मिलिंद उमरे

शरणागत माओवाद्यांना दिलेल्या सुविधा, त्यांच्यासाठी तयार केलेली 'नवजीवन वसाहत', त्यांच्या सुखी जीवनाची सुखचित्रं... जंगलात लपलेल्या सशस्त्र माओवाद्यांपर्यंत हे सर्व पोहोचवण्यात मिळालेल्या यशामुळे माओवादी शरण येण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. तरीही त्यांच्याबाबत सावध राहावे लागेल, हे विसरून चालणार नाही.

भारताच्या दंडकारण्यातील राज्यांमध्ये रक्ताचा सडा शिंपणारे माओवादी आता शरणपंथाला लागले आहेत. महाराष्ट्रात मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपती आणि छत्तीसगडमध्ये रूपेशसारख्या वरिष्ठ जहाल माओवाद्यांनी पत्करलेली शरणागती, माओवाद्यांच्या सर्वोच्च केंद्रीय समितीतील समाविष्ट करण्यात आलेला पहिला आदिवासी - जहाल माओवादी माडवी हिडमा याचे सुरक्षा यंत्रणांकडून सहज मारले जाणे... यातून एक वास्तव ठळक झाले आहे. ते म्हणजे, माओवाद्यांकडे आता मृत्यू किंवा शरणागती या दोन पर्यायांपैकी एकच निवडण्याची मुभा आहे.

नुकताच माओवाद्यांच्या महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगड (एमएमसी) झोनमधील स्पेशल झोनल कमिटी सदस्य आणि प्रवक्ता अनंत उर्फ विकास (खरे नाव विनोद सायन्ना उर्फ भास्कर) हा दहा सहकाऱ्यांसह गोंदिया पोलिसांना शरण आला. शरणागतीसाठी तयार असल्याचे सांगणारी दोन पत्रके त्याने काढली.

माडवी हिडमा ठार झाल्यावर माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचा महासचिव टिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी रहस्यमयरीत्या गायब आहे. "पोलिसांनी माडवी हिडमा व त्याच्या साथीदारांना विजयवाड्यातील रुग्णालयातून अटक करून मग त्यांना ठार करून बनावट चकमक दाखवली. त्याच प्रकारे देवजीलाही पोलिसांनी अटक करून ठेवले असून त्यालाही अशाच बनावट चकमकीत ठार करणार," असा गंभीर आरोप माओवाद्यांनी केला आहे.

हे सर्व सुरू असतानाच छत्तीसगड राज्यातील दंतेवाडा जिल्ह्यात नुकतेच ३७ माओवादी शरण आले आहेत. एकूणच माओवाद्यांचा शरण येण्याचा ओघ पुढील काळात वाढतच राहील. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुरक्षा यंत्रणांना माओवादमुक्त भारतासाठी दिलेल्या मार्च २०२६ च्या डेडलाइनपूर्वीच मरणपंथीय आणि शरणपंथीय झालेले सशस्त्र माओवादी संपतील, असे चित्र दिसत आहे.

शोषणातून जन्माला आलेला विद्रोह

माओवाद ज्या दंडकारण्याच्या प्रदेशात पसरत गेला, त्या प्रदेशातील आदिवासी व इतर सामान्य नागरिक पिढ्यानपिढ्या शोषणाचे बळी ठरले. घनदाट अरण्यातील साध्या, भोळ्या अरण्यपुत्रांचे कायम शोषण झाले. मूठभर मिठाच्या बदल्यात किंवा एका काडेपेटीच्या बदल्यात एक पिंप मध आदिवासींकडून मिळवल्याच्या कथा गडचिरोलीच्या जंगलात सांगितल्या जातात.

१८५७ च्या संग्रामाच्या काळात ब्रिटिशांशी दोन हात करणारे आदिवासीवीर बाबूराव शेडमाके देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी हसत हसत फासावर गेले. पण आदिवासींच्या शोषणाच्या करुणकथा आणि पराक्रमाच्या ओजस्वी गाथा दडवून ठेवण्यात आल्या. स्वतंत्र भारतातल्या लोकशाहीत इथल्या आदिवासींना मोकळा श्वास घेता आला का? त्यांच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा झाला का? याचे उत्तर नकारार्थी आहे.

रानपाखरांसारखं निसर्गाच्या सानिध्यात जगणाऱ्या इथल्या आदिवासींना कोणत्याही राज्यव्यवस्थेशी काहीच देणं-घेणं नव्हतं. स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेल्या व्यवस्थेकडूनही त्यांना अपेक्षा नव्हत्या. पण या व्यवस्थेने त्यांच्या आयुष्यात प्रवेश केला होता. या व्यवस्थेतील काही विभागाचे लोक जुलमी होत त्यांच्यावर अत्याचार करू लागले.

आगीतून फुफाट्यात

शोषणाने गांजलेल्या आदिवासींचे रक्षक म्हणवून घेत नक्षलवादी, पुढे माओवादी म्हणवून घेत १९८० च्या दरम्यान तेलंगणातून गडचिरोली जिल्ह्यात दाखल झाले. तेलंगणा, महाराष्ट्रासह छत्तीसगड, मध्यप्रदेश व्यापत गेले.

सुरुवातीला ते आदिवासी व ग्रामस्थांवरील अन्यायाविरुद्ध लढणारे वाटले. बांबू कटाई, तेंदू संकलनाची मजुरी बंदुकीच्या जोरावर वाढवून देणारे, एखादा अधिकारी किंवा कर्मचारी गरिबाचे काम करत नसेल तर त्याला मारहाण करून हक्क मिळवून देणारे, मुलांना क्रांतिगीतं शिकवणारे, नाट्यमंडळीच्या माध्यमातून मनोरंजन व प्रबोधन करणारे माओवादी जणू इथले 'मसिहा' झाले होते.

पण हाही भ्रम होता. हेच 'मसिहा' हळूहळू शोषक होत गेले. पोलिसांकडे वळलेल्या बंदुकीची नळी मग गावातीलच एखाद्या निरपराध आदिवासीकडे वळू लागली. पोलिसाचा खबरी ठरवून त्याला ठार करायचे. 'आगीतून फुफाट्यात' अशी लोकांची अवस्था झाली.

सरकारची रणनीती आणि 'जनसेवा'

सरकारनेही कठोर पावलं उचलायला सुरुवात केली. गनिमी कावा आणि जंगल युद्धांसाठी विशेष प्रशिक्षणप्राप्त पथकातील पोलिसांनी तेलंगणातून माओवाद्यांचा नायनाट करणं सुरू केलं. याच दरम्यान तत्कालीन पोलिस अधीक्षक के. पी. रघुवंशी यांनी गडचिरोलीत ६० कडव्या आदिवासी कमांडोंचं 'सी-६०' दल बनवलं. महाराष्ट्रात माओवाद्यांचा खात्मा करण्यात या दलाचा सिंहाचा वाटा आहे.

केंद्राच्या पुढाकारानं माओवाद्यांविरोधात 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' राबविण्यात आले. बस्तरमध्ये 'सलवा जुडुम'चा प्रयोग करण्यात आला. स्थानिक नागरिकांचीच सशस्त्र दलं तयार करण्याचा हा प्रयोग 'आदिवासी विरुद्ध आदिवासी' लढ्याला कारणीभूत ठरला. पुढं सर्वोच्च न्यायालयानं हे अभियान बेकायदा ठरवलं. छत्तीसगडमधील सुकमा इथं २०१३ मध्ये झिरम घाटी परिसरात माओवाद्यांनी माजी राज्यमंत्री व 'सलवा जुडुम'च्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेतलेले महेंद्र कर्मा आणि इतर दोन वरिष्ठ नेत्यांची हत्या केली. या हल्ल्याचा मास्टरमाइंड नुकताच ठार झालेला माडवी हिडमा हाच होता, असे मानले जाते.

केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर भाजप सरकारने अधिक कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली. त्यातून माओवाद्यांचं देशभरातून मोठ्या प्रमाणात उच्चाटन झालं. माओवाद्यांविरुद्धचा विजय सरकारचा व सुरक्षायंत्रणांचा आहेच, पण इतरही घटक महत्त्वाचे ठरले. हा लढा होता माहितीचा. ही माहिती माओवादग्रस्त भागातील नागरिकांकडेच असणार. मग आधी त्यांना आपलसं करावं लागेल, हे सरकारच्या लक्षात आलं. तिथून धोरणं बदलत गेली.

पोलिस मेळाव्यांतून गोरगरीब आदिवासींशी संवाद साधू लागले. त्यांना कपडे, भांडी, युवकांना क्रीडासाहित्य अशा सुविधा देऊ लागले. माओवाद्यांना कंठस्नान घालताना जनसेवेचं व्रत पोलिस जवानांनी स्वीकारलं. गावात रस्ता नसेल तर इतर विभागांची वाट न बघता पोलिस जवान घमेले, फावडे घेऊन रस्ता तयार करू लागले. पोलिस विभागानं अतिदुर्गम भागातील नागरिकांसाठी आरोग्य शिबिरं घेतली. आधार कार्डपासून सात-बारापर्यंत सरकारी दाखले, शैक्षणिक कागदपत्रं पोलिसदादाच देऊ लागले.

गावातील तरुण-तरुणींना पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षणं दिली जाऊ लागली. स्पर्धापरीक्षांचे प्रशिक्षण दिलं जाऊ लागलं. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या लढाईत पोलिस विभाग बराच पुढे गेला आणि माओवादी माघारत गेले.

धोक्याची घंटा: विचार जिवंत आहे का?

जंगलातील बरेच माओवादी मारले गेले. वरिष्ठ नेता भूपती, तत्पूर्वी त्याची पत्नी तारक्का, त्यानंतर छत्तीसगडमध्ये शरण गेलेला रूपेश आणि आता शरण आलेला एमएमसी समितीचा प्रवक्ता अनंत हे माओवादी चळवळ संपत असल्याचे निदर्शक आहेत.

पण ज्या अविर्भावात भूपतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शरणागती पत्करली, त्यातून तो माओवाद्यांचा हरलेला योद्धा असल्याचं कुठेच जाणवत नव्हतं. तोच नव्हे तर सध्या शरण आलेले रूपेश किंवा अनंत माध्यमांशी बोलताना 'शरणागती' हा शब्द टाळतात.

अनंत म्हणाला की, "आमची माओवादी विचारधारा चुकीची असती तर इतकी वर्षे इतक्या मोठ्या जनसमूहात ती पसरली नसती. सध्या शस्त्राशिवाय लोकांमध्ये राहून लोकांचे प्रश्न सोडवायचे आहेत. 'लोक फक्त शस्त्राने आंदोलित होत नाहीत', हे त्याचं वाक्य माओविचाराविरुद्ध असलं, तरी बरंच सूचित करणारं आहे."

भूपती किंवा रूपेशचाही सूर असाच आहे. आपण वाचलो तर क्रांती वाचेल, म्हणजे योग्य वेळ आल्यावर शस्त्रे कधीही हाती घेता येतील. पण विचार जगला पाहिजे, यावर त्यांचा भर आहे. त्यामुळे नेपाळमधील उठावाप्रमाणे शरणागत माओवाद्यांच्या डोक्यात काही नवीन शिजत नाही ना, याचाही शोध घ्यावा लागेल.