भारतीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांची नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय गोलमेज परिषद
भारतीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयुक्तांची नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय गोलमेज परिषद राष्ट्रीय घोषणापत्र २०२६ स्वीकारून संपन्न झाली. या घोषणापत्रात लोकशाही शासनाचा आधारस्तंभ म्हणून एकत्रित आणि अचूक मतदार याद्यांवर नव्याने भर देण्यात आला आहे.
भारत मंडपम येथे पार पडलेल्या या परिषदेचे अध्यक्षपद मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी भूषवले. त्यांच्यासोबत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी उपस्थित होते. सहभागींना संबोधित करताना ज्ञानेश कुमार यांनी राष्ट्रीय आणि राज्य निवडणूक संस्थांमधील संस्थात्मक समन्वयाचे महत्त्व अधोरेखित केले. मतदार याद्यांचे सुसंगत व्यवस्थापन आणि घटनात्मक आदेशानुसार निवडणुकांचे कार्यक्षम संचालन सुनिश्चित करण्यासाठी हा समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अचूक मतदार याद्या लोकशाहीचा पाया आहेत आणि पारदर्शक तसेच कार्यक्षम निवडणूक प्रक्रियेमुळे जनतेचा विश्वास वृद्धिंगत होतो, अशी पुष्टी या घोषणापत्रात करण्यात आली आहे. देशातील निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अधिक जवळचे सहकार्य प्रस्थापित करण्यासाठी परस्पर मान्य आणि कायदेशीररित्या व्यवहार्य यंत्रणा उभारण्याचे आवाहन यात केले आहे. यामध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्म, मतदार याद्या, मतदान तंत्रज्ञान आणि संस्थात्मक प्रशिक्षण पायाभूत सुविधांची देवाणघेवाण समाविष्ट आहे.
भारताच्या निवडणूक आराखड्यात अधिक सुसंगतता आणण्याच्या उद्देशाने पंचायत आणि नगरपालिकेच्या निवडणुकांशी संबंधित कायदे संसद आणि राज्य विधानमंडळांच्या कायद्यांशी सुसंगत करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग काम करतील, अशी ग्वाही या घोषणापत्रात दिली आहे. याशिवाय भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांमध्ये राज्य निवडणूक आयोगांचा सहभाग वाढवण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. जागतिक निवडणूक व्यवस्थापन कार्यक्रमांच्या धर्तीवर दरवर्षी राष्ट्रीय गोलमेज परिषद आयोजित करण्याचा प्रस्तावही मांडला आहे.
या चर्चेदरम्यान राज्य निवडणूक आयुक्तांनी केलेल्या शिफारसींची कायदेशीर आणि तांत्रिक तज्ज्ञांच्या संयुक्त पथकाद्वारे तपासणी केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पुढील कारवाईसाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशनिहाय कृती आराखडा तीन महिन्यांच्या आत भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केला जाईल.
या कार्यक्रमादरम्यान भारतीय निवडणूक आयोगाने 'कॉन्फ्लुएन्स ऑफ डेमोक्रसीज' या पुस्तिकेचे प्रकाशन केले. यामध्ये लोकशाही आणि निवडणूक व्यवस्थापनावर आधारित इंडिया इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स मधील चर्चा आणि दिल्ली घोषणापत्र २०२६ चा स्वीकार केल्याबद्दलची माहिती दिली आहे.
.jpeg)
