नवी दिल्ली:

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत (UNHRC) इराणमधील निदर्शने आणि मानवाधिकारांच्या कथित उल्लंघनावरून मांडण्यात आलेल्या निषेध ठरावाविरोधात भारताने मतदान केले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून इराणवर दबाव वाढत असताना, भारताने चीन, रशिया आणि पाकिस्तानच्या गटात सामील होत इराणला महत्त्वपूर्ण पाठिंबा दिला आहे. ४७ सदस्य असलेल्या या परिषदेत ठरावाच्या बाजूने २५, तर विरोधात ७ मते पडली. १४ देशांनी मतदानात सहभाग घेतला नाही.

भारताने नेहमीच 'देशाशी संबंधित विशिष्ट ठरावांना' (Country-specific resolutions) विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये बाह्य हस्तक्षेप होऊ नये, या तत्त्वाचे पालन करत भारताने हे पाऊल उचलले आहे. विशेष म्हणजे, २०२२ मध्ये जेव्हा अशाच प्रकारच्या चौकशी समितीची स्थापना झाली होती, तेव्हा भारत तटस्थ राहिला होता. मात्र, यंदा भारताने थेट विरोधात मतदान केल्याने तेहरानसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.

भारतातील इराणचे राजदूत मोहम्मद फताली यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना भारताचे आभार मानले आहेत. "अन्यायकारक आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित ठरावाचा निषेध करून भारताने न्याय, बहुपक्षीयवाद आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाप्रती आपली कटिबद्धता सिद्ध केली आहे," असे त्यांनी 'एक्स'वर म्हटले आहे.

भारताच्या या निर्णयामागे केवळ राजनैतिक संबंध नसून 'चाबहार' बंदरासारखे मोठे धोरणात्मक हितसंबंधही दडलेले आहेत. अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांशी संपर्क वाढवण्यासाठी इराणमधील चाबहार बंदर भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेने या प्रकल्पावरील निर्बंधांना एप्रिल २०२६ पर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली असली, तरी भविष्यातील अनिश्चितता लक्षात घेता भारताला इराणसोबतचे संबंध टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे.

तसेच, २०२४ मध्ये इराणने जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावर काही टिप्पणी केल्यामुळे भारताने मतदानातून माघार घेतली होती. मात्र, आता इराणने भारताच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य न करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे भारताने पुन्हा सक्रिय पाठिंबा दर्शवला आहे. २८ डिसेंबर २०२५ पासून इराणमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांवरून पाश्चिमात्य देश आक्रमक असताना, भारताने आपल्या 'धोरणात्मक स्वायत्ततेचा' परिचय देत स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिले आहे.