राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) नियोजित पथसंचलनापूर्वी (मार्च) गर्दी जमवण्यावर निर्बंध घालणाऱ्या कर्नाटक सरकारच्या आदेशाला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देत राज्य सरकारने हे निर्बंध लागू केले होते, ज्याला RSS ने न्यायालयात आव्हान दिले होते.

RSS च्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला की, शांततेत एकत्र येणे आणि कार्यक्रम आयोजित करणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे आणि सरकारचा आदेश हा त्यावर गदा आणणारा आहे. सरकार केवळ कायदा-सुव्यवस्थेच्या संभाव्य धोक्याच्या नावाखाली हा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही.

न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, सरकारच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. या स्थगितीमुळे RSS च्या नियोजित पथसंचलनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, मात्र त्याच वेळी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आयोजकांवर आणि प्रशासनावर असणार आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार असून, त्यावेळी न्यायालय या आदेशाच्या वैधतेवर अंतिम निर्णय देईल, अशी अपेक्षा आहे.