नवी दिल्ली

"जे देश सीमेपलीकडून येणाऱ्या कुशल व्यावसायिकांच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण करतील, त्यांचेच शेवटी नुकसान होणार आहे," असे खडे बोल भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सुनावले आहेत. भारताने इतर देशांना हे पटवून दिले पाहिजे की, बुद्धिमत्तेचा वापर हा दोन्ही बाजूंच्या फायद्याचा असतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बुधवारी (३ डिसेंबर २०२५) एका 'मोबिलिटी कॉन्क्लेव्ह'मधील प्रश्नोत्तराच्या सत्रात ते बोलत होते. अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसावर नवीन शुल्क लादण्याच्या आणि स्थलांतरावर कडक निर्बंध आणण्याच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर जयशंकर यांचे हे वक्तव्य अत्यंत सूचक मानले जात आहे.

"प्रगती हवी असेल तर टॅलेंट लागेलच"

जयशंकर म्हणाले, "जर त्यांनी कौशल्याच्या प्रवाहात खूप जास्त अडथळे आणले, तर तोटा त्यांचाच आहे. विशेषतः जेव्हा तुम्ही प्रगत उत्पादन (Advanced Manufacturing) क्षेत्राच्या युगात प्रवेश करत असता, तेव्हा तुम्हाला अधिक बुद्धिमत्तेची आणि कौशल्याची गरज असते."

स्थलांतराशी संबंधित व्यापक मुद्द्यांवर आणि H-1B व्हिसा कार्यक्रमाबद्दलच्या चिंतेवर त्यांनी हे उत्तर दिले. कोणत्याही देशाचे नाव न घेता ते म्हणाले की, "सीमेपलीकडील टॅलेंटचा वापर हा परस्पर फायद्याचा आहे, हे भारताने जगाला पटवून देणे गरजेचे आहे."

"उद्योजकता आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीचे लोक नेहमीच मोबिलिटीची (स्थलांतराची) मागणी करतात. पण ज्यांना विशिष्ट राजकीय जनाधाराला संबोधित करायचे असते, तेच लोक याला विरोध करतात. मात्र, अखेरीस त्यांनाही काहीतरी मध्यममार्ग (modus vivendi) काढावाच लागेल," असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.

काही देशांमध्ये कुशल कामगारांच्या हालचालींना होणारा विरोध हा चीनमधून उत्पादन केंद्रे हलवण्याच्या प्रयत्नांशी जोडलेला असल्याचेही त्यांनी सूचित केले.

H-1B व्हिसा आणि भारत

H-1B व्हिसा कार्यक्रमांतर्गत, कंपन्या विशेष कौशल्ये असलेल्या परदेशी कामगारांची भरती करतात. हा व्हिसा सुरुवातीला तीन वर्षांसाठी असतो आणि तो आणखी तीन वर्षांसाठी वाढवला जाऊ शकतो. अमेरिकन नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सर्व्हिसेसच्या (USCIS) आकडेवारीनुसार, अलिकडच्या वर्षांत मंजूर झालेल्या एकूण H-1B अर्जांमध्ये भारतीयांचा वाटा अंदाजे ७१% इतका प्रचंड आहे.

"माणसे नाही गेली, तर काम जाईल"

विकसित देशांमधील नोकऱ्यांच्या दबावावर बोलताना जयशंकर यांनी एक मार्मिक मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, "विकसित देशांमध्ये नोकऱ्यांवर जो दबाव आहे, तो बाहेरून लोक आल्यामुळे कमी आहे. उलट त्यांनी आपले उत्पादन क्षेत्र बाहेर जाऊ दिले (कदाचित चीनकडे), त्यामुळे हा दबाव वाढला आहे."

त्यांनी इशारा दिला, "जर लोकांचे प्रवास करणे कठीण झाले, तर काम थांबणार नाही. जर माणसे कामाकडे जाऊ शकली नाहीत, तर काम माणसांकडे जाईल (Work will travel)." म्हणजेच, आउटसोर्सिंग वाढेल.

रेमिटन्स आणि कायदेशीर मार्ग

कायदेशीर स्थलांतराचे महत्त्व अधोरेखित करताना ते म्हणाले, "जागतिकीकरणाच्या युगात आपण अनेकदा फक्त व्यापारावर लक्ष केंद्रित करतो. त्यात काही गैर नाही. पण आपण कामाशी संबंधित मोबिलिटीकडे दुर्लक्ष करतो. गेल्या वर्षी भारतात आलेला रेमिटन्स (परदेशातून पाठवलेला पैसा) १३५ अब्ज डॉलर्स इतका होता. ही रक्कम आपल्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीच्या जवळपास दुप्पट आहे."

बेकायदेशीर स्थलांतराचा धोका

त्याच वेळी, जयशंकर यांनी बेकायदेशीर स्थलांतराच्या धोक्याबद्दलही सावध केले. "मानवी तस्करी आणि त्याशी संबंधित गुन्हे पाहिले तर लक्षात येईल की, अनेकदा राजकीय आणि फुटीरतावादी अजेंडा असलेली लोकं बेकायदेशीर मार्गाचाच अवलंब करतात," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारचे प्रयत्न

परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी माहिती दिली. "गेल्या तीन वर्षांत, केवळ आखाती देशांमध्ये आम्ही 'मदत' (Madad) पोर्टलचा वापर करून १,३८,००० तक्रारींचे निवारण केले आहे," असे त्यांनी सांगितले.

तसेच, 'इंडियन कम्युनिटी वेल्फेअर फंड' अंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत २,३८,००० लोकांना मदत देण्यात आली आहे. यामध्ये गरजूंचे परतीचे तिकीट काढणे, कायदेशीर मदत देणे किंवा काहींचा मृत्यू झाल्यास अंत्यसंस्कार करणे, अशा कामांचा समावेश आहे.

आज भारताचे २१ देशांसोबत मोबिलिटी करार आहेत आणि अनेक मुक्त व्यापार करारांमध्येही (Free Trade Agreements) या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे, असे सांगत त्यांनी या क्षेत्रातील भारताच्या मुत्सद्देगिरीवर प्रकाश टाकला.