इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मंगळवारी एका नवीन राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रमाची घोषणा केली. विविध क्षेत्रांमध्ये ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या उपक्रमाला “ब्लॉकचेन इंडिया चॅलेंज” असे नाव देण्यात आले आहे. भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत राहून स्वदेशी ब्लॉकचेन सोल्यूशन्स विकसित करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. उच्च-प्रभाव असलेली क्षेत्रे ओळखून मोठ्या प्रमाणावर राबवता येतील अशी सुरक्षित आणि परस्पर जोडलेली ब्लॉकचेन ॲप्लिकेशन्स विकसित करण्याचा मंत्रालयाचा मानस आहे.
काय आहे 'ब्लॉकचेन इंडिया चॅलेंज'?
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ब्लॉकचेन इंडिया चॅलेंजचा उद्देश कल्पक भारतीय स्टार्टअप्सना नाविन्यपूर्ण ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल गव्हर्नन्स सोल्यूशन्स सादर करण्यासाठी आणि त्यांची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. सरकारी कामांमध्ये नियामक नियंत्रण, सुरक्षा, विश्वास, ऑडिटयोग्यता आणि फेरफार करता येणार नाही अशा नोंदी ठेवण्यासाठी 'परमिशन ब्लॉकचेन' सोल्यूशन्स तयार करणे हे याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
ई-खरेदी, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शिक्षण, आरोग्य सेवा, कृषी, वीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), जमीन अभिलेख, पर्यावरण आणि शाश्वतता यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमधील प्रशासन आणि सेवा वितरणातील समस्या सोडवण्याचे या उपक्रमाचे ध्येय आहे. येथे नमूद केलेली क्षेत्रे केवळ उदाहरणे आहेत. स्टार्टअप्सना संबंधित सरकारी विभागांच्या सहकार्याने इतर क्षेत्रांमध्येही ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर शोधण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये या उपक्रमाचा विस्तार करणे आणि राष्ट्रीय स्तरावर राबवता येतील अशी सोल्यूशन्स विकसित करण्याच्या महत्त्वावरही मंत्रालयाने भर दिला आहे.
पात्रता आणि बक्षीस तपशील
ब्लॉकचेन इंडिया चॅलेंज हे 'डीपीआयआयटी' (DPIIT) मान्यताप्राप्त भारतीय स्टार्टअप्ससाठी खुले आहे. सरकारी कामांशी संबंधित ब्लॉकचेन सोल्यूशन्सवर काम करणारे स्टार्टअप्स यात सहभागी होऊ शकतात. चॅलेंजमध्ये भाग घेणाऱ्या स्टार्टअप्सना सरकारी विभागांसोबत काम करून अंमलबजावणीसाठी योग्य अशी सोल्यूशन्स सादर करावी लागतील.
.jpeg)
