भारतातील पहिल्या पूर्णपणे डिजिटल आणि पेपरलेस जनगणना २०२७ च्या प्रक्रियेला जम्मू-काश्मीरमध्ये नागरिकांचा उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. अधिकृत पोर्टल लाँच झाल्यापासून अवघ्या तीन दिवसांत जम्मू-काश्मीरमधील १.५० लाखांहून अधिक कुटुंबांनी स्वतःहून आपली माहिती नोंदवण्याची (Self-Enumeration) प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मंगळवारी याविषयी माहिती दिली असून शहरी, ग्रामीण, डोंगराळ आणि अत्यंत दुर्गम भागातील नागरिक या पहिल्या टप्प्यात अत्यंत उत्साहाने सहभागी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जम्मू-काश्मीरमध्ये ही डिजिटल स्व-नोंदणी प्रक्रिया १७ मे रोजी अधिकृतपणे सुरू झाली असून ती ३१ मे पर्यंत सुरू राहणार आहे.
दुर्गम भागातूनही मोठा प्रतिसाद
मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी (CPCO) अमित शर्मा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, जनगणना २०२७ च्या अधिकृत पोर्टलच्या (se.census.gov.in) माध्यमातून पहिल्या तीन दिवसांतच १.५० लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांनी नोंदणी केली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये या मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
काश्मीर खोऱ्यातील कुलगाम, बारामुल्ला आणि कुपवाडा यांसारख्या दुर्गम जिल्ह्यांसह जम्मू विभागातील दूरवरच्या भागातूनही नागरिकांनी उल्लेखनीय सहभाग नोंदवला आहे. नागरिकांना ही ऑनलाईन प्रक्रिया सुरळीत आणि अचूकपणे पूर्ण करता यावी, यासाठी जिल्हा आणि क्षेत्रीय पातळीवर विशेष साहाय्य केंद्रे आणि मार्गदर्शन यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
स्थलांतरित आदिवासी जमातींसाठी विशेष नियोजन
गुज्जर, बकरवाल आणि इतर भटक्या-स्थलांतरित आदिवासी जमातींचा या जनगणनेत समावेश करण्यासाठी प्रशासनाने विशेष व्यवस्था केली आहे. स्थलांतरित लोकसंख्येचा एकही नागरिक या जनगणनेतून सुटणार नाही, अशी ग्वाही अमित शर्मा यांनी दिली. यासाठी वन विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग आणि मेंढीपालन विभाग एकत्र येऊन काम करत आहेत.
दुर्गम, डोंगरी भाग आणि स्थलांतराच्या मार्गांवर विशेष गणक आणि पर्यवेक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी कमी असलेल्या किंवा कठीण भूप्रदेशातही जनगणनेचे मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि पोर्टल प्रभावीपणे काम करू शकेल, अशा पद्धतीने त्याची रचना करण्यात आली असून यात ऑफलाईन डेटा सिंक्रोनायझेशनची सुविधा देण्यात आली आहे.
गोपनीयतेबाबत प्रशासनाचे महत्त्वाचे स्पष्टीकरण
अचूक लोकसंख्याशास्त्रीय आकडेवारीचे महत्त्व अधोरेखित करत अमित शर्मा यांनी जम्मू-काश्मीरमधील सर्व रहिवाशांना दिलेल्या मुदतीत आपली नोंदणी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले. ही विश्वासार्ह आकडेवारी भविष्यातील सुशासन, कल्याणकारी योजना, पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि विकास धोरणे तयार करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
या प्रक्रियेत नागरिकांच्या गोपनीयतेची पूर्ण काळजी घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जनगणना कायदा १९४८ च्या तरतुदींनुसार गोळा केलेली सर्व माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाते. या जनगणनेदरम्यान कोणत्याही नागरिकाची बँक खाते माहिती, पॅन कार्ड तपशील किंवा इतर कोणताही आर्थिक अथवा संवेदनशील वैयक्तिक डेटा गोळा केला जात नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
.jpeg)
