स्थापित प्रक्रियेव्यतिरिक्त कोणालाही बेकायदेशीरपणे स्थानबद्ध (illegal detention) करू नये. तसेच दिल्ली मेट्रो आणि रेल्वे सेवा पूर्ववत सुरू करण्यात याव्यात, ज्यावर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत सूट देता येईल. इंटरनेट सेवा आणि नागरिकांची मुभा विनाअधोरण बहाल करावी.

वकील, पत्रकार आणि इतर व्यावसायिकांना त्यांच्या व्यावसायिक कर्तव्यात कोणतीही अडचण निर्माण करू नये, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. जिथे कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू नाहीत, तिथे कायदेशीर मार्गाने शांततापूर्ण आंदोलनांना परवानगी दिली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसराजवळ असलेले कलम १६३ चे फलक तातडीने हटवावेत, जेणेकरून न्यायालयाच्या प्रवेशात अडथळा येणार नाही.

१३ ऑक्टोबरला होणार पुढील सुनावणी

सामूहिक स्थानबद्धतेच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या 'हेबिअस कॉर्पस' (बंदीप्रत्यक्षीकरण) याचिकांवर मुख्य प्रकरणांसोबत १३ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच आंदोलकांनी आपले आंदोलन शांततापूर्ण ठेवावे आणि कोणालाही प्रक्षोभित करू नये, अशी आठवण न्यायालयाने करून दिली. भारतीय संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे रक्षण आणि अंमलबजावणी करणे ही न्यायालयाची कर्तव्यबद्धता असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.