'या' बेटांना भारत करणार मोठी आर्थिक मदत

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Saurabh Chandanshive • 25 d ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

हवामान बदलाचा वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन, भारत सरकारच्या नेतृत्वाखालील 'कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर' (CDRI) या संस्थेने लहान बेट राष्ट्रांच्या (SIDS) पायाभूत सुविधांना हवामान आणि आपत्तींना तोंड देण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी मोठा निधी देण्याची घोषणा केली आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या लहान बेट राष्ट्रांवरील चौथ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत या निधीची घोषणा करण्यात आली. या निधीच्या माध्यमातून तांत्रिक सहकार्य, ज्ञानसाधन आणि आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे लहान बेट राष्ट्रांना वाहतूक, ऊर्जा, दूरसंचार, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यास मदत होईल.

या निधीबाबत CDRI चे महासंचालक अमित प्रोथी म्हणाले, "हा निधी लहान बेट राष्ट्रांना हवामान आणि आपत्तींना तग धरू शकेल अशी पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी ज्ञान, साधने आणि भागीदारी मिळवून देईल. त्यामुळे या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला आणि भविष्याला बळकटी मिळेल."

निसर्ग आपत्ती आणि हवामान बदलामुळे होणाऱ्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यावर या प्रकल्पांचा भर असेल. यामध्ये धोरण, नियमन चौकटी, प्रकल्प तयारी क्षमता, निधी उभारणी, प्रकल्प अंमलबजावणी आणि माहिती व्यवस्थापन यासारख्या बाबींचा समावेश असेल.

समुद्राची पातळी वाढणे, वादळ वाढणे, पूर आणि इतर पर्यावरणीय धोक्यांमुळे लहान बेट राष्ट्रांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता असते. यामुळे रस्ते, वीज पुरवठा, रुग्णालये इत्यादी पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.

यापुढील काही आठवड्यांत CDRI द्वारे पायाभूत सुविधांच्या मजबुतीकरणाच्या प्रकल्प प्रस्तावांसाठी मापदंड, मार्गदर्शक तत्वे आणि सादर करण्याची प्रक्रिया जाहीर केली जाणार आहे.

हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी लहान बेट राष्ट्रांना ( small island nations) तांत्रिक आणि आर्थिक साहाय्य मिळवून देणे हा या निधीचा मुख्य उद्देश आहे. बेटराष्ट्रांमध्ये आधीच किनारपट्टीची धूप, गोड्या पाण्याचे दूषित होणे इत्यादी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे समुदायांचे आणि आर्थिक विकासाचे रक्षण करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे.