मद्रास उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, चेन्नईतील अतिक्रमित चर्च हटवण्याचे आदेश

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 1 h ago

प्रातिनिधिक फोटो

"रस्ता किंवा रस्त्याला कोणताही धार्मिक आधार किंवा चारित्र्य नसते. रस्त्यावरील बांधकाम धार्मिक असो किंवा अधार्मिक, जर ते सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जागेवर अतिक्रमण करत असेल, तर ते हटवणे अनिवार्य आहे," असे स्पष्ट मत मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. कायद्यानुसार योग्य ती नोटीस दिल्यानंतर संबंधित आयुक्तांनी अशी बांधकामे हटवणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांनी मंगळवारी (२७ जानेवारी) चेन्नईतील कोलाथूर येथील थिरू वी. का. नगरमधील एसआरपी कोविल स्ट्रीट (उत्तर) येथील सार्वजनिक रस्त्यावर बांधलेले धार्मिक स्थळ (श्राइन/चर्च) हटवण्याचे आदेश देताना हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. "संबंधित मूर्ती किंवा बांधकाम ३० वर्षांहून अधिक काळापासून अस्तित्वात आहे, हा युक्तिवाद बचावासाठी अजिबात ग्राह्य धरता येणार नाही. बेकायदेशीर बांधकाम सार्वजनिक रस्त्यावर अस्तित्वात असलेला प्रत्येक क्षण आणि प्रत्येक सेकंद आयुक्तांना तामिळनाडू नागरी स्थानिक संस्था कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यासाठी नवीन कारण देतो," असे न्यायालयाने सुनावले आहे.

थिरू वी. का. नगर येथील मालमत्ताधारक ए. सरथ यांनी याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, आपल्या मालमत्तेची दुरुस्ती करताना आणि गृहप्रवेशाच्या कार्यक्रमाची तयारी करत असताना, त्यांना तिथे आधीच अस्तित्वात असलेल्या एका तात्पुरत्या बांधकामात मदर मेरी यांची मूर्ती आपल्या मालमत्तेजवळ स्थापित केल्याचे आढळले. त्यामुळे सार्वजनिक रस्त्यावर अडथळा निर्माण करणारे हे अतिक्रमण हटवण्याची मागणी त्यांनी अधिकाऱ्यांकडे केली होती.

या याचिकेला विरोध करताना डॅनियल नावाच्या व्यक्तीने न्यायालयात बाजू मांडली. आपण आणि आपल्या मित्रांनी मिळून १९९५ मध्ये हे बांधकाम केले असून ते ३० वर्षांहून अधिक काळापासून तिथे अस्तित्वात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, न्यायालयाने हे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले.

न्यायालयाने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशनच्या (GCC) आयुक्तांना कडक निर्देश दिले आहेत. हे अतिक्रमण १० फेब्रुवारी किंवा त्यापूर्वी हटवून, ११ फेब्रुवारी रोजी त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सार्वजनिक जागांवर धार्मिक कारणास्तव केलेले अतिक्रमण खपवून घेतले जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे.